तराईमा भर्खर लगाएको धानबाली सम्पूर्ण रूपमा बाढीले डुबाएर नष्ट गरेको छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार करिब ८ अर्ब रूपैयाँको क्षति कृषि क्षेत्रमा मात्रै भएको छ । गैह्र कृषिक्षेत्र र उद्योगधन्दामा भएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ । सम्पूर्ण तराई मधेशलाई तौवातौवा पार्ने बाढी आउँदा देश विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारीका सवालमा कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि गरिदियो ।

सप्तकोसी बाँधका ढोका खोल्ने विषयमा प्रकट भएको वाणिज्य मन्त्री मीन विश्वकर्माको गैह्रजिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्तिले देश अझै कयौँ वर्ष अघोषित रूपमा भारतको गुलाम भएको एहसास दिलायो । सो सम्बन्धमा सरकार पत्रु तथा निरीह सावित भएको प्रमाणित गरिदियो ।

चुडामणि प्रकरण मुद्दाको हल्ला सेलाउन नपाउँदै नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको आदेश नाघेर संस्थाका कार्यकारी प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काको एकल निर्णयले निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको अर्बौं रूपैयाँको घोटाला र साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको भ्रष्टाचारयुक्त तरकिबले भएको सरकारी किताब छपाइ प्रकरण अखबारमा पोखिए । दुवैतिर अख्तियारले अनुसन्धान आरम्भ गरिसकेको खबर आए पनि राज्य माफिया प्रकरणमा कति निरीह रहेछ भन्ने देखायो ।

खड्काले भूमाफिया मार्फत् करोडौं कमिसन लिएर निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण डिपो बनाउन भैरहवास्थित रोहिणी नदी किनारमा किनेको भनिएको जग्गा डुबानमा मात्र परेन, अहिले पानीजहाज चलाउन सकिने स्थितिमा रहेको देखिन्छ । कौडीका मोलमा पाइने जग्गालाई भूमाफियाको चङ्गुलमा परी चलन चल्तीभन्दा निकै महँगोमा किनाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

उता साझाका महाप्रबन्धक शर्माले प्रकाशनको लोगो दुरूपयोग गरी आफ्नो संलग्नता रहेको ‘अल्पाइन प्रेस’बाट कक्षा ११ को ‘सबैको नेपाली’ किताब छपाउँदा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको पोल खुलेको छ । यस्ता आरोप सतहमा आउँदा पनि सरकार तमासे भई टुलुटुलु हेर्न किन विवश छ ? उत्तर आफैँ सपाट छ– सरकार माफियाको चङ्गुलमा उम्कनै नसक्ने गरी फँसेको छ । देश र जनताप्रति पटक्कै उत्तरदायी छैन ।

साझाले एकै वर्ष छापेको सो किताबमा कतै २४५ रूपैयाँ मोल राखिएको छ भने कतै २९९ रूपैयाँ मोल तोकिएको छ । ‘एकै वर्ष छापिएका किताबमा दुई प्रकारका मोल राख्न नपाइने नियम साझाको छ,’ साझाकै पुराना कर्मचारीहरू भन्दैछन् । सरकारी स्वामित्व भएका संस्थानहरूमा घटेका यमानका घोटाला र भ्रष्टाचार काण्डहरू एकपछि अर्को गर्दै सतहमा आउँदासमेत सरकार चुप लागेर बसेको छ । यसले ‘भ्रष्टाचारकै लागि सरकार’ भन्ने भान सर्वसाधारणमा पर्न गएको छ ।

मुलुकमा माफियाराज कति जब्बरसँग जेलिएको छ भन्ने कुरा डा. गोविन्द केसीको अनसन प्रकरणमै देखियो । उनले २३ दिनमा अनसन स्थगित गर्दा देशको विद्यमान् अप्ठ्यारो स्थिति देखाइए पनि उनीद्वारा उठाइएका सम्पूर्ण माग सरकारले पूरा गरेकै छैन र गर्नेवाला छैन । सम्पूर्ण देश र बुद्धिजीवी एकातिर अनि माफिया अर्कातिर हुँदा देशले हारेको छ । यहाँभन्दा नुर कहिल्यै गिर्नेवाला हुँदैन ।

गतवर्ष ‘पनामा पेपर्स’को खुलासापछि एसियाका धेरै राजनीतिज्ञ र धनाढ्य व्यापारीहरूको निदहराम भयो । हालै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई अदालतले संसद सदस्यसमेत रहन अयोग्य घोषणा गरेपछि उनी प्रमबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । पनामाले गतवर्ष नेपालका १३ जना विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू उपर अनियमितता गरी अकूत धनराशी कमाएको आरोप लगायो तर अहिले त्यो विषय सामसुम छ । नेपालमा जत्रासुकै आर्थिक घोटाला र भ्रष्टाचारका मुद्दा पनि भित्रभित्रै मिलाइन्छन् किन ? कोही सरल पारामा उत्तर दिने हुतिका छैनन् ।

पाकिस्तानमा प्रत्येक दस वर्षमा राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थ टकरावमा सेनाले शासन हत्याएको इतिहास छ । प्रजातान्त्तिक अभ्यासमा भ्रष्टाचार र अदालतका आदेशका कारण कुनै पनि सरकारले त्यहाँ कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । नेपालको अवस्था भने नौनौ महिनामा विनाकारण सरकार फेरेर छिमेकी भारत हाम्रो राजनीतिमा मसिहा बन्दैछ । अझ अहिले युरोपियन युनियन र पश्चिमाहरू पनि भलिभाँती खेल्न थालेका छन् ।

भरतपुरको चुनावमा हार व्यहोरेपछि एमालेका प्रत्यासी देवी ज्ञवालीको अभिव्यक्तिले अलिअघि बहस निम्त्याएको थियो– ‘मैले सरकारसँग चुनाव हारेको हूँ ।’ ज्ञवालीका समर्थनमा विभिन्न हाँचका व्यक्तित्वले उनको भनाइ समर्थन गरेका थिए । चुनावी प्रक्रियाको खिल्ली उडाउँदै भएको सो निर्वाचन र गुम्फित अदालतीय जालझेलले नेपालमा नराम्रो निर्वाचन नजिर शुरूआत ग¥यो । ‘पुत्री मोहका मोहपाशमा प्रचण्डले आफ्नो बचेखुचेको राजनीतिक शाखलाई दाउमा लगाएर स्वयम् ‘पत्रु बन्ने काम’ गरे’ –राजनीतिक विश्लेषकहरूको अभिमत देखिएको छ ।

त्रिविका राजनीति शास्त्र विषयका एक प्राध्यापक मूल्याङ्कनका सन्दर्भमा भन्दछन्– ‘संसारमा धेरै पिताहरू पुत्र र पुत्री मोहका कारण राजनीतिक विराशत सन्तानमा सार्ने क्रममा इतिहासमै उल्लु बनाइएका छन् । नेपालमा गिरिजा र प्रचण्ड पनि अपवाद हुन सकेनन् ।’ यो भनाइको दम आउँदा केही वर्षहरू मै स्पष्ट रूपमा देखिने छ ।

डा.केसी आमरण अनसन बसेका बेला समर्थनमा विशाल जुलुसहरू निस्किए । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसमेत जुलुसमा देखिनु चर्चाको विषय बन्यो । सरकार निजी क्षेत्रलाई सुविधा हुने गरी संसदमा विचाराधीन स्वास्थ्य विधेयक पास गराउने मनस्थितिमा छ । प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीले मुखै खोले– ‘आन्दोलन गरेर हुने भए म शेरबहादुुर सरकारको विरुद्धमा अनसन बस्ने थिएँ ।’ ओलीको भनाइ निर्लज्ज र बेतुक लाग्छ । यो भनाइले एमालेको माफिया प्रेमलाई फेरि अर्कोपटक उजागर ग¥यो । ‘सरकार लुटनका लागि र प्रतिपक्ष त्यसको फड्के साक्षी हो’ भन्ने जगजाहेर भैसक्यो ।

नौ–नौ महिनामा सरकार फेरिनु र राज्य लुट्ने वैधानिक अधिकार हत्याउनु देशमा सामान्य भैसक्यो । सडकका बेथिति, सवारी जामका नौटङ्की अनि धूँवा, धूलो र हिलोले राजधानीका बासिन्दा आजित भैसके । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तमाम अत्याचारका शृङ्खला यतिविधि सतहमा आइसक्दा पनि नेपालको नागरिक समाज भनाउँदो चाहिँ पानी मुनि लुकेर जनताका पीडामा मुकदर्शक भएको देखियो ।

अस्थायी शिक्षकको आन्दोलनलाई प्रतिपक्षी नेता ओलीले नुनचुक छर्केको शैलीमा भने– ‘सुसाइड गर्न नसक्ने मानिस शिक्षक हुन्छन् ।’ राष्ट्रवादको वकालत गरेर कहिल्यै नथाक्ने र नेतृत्वलाई देवत्वकरण गर्न माहिर एमालेका पूरै पार्टीपंक्ति यो भनाइ बाहिर आएपछि एकाएक सातो हराएको स्थितिमा छन् । शिक्षकको मुद्दालाई सके सरकारले, सरकारले नसके प्रतिपक्षसँग मिलेर संसदले हल गर्न पहल गर्नु पर्नेमा उल्टै उपल्लो तहका नेतृत्वबाटै अत्यन्त गैह्र जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुले नेपाली लोकतन्त्र कतै आफ्ना ‘गर्लफ्रेण्ड र ब्वाइफ्रेण्ड’लाई पदमा आसिन गराएर सेवासुविधाहरू जति भागशान्ति हजम गर्न आएको त होइन भन्ने तर्कहरू समेत आउन थालेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन लेख्छन् –‘अहिले लोकतन्त्रको मण्डलेकरण भएको छ । ‘मण्डले’ शब्दले ‘हुल्याहा, छुल्याहा र आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने, उदण्ड’ भन्ने अर्थ राख्छ जो नेपाली शब्दकोशमा दिइएको छ । अहिले कुनै राजनीतिक पार्टी र तिनका भ्रातृ संगठनहरूले गर्ने क्रियाकलाप र सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्ने संस्कारले नेपालमा लोकतान्त्रिक आवरणमा शनैःशनैः मण्डले शैली पन्पिन लागेको भान हुन्छ ।’ देशमा घट्ने बाढी पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपद्मा गरिने तल्लो स्तरको राजनीति र त्यसले जनतामा गैरहेको सन्देश पक्कै सकारात्मक छैन । यसले नेपालमा प्राप्त गणतन्त्र बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी सिद्धान्तको संघीयता उन्मुख लोकतन्त्रमै ऐंजेरू पलाएको प्रमाण मिल्छ ।

हिजो भूकम्पमा जसरी तराईले पहाडका घाउमा राहतको मल्हम लगायो । आज त्यसैगरी तराईमा बाढी आउँदा सिङ्गै देशले तराईका घाउमा सहायताको ओखती बाढ्नु पर्छ । चर्चित राष्ट्रिय गीतले भने जस्तै : तराईमा आँधी आउँदा पहाडले छेक्नु पर्छ । पहाडमा पैरो जाँदा तराईले सेक्नु पर्छ’ यो त्यसै मुखरित भएको होइन ।

पहिले मुद्दा र आरोपहरू एकाएक पहाड बनाइने र केही समयपछि सामुसुम पारिने नेपालको यो महारोगलार्इृ नबदलेसम्म सम्पूर्ण नेपालको खाका बदलिने छैन । प्रा.डा.लय उप्रेती भन्छन् –‘हामी परिवर्तन खोज्छौं, आफैँ बदलिन तयार छैनौं । यस्तो स्थितिमा नेपाल अझै संक्रमणमै केही वर्षसम्म रुमल्लिरहने छ ।’ समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रमुख पार्टीहरूको र तराईमा हालै गएको बाढीमा तराई केन्द्रित दलहरूको रवैयाले सोही कुरा देखाएको छ । पहिले त दल र नेताले सच्चिनु प¥यो अनि जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा बदलिन्छन् । देशमा घटेका प्रमुख घटनाहरूले यही दृष्टान्त दिन्छन् ।