काठमाडौं । संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बलात्कार मुद्दामा हद म्याद २ वर्ष बढाउने सहमति गरेको छ । शुक्रबार समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संसोधन गर्न बनेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम