स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी नपाएर रुवाबासी चलेको छ –गाउँगाउँमा । हिजो गाउँ विकास समितिको सचिवमा ढलीमली गरेर खाएका गाविस सचिवहरू अहिले गाउँपालिकाको हविगत देखेर र कमाउने चालामाला नबुझेर शक्ति हुनेहरू धमाधम यातायात, वैदेशिक रोगजारी विभाग, अन्तःशुल्क, भन्सार र शक्तिहीनहरू हुलाकै भए पनि रोज्न थालेका छन् । कर्मचारीलाई सरकारले बुझाउन नसकेको हो वा कर्मचारीले सरकारलाई नटेरेका हुन्, यतिखेर बुझी नसक्नुको स्थिति विद्यमान छ । सरकारले कर्मचारीहरूलाई पेलेर स्थानीय निकायमा आफ्नो अ‍ैँचमा राख्न सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा यो पहिलो गाँस मै ढुङ्गाजस्तै भएको छ । भन्नेहरूले त भनी नै सके– ‘आगेआगे देखो होता है क्या ?’

नेपाल आयल निगम र साझा प्रकाशनका हाकिमहरूको सत्तासँगको गतिलो आर्थिक गठजोड र प्रिय सेटिङका कारण तिनीहरूलाई बाह्र हातको ठाँगेले पनि छुन सकेको छैन । संसदमा र समितिहरूमा तिनीहरूका विरुद्धमा चर्को आवाज उठेका छन् । अनलाइन र पत्रपत्रिकाहरूले पनि सप्रमाण लेखेका छन् । बादबाँकी पावरफुल मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेतलाई नजराना मिलाएकाले होलान् तिनीहरू असनका साँढे डुक्रिएझैँ गरेर हिँडेका छन् । शिक्षामन्त्रीले साझाका जिएम्को राजीनामा स्वीकृत गर्न मानेनन् भन्ने खबर पनि आएको छ । यतिखेर नेपालको मूल समस्या भनेको भूकम्प, बाढी, पहिरो आदिइत्यादि केही पनि होइन रहेछन् । मूल समस्या भनेको भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य शहनशीलता र उच्च राजनीतिक संरक्षण नै रहेछ । जनताले बल्ल यी कुरा बुझ्न थालेका छन् ।

विरोध गर्नेहरूको स्वर क्रमशः सानो र अझ झिनो हुँदै गइरहेको छ । अदालतबाट भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएका र नगद जरिवाना तथा कैद भुक्तान भइसकेका नेताहरूलाई चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाउनु पर्ने कानुन पास हुन लागिरहेको देख्दा नेपाली वर्तमान सत्तासीन र प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूले कस्तो नेपाल र के शासनको परिकल्पना गरेका होलान् भन्न सकिने स्थिति छैन । राजनीतिक विचार र दर्शनका प्रणेताका नाम नै राजनीतिका हाटमा बद्नाम पारिनुले देशले एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रिय घटनाहरुमा हार्दै र नेताहरू क्रमशः व्यक्तिगत रूपमा जित्दै गैरहेका छन् ।

एक्लो वृहस्पति सँधै झुटा भनेझैँ डा. गोविन्द केसी अनसन बसेका बस्यै छन् । उनका समर्थनमा अपार जुलुस र भूपू न्यायमूर्तिको उपस्थिति पनि फिस्स लाग्न थालेको छ । राजधानीको केन्द्रमा ग्रोसरी पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर र कुनै व्यापारिक मल चलाउन मिल्नेजस्तो भवनमात्र भएकै कारणले घट्टेकुलोको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको खुलासा भयो । चौतर्फी विरोधका बाबजुद् अझै सम्बन्धन खारेज गरिएको छैन, मात्र स्थगनको कुरा आएको छ । उता गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई विना काम भत्ता खुवाउने काममात्र गरिएको छैन, ताई न तुईका कार्यक्रममा अभिनन्दन गरेर माला, खादा र प्रमाणपत्रहरूले सम्मान गरिएका समाचारहरू सञ्चार माध्यममा तारन्तार आएका छन् । अजब नेपाल गजब चाला भनेको सायद् यही होला !

शासनमा नाटकले स्थान लिएको छ । राजधानीको फोहोर नउठेको हप्तौं भयो । नुवाकोटको ओखरपौवा फेरि राजधानीसँग गजधुम्म भएर रिसाएको छ । खाल्डाखुल्डी नपुरेरै बर्खा बिदा हुन लाग्यो । उता मधेशमा चुनावको शेरगुल खिलेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र साथै राप्रपा र राजपाका शक्ति समूहहरू जनतालाई फेरि सपनाका पहाड देखाएर आश्वासनका बल्छी थाप्न लागेका छन् । भारतको राइँदाइँ पुनः नेपाली राजनीतिमा देखिन थालेको छ । कोसी उच्च बाँधका स्वार्थ मिश्रित कुरा आएका छन् । भारतले हाम्रो पानीलाई बेधड्क बपौती नै ठानेको छ । नेतालाई सत्ता आरोहणको स्लो प्वाइजन दिएर दिग्भ्रमित सत्तासीनहरूका आगे प्रभावशून्य प्रतिपक्ष खडा गरेकाले एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाटै झण्डै क्विन्टलका नापोमा सुन भित्रिन थालेका छन् ।

विचारको राजनीति पाखा लागेपछि बाहुबलीका राज दिनहूँ बढ्दा छन् । नगिजोलिएका क्षेत्र र फाँट नेपालमा अब कुनै पनि रहेनन् । त्रिवि लाचार भएर मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका मामलामा स्वाइन फ्लुले आफैँ थला परेको छ । उपकूलपतिलाई झुम्राको पुतली बनाएर माफिया राज चलेको देशमा जतिसुकै सुशासनका कुरा गरे पनि या डा.गोविन्द केसीहरू अनसन भनेर सुते पनि केही हुनेवाला छैन झैँ देखिँदै छ । अस्थिरताका बीचोबीचबाट दावानलमा फैलिएका संक्रमणका आगा अझै केही दशक देशमा दन्किने सूरसार देखिए । वामपन्थको राजनीति गर्नेहरूका दौराका तुना फाटे पनि अनुदानका टाई झन्झन् चहहिँदा छन् । युरोपियन युनियन र पश्चिमाहरू धोती खालेरै धोती फेर्न लागेका छन् । नेपाली राजनेताहरूलाई कमाउ राजनीतिको म्यादी ज्वारे १०४ डिग्री आएको छ ।

राजनीति विश्लेषण गर्ने अभियन्ताहरू आफैँमा क्वान्त भई थाकेका छन् । मधेश बाढीमा आहत भएको देखियो । अब त्यसको सोझो असर प्रमुख खाद्यान्न बाली धान र अन्य खाद्यान्न उत्पादनमा ढिलोचाँडो पर्ने नै छ जसले देशकै जिडिपीमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । त्यो भनेको यो वा त्यो बहानामा जनताको ढाड सेक्ने गरी महँगीको वृद्धि हो । घुमिफिरी जनताकै दोहोलो काढिने पक्का छ । यसलाई सजिलो गरी हल गर्ने नेता मधेशमा जन्मिएको छैन । सायद् जन्मिनेवाला पनि छैनन् ।

महँगीले आक्रान्त जनताले पाउने फेरि पनि घुमाई फिराइकन त्यही महँगी नै हो । हामी उन्नत किसिमको शासन व्यवस्थाका खातिर लागि परेका थियौं । मुलुकमा सेटिङ भएको आर्थिक र सामाजिक भ्रष्टाचारको जालोले हामीलाई सिँहदरबारको अधिकार गाउँमा लैजान गजबार हाल्दै छ । दुईदुईवटा चुनावहरू थेग्ने भार देशका काँधमा छैन तर पनि नगरी भएको छैन । भूकम्पको राहतमा अझै राजनीति चलिरहेको छ । अब फेरि बाढीपहिरोको राजनीति यो देशले अझैँ केही दशक भोग्नै पर्ने भयो । गाउँ पूरै खाली भएर नगरोन्मुख सहरमा जनसंख्याको चाप बढिरहेको छ जहाँ अव्यवस्था र विकासका गजमौरा रणनीतिले मानिसका जीवनमा दिनानुदिन सकस थप्ने काम गरेको छ । समाज एक प्रकारले झुरिएको स्थितिमा छ । संस्कृति विचलनले विकृति मौलाई सक्यो ।

राज नेताहरूको उदय यस्तै गाह्रो साँघुरो परिस्थितिमा हुनु पर्ने हो । नेतृत्व तह नै शिथिल भएको अवस्था विद्यमान देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्र चौपटमात्र होइन, मटियामेट भई सिद्धिइसकेको अवस्था छ । कक्षा १२ को केही दिनअघि निस्किएको नतिजाले पचास प्रतिशत पनि काट्न सकेन । एसइईमा नपढीकनै पास होइन्छ भन्ने सस्तो मानसिकता ससाना भुराभुरीहरूमा लादिएको छ । बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालकहरू संसदमा सरकारी नियम बनाउने कायदा कानुनका डफेदार बनेका छन् । शिक्षक र प्राध्यापकलाई झुलाउने र नचाउने प्रवृत्तिले नराम्रोसँग घर गरेको छ । यो स्थितिमा देश अझै तरल राजनीतिको नदीमा नौका बगाइरहन सक्दैन । तर यतिखेर कसैलाई चिन्ता र चासो पनि छैन ।

न्यायालयमा बिचौलियाहरूको बिग्विगी देखिएको छ । भ्रष्टचारका मुद्दाका जिकीरहरू सिण्डिकेट र मिलिभगतमा कमजोर पारेर न्यायलयमा लैजाने प्रवृत्ति अर्कोतिरबाट यो पूरै सिष्टमलाई नै निल्नेगरी अघि बढेको छ । यहाँ इमान्दारलाई महाभियोग लगाइन्छ । बेइमानहरू बर्को ओढेर घिउ खाइरहेछन् । बुद्धिजीवीहरू पाखा लागेका पाहा बनाइएका छन् । भित्रभित्रसम्म गँगटा र माकुराहरूको पञ्चक जमेको छ । हालै सवारी साधनमा अन्तर्राष्ट्रिय मापनको भनी इम्बोष्ट नम्बरका माध्यमबाट राज्य निर्देशित ठगीको महाअपराध लाँदिदै छ । जसमा संघीयताले विस्थापित गरिसकेको अञ्चलका नामनामेसीलाई फेरि ब्युँताउने काम गरिएको छ । एकपछि अर्का गर्दै जनतालाई उल्लु बनाएर जनताकै करमा राइँदाइँ गर्नेहरूले जनतकै आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका छन् । यति हुँदा पनि नेपाली बबुरो जनता भने चुपो लागेर र भद्रो हेरेर बसेको छ । उसले विद्रोह र आन्दोलनको संस्कृति यति चाँडै भुलिसक्यो कि उसलाई पनि अब केही गरेर केही हुनेवाला छैन भन्ने विचार दिमागमा हालिएको हो । यो चाहिँ बुझी नसक्नु भएको छ ।

राज्यको उपस्थिति र राज्यलाई खबरदारी गर्ने सशक्त प्रतिपक्षीको उपस्थिति कहाँनेर छ हँ ? केही पढेलेखेका र अलिअलि राष्ट्रिय र वैश्विक परिवेशलाई विश्लेषण गर्न सक्ने मानिसहरू प्रश्न गर्न थालेका छन् ।