सरकारीतर्फ ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ । तर दरबन्दीअनुसारको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी सरकारले राखेको छैन । बरु महामारीमा खट्न ६ महिने करारमा २ हजार बढी चिकित्सक भर्ना गर्यो ।
काठमाडौं, माघ ४ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिन नसकेपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई गुहारेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक जोखिम
कोरोना संक्रमण बढेसँगै सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको करार अवधि थप्नसक्ने निर्णय गरको हो । यसअघि पनि कोरोना बढेको समयमा सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो ।
राज्यले अहिले सम्म कोरोना महामारीमा शारीरिक रूपले अशक्त भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै विभिन्न संघ संस्थाले आवाज उठाएपछि ढिलै भए पनि उनीहरूले खोप पाएका हुन् ।
पारिश्रमिक र भत्ताका लागि ४५ करोड रकम माग गरेर अर्थतन्त्र पठाएको स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा बताउनुहन्छ । अर्थमा सबै कागजात पुगे पनि रकम निकासा नभएको उहाँको भनाइ छ ।
एजेन्सी । विश्वमा कोरोना महामारीले झण्डै १ लाख ८० हजार स्वास्थ्यकर्मी तथा कामदारको मृत्यु भएको हुनसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार गत वर्ष जनवरी देखि यो
देशको भेरी अस्पतालमा समेत चिकित्सक र नर्स गरी १ सय कर्मचारीले साउनदेखि नै तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्था पनि उस्तै छ ।
पीपीई सेटसहित खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै उनीहरूको सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामनाका साथ राखी र टिका लगाइदिएका हुन् ।
पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गरेको पुनर्वास नगरपालिकाका हेल्थ डेस्क ईन्चार्ज गणेश साउदको गुनासो गर्नुहुन्छ । सँगै काम गरिरहेका फरक स्थानीय तहका कर्मचारीले जोखिम भत्ता पाउँदा आफूहरू टुलुटुलु हेरेर
अनियमितताको विषयमा कुरा उठाउँदा स्पष्टिकरण सोधिएपछि कर्मचारी र विद्यार्थीले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । ११ बुँदे माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका उनीहरूको माग सम्बोधन नभएपछि दुई दिनदेखि विद्यार्थी र कर्मचारीले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम