हुन त विगत ०४७ सालदेखिका नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुमा मालेदेखि मण्डलेसम्म, पञ्चदेखि कांग्रेससम्म सबैले तँछाडमछाड गर्दै दौड लगाएकै हुन् । अरु गए लम्पसारवादी हुने, आपूm गए शिष्टाचार पूरा गर्न गएको सुकिलोमुकिलो राष्ट्रवादी हुने आडम्वरको खोल पनि सबै दण्डवते फोटाहरुले ओड्दै आएकै हुन् । बाच्छो तुहाएर गाइ पुज्ने हिन्दूवादी हुन् कि वन फाँडेर झण्डामा रुख उमार्ने लोकतन्त्रवादी हुन् अथवा निजी व्यपारमा कानूननियम दाउमा राख्ने जनताका बहुदलवादी हुन्, सबै दलका प्रधानमन्त्रीहरुले भारतको चाकरी देखाएर आ–आफ्नो स्वार्थको गुलछर्रा उडाएका छन्, सफलताको डम्पूm बजाएका छन् । त्यसमा कुनै बीस र कुनै उन्नाइस मान्न जनता तयार छैनन् । एकैजना प्रधानमन्त्री मात्रै भारत नगए के हुन्छ ? थोरै पनि धैर्य गर्न नसक्नु नादानीको परकाष्ठा होइन त ?

यदि जानैपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘याँ हेर त्याँ हेर, वर हेर पर हेर !’ भन्ने नेपाली उखान बेस्सरी मनन् गर्नु आवश्यक छ । किनभने वर्तमान मोदी नेतृत्वको भारत सरकार राष्ट्रवादको जामा भिरेर क्लिन भारत बनाउने नाउमा देशभित्रका विपक्षी पार्टीहरुप्रति आक्रामक बन्दैगएको छ । साम, दाम, दण्ड, भेद जस्तोसुकै उपाय अवलम्वन गरेर पनि अरु सम्पूर्ण पार्टी र राजनीतिक शक्तिहरुलाई समाप्त पारेर विपक्षी विहीन सिङ्गो बिजेपी सरकार चलाउने चाहना बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा, अरुणाचलआदिका हालका घटनाले पुष्टि गरेका छन् । त्यसैले गान्धी, नेहरु, लालबहादुर शास्त्रीले परिकल्पना गरेको बलियो विपक्षसहितको पार्लियामेन्ट्री पद्धति र आदर्शले भारतमा हावा खाँदैछ । सट्टामा आफूलाई

कट्टर हिन्दुवादी भन्ने बिजेपी एक दलीय अनार्कीतर्पm अग्रसर भइरहेको छ । इतिहासकै सबभन्दा तानाशाही सरकारको रुपमा बिपक्षीलाई रैफाँडो पारेर एकलौटी शासन चलाउने सपना देखिआएको छ ।

यतिबेर महामहिम मोदी ठिनामिना ठहरिएका छरछिमेकका सरकार प्रमुखलाई भेटेर आफ्नो उदार सहायता खेर फाल्न चाहँदैनन् । यस्तो अवस्थामा तिनै मोदीको अनवान्टेड गेष्ट भएर लुसुक्क दिल्ली एयरपोर्टमा देखापर्नु र राज्यमन्त्री स्तरमा हात मिलाउँदै दन्तप्रदर्शन गर्नुको एकरत्ती तुक छैन र औचित्य पनि ।

त्यस्तै छिमेकीप्रति अत्यन्त असहिष्णु र आन्तरिक कलहका सानातिना कुराहरुमा पनि हदैसम्मको हस्तक्षेपकारी बन्दै गएको छ भारत । नेपालमाथिको नाकाबन्दीदेखि पाकिस्तान, भुटानप्रतिको उसको व्यवहार नै यसको बलियो उदाहरण हो । उसका टीभी च्यानल र अन्य संचारमाध्यमअनुसार सन् २०१८ को अन्त्यसम्म स्थल र आकाश युद्धमा चीनको सैन्यशक्ति ध्वस्त पारेर भुटानको दोकलाम क्षेत्रलाई एकलौटी कव्जा गरेको ‘मुङ्गेरी लालको हसीन सपना’ देख्न थालेको छ भारत । त्यस्तै पाकिस्तानको विभाजन गराउन पठान प्रभुत्वको बलूचिस्तानलाई अलग स्वतन्त्र राज्यको रुपमा उभ्याउन प्रयत्न गरिरहेको छ । भारतीय खुफिया एजेन्सीको चलखेलमात्र होइन, स्वयं पिएम मोदीले नै कास्मिर मामिलाको पाकिस्तानी वक्तव्यको जवाफमा ‘दिखा देङ्गे’ भनेर घोषणा गरेका थिए । पर्यवक्षकहरुको प्रश्न छ– आखिर भुटान राज्यको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने दोकलाम दर्रामा भारतले सैनिक कब्जा गर्न मिल्छ भने चीनले त्यो दर्रा भएर अन्यत्र जाने राजमार्ग बनाउन किन नपाउने ? तर भारतीय श्रव्यदृष्य संचार माध्यमको ताल हेर्ने हो भने भद्र मान्छेहरु लाजले भुतुक्क हुनुपर्ने अवस्था छ ।

दोकलामभन्दा दुई सय किलोमिटरभित्र तिब्बती पठारमा भएको चिनिया सैनिक अभ्यासले उसको दिलो दिमागमै बम बर्षिएको प्रतीत हुन्छ । थोरै जनसंख्या भएको सानो देश भुटानलाई जल र जमिनमाथिसमेत कब्जा गरेर अँठ्याउने अधिकार भारतलाई कुन अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभिसन्धिले दिएको छ ? चीनले बनाउँदै गरेको वान बेल्ट वान रोड पनि भुटानमात्र होइन, म्यानमार, लाओस कम्बोडियाआदि देश हुँदै विस्तार हुने हो भन्ने पनि भारतलाई थाहा नभएको होइन ? साथै यसबाट आगामी दिनहरुमा फाइदा लिने राष्ट्रमा स्वयं भुटान अग्रपंक्तिमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्को सनो राष्ट्र भुटानलाई दाउमा राखेर भारतले आफूलाई चीनभन्दा शक्तिशाली सुपर पावर देखाउँदै मिडिया युद्ध छेडनु पुतली खेल र पराजित मानसिकताको द्योतक हो ।

यथार्थमा भन्ने हो भने यतिबेला चीन र भारत दुबै देशलाई प्रचारबाजीको फोबियाले तरङ्गित बनाएको छ । रक्षा विशेषज्ञहरुको विचारमा यदि दुबै देशबीच युद्ध भइहालेको खण्डमा भारतले पराजयको ठूलो दुर्घटना व्यहोर्नु पर्नेमात्र होइन, कास्मिर र पूर्वाञ्चलका भारतशासित प्रदेशहरु अलग स्वतन्त्र राज्यमा टुक्रिने संभावनासमेत प्रवल छ । त्यसैले भारतीय मिडियाका उत्ताउला गतिविधिहरु बेलैमा समझदारी पूर्ण ढंगले नियन्त्रणमा नलिने हो भने केही समयभित्र छिमेकी देश विशाल भारतको आर्थिक सामाजिक तथा क्षेत्रीय प्रभुत्व र संरचनासमेत तहसनहस हुनसक्छ ।

असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित तटस्थ परराष्ट्र नीति अँगाली आएको नेपालले भारत–चीन विवाद र युद्धको संभावना सल्टाउन निर्णायक भूमिका खेल्नु पर्ने हो । तर त्यतातिर कुनै पहल र प्रयास भएको पाइदैन । उल्टै समस्याको भुंग्रोले तातेर रातोपीरो अनुहार भएका मोदीलाई बत्तिसी देखाएर सत्तामा टीकिरहन पाउँ भन्ने लाचारी प्रदर्शित गर्नु औचित्यपूर्ण कुरा अवश्य होइन । चीनसँगको दोकलाम विवादमा तटस्थ देश नेपालको समर्थन जुटाउन र आफू साखुल्ले बन्न उसले हुस्सु नेपालको अगाडि ललीपप देखाएर लोलोपोतो राख्नसक्छ ।

यदि प्रधानमन्त्रीको भारत जाने रहर नै हो भने पनि दुई पक्षबीच गरिने सन्धी–सम्झौता र लिनु–दिनुको विषयमा राम्ररी तयारी गरेरमात्र जानु पर्ने हो । तर अझै किन जाने या के लिन–दिन जाने हो, एजेन्डा स्पष्ट छैनन् । हुन त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमणमा प्रस्तुत गरिने विषयको तयारीकालागि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको भनाइ प्रकाशमा आएको छ । तर हालका प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्देशनहरु कुनै पनि पुरा नहुने र उल्टो झन् विगार गर्ने प्रवृतिका छन् । प्रधानमन्त्रीले अलि दिन अगाडि काठमाडौंको बाटामा भएका खाल्डाखुल्डी पुर्ने निर्देशन दिए । त्यसको परिणामस्वरुप खाल्डाहरुले झन् गहिरो आकार लिएर पहिरोमा परिणत भए । सडकहरु झन् बेहाल बनेका छन् । मुङलिन नरायणगढको बन्दैगरेको बाटो निरीक्षण गरेर पहिरो नियन्त्रण गर्ने निर्देशन दिएका थिए । त्यसको बेलुकीदेखि नै ठाउँठाउँमा विशाल पहिरो लडेर त्यो राजमार्ग बन्द भयो । मेलम्ची आयोजनाको निरीक्षण गरेर चाँडो पूरा गर्ने निर्देशन दिए, फलस्वरुप यसै वर्ष दशैंसम्म तयार हुने भनिएको योजना एक वर्ष पर पुग्ने भएको छ । त्यस्तै अलि दिनअघि सप्तरीको बाढीक्षेत्र निरिक्षण गरेर पीडितलाई राहत र बाढी नियन्त्रणको तयारीकालागि कडा निर्देशन दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्टैदेखिको भीषण वर्षाले नेपालको सबैजसो तराईक्षेत्र डुबान र कटानमा परेर तबाह भएको छ । तीन दर्जन माानिसको मृत्युकोसाथै लाखौं बिघा जमिनको बालीनाली बगाएको या त डुबाएको छ । बढीको यस ताण्डव लीलामा देउवा सरकार खाली निर्देशन दिने रमिते बनेको छ । तत्काल गर्नुपर्ने उद्धार तथा राहत कार्यमा सरकार पङ्गू सावित भएको छ ।

कुनै दिन कांग्रेस पार्टीकै प्रधानमन्त्री वी.पी.कोइराला चीन गएर नेपालको सगरमाथा र गौरीशंकर हिमाल फिर्ता ल्याएका थिए । अरु राज्यको एकीकरणसँगै भारतमा नेपालको विलय गराउने सरदार पटेलको योजनालाई बेलैमा सशक्त प्रतिकार गरेर सहअस्तित्व र समानताको पाठ सिकाएका थिए । कतिपय विषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याएर नेपाल र नेपाली अस्तित्वको जगेर्ना गरेका थिए । आज पनि त्यही पार्टीका प्रधानमन्त्री पदासीन भएका छन् । उनलाई आफू बाहिरका रेडिकल र मधेशी पार्टीहरुको पनि समर्थन छ । तर भारतीय विस्तारवादी नीतिले सयभन्दा बढी ठाउँमा नेपाली सीमा मिचिएकोमा त्यसको सामान्य विरोधसम्म गरेको छैन । नेपलभित्रै प्रवेश गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली ठोकेर गाोविन्द पौडेल लगायतका नेपाली नागरिकहरुको खुलेआम हत्या गर्दा चुइँक्क बोल्न नसकी आफै क्ष्तिपूर्ति रकम दिएर मुखबुजो लगाउन तत्पर हुन्छ नेपाल सरकार । कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन पहलसमेत गरिएको छैन, उल्टै दशगजाको अधिकांश भूभाग मिचेर भारतीय बस्ती विस्तारको क्रम तीव्र भएको छ ।

यता घरि यो र घरि त्यो बाहनामा अघोषित नाकाबन्दी निरन्तर जारी छ । यतिबेरै नेपलका सरकार प्रमुखले भारत भ्रमणमा जानु भनेको हिन्नेरी, लाचारी र लाज पचाउनुको पनि उपल्लो हद हो ।