‘न्याय पाउनका लागि पनि न्यायाधीश नै हुनुपर्ने हाम्रो देश कस्तो सिष्टममा चलेको छ ?’ वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको राजनीतिक टिप्पणी आएपछि एकाएक न्यायमूर्ति तथा प्रधानन्यायाधीशको पृथकपृथक तीनथरी उमेर विवाद सतहमा आएको छ तर मेन स्ट्रिमका मिडियाहरू अझै बेखबर छन् । जनताका लागि सूचनाको हक पनि ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु’ उखान मै सीमित भयो ।

एघारौंपटकको अनसनमा छन् –प्रा.डा.गोविन्द केसी । केसीले आफ्ना सन्तान र दरसन्तानका लागि गरेका अनसन र भद्र अवज्ञा आन्दोलन गरेका होइनन् । किन नेपाली समाज यतिविधि कृतघ्न भैसकेको हो ? कम्तिमा गरिब र भुइँ मान्छेका हितका लागि थालिएका यस्ता आन्दोलनमा विद्रोह र असन्तुष्टिका समर्थनमा अन्य कैँयौं आँधीबेहरी उठ्नु पर्ने होइनन् र ?

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाएर देशमा एकपछि अर्को गर्दै वैज्ञानिक गतिविधि बढाउने दृढनिश्चयका साथ लागि परेका ‘एकलव्य शैली’ का वैज्ञानिक महावीर पुनलाई उनले मागेझैँ सहयोगको रकम उठिरहेको छैन । एकझोँकमा उनले आफूले प्राप्त गरेका प्रमाणपत्र र सम्मानपत्रहरू सबै लिलामीमा राखेका छन् । खाई नखाई अनवरत उनी आफ्नो अविराम यात्रामा लागि परेका छन् । समाजवाद, साम्यवाद र पूँजीवाद भनेर कहिल्यै नथाक्ने अनि देश र जनताका भलाइका लागि न्वारानदेखिको बल लगाएर चिच्याउने हाम्रा नेतागणहरू देश बनाउने मामलामा यस्ता वैज्ञानिकहरूको सारथि किन बन्न सकिरहेका छैनन् ? सार्थक उत्तरविहीन प्रश्नहरू यत्रतत्र उब्जिरहेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् कर्मचारी समायोजन गर्ने मामलामा अहिले सरकारलाई खासगरी स्वास्थ्य र शिक्षा समूहका कर्मचारीहरू घाँटी भित्र अड्केको हड्डी सावित भैरहेका छन् । उनीहरू कनिष्ठ र जेष्ठ विवादमा सरकारले तोकेका स्थानमा हाजिर हुन नजाने भन्ने अड्डीमा छन् । जनताको करबाट तलबभत्ता खाएपछि सरकारले खटाएका स्थानमा नजाने कर्मचारीहरूलाई तत्काल नियम बनाएर निलम्बन या बर्खास्त गर्न सरकार किन सक्दैन ? संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा सरकारले बनाएका प्रशासनिक पूर्वाधारहरूमा गएर काम गर्न सबैले मान्नु पर्ने बाध्यकारी नियम निर्माण गर्न सरकारलाई केले छेक्यो ? जनता जान्न चाहन्छन् ।

मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा दृश्यअदृश्य लोकमान प्रवृत्तिको दाइँ चलेकै छ । अहिले साझा प्रकाशन डुबाउन अर्का शर्मा थरका एकल नायक लागिपरेका छन् । सरकार तमासे बनेको छ । कमिसनका चक्करमा भासिएका छन्– साइज साइजका मन्त्रीहरू । देश लोकतन्त्रको मन्त्र जप्दै भीरको चिण्डो भएको छ– न उँधो न उँभो । युवापुस्ता क्रमशः विदेश पलायन भैरहेका छन् । एकअनेक हुने नहुने प्रसङ्गका झेलबखडामा देशलाई अझ कमजोर पार्ने षडयन्त्र भैरहेको छ । प्रदेशका झगडाहरू भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै पुत्पुताउँदा छन् । विदेशी शक्तिका चलखेलले सत्ता गठजोडमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ । लाज भनेको जिनिश अब राजनीति गर्ने दोपायाहरूमा सकिएको नै देखियो । सबैजसो पार्टीभित्र घात र अन्तर्घातका खेलहरू मञ्चित हुँदा सूत्रधारहरू बेहद खुसहाल मनाइरहेका छन् । ती जो माध्यम बनेका छन्, तिनीहरूलाई देश र जनताको रत्तिभर चिन्ता र चासो छैन ।

उत्पादन गर्न सकिने विद्युत्मा समेत रमिते बनेका राजनीतिक शक्तिहरू यो वा त्यो बहानामा अन्त्य भैसकेको लोडसेडिङ्लाई पुनः ब्युँताउने स्थितिमा पुगेका छन् । व्यापारीको हितका लागि भएगरेका उद्योगधन्दा र फ्याक्ट्रीलाई कि त मरणासन्न स्थितिमा छाडिएको छ । कि त बन्दै गराइयो । वर्षेनी बेपार घाटा बढेर अर्बौं नाघिसकेको छ । दसक अघिसम्म निर्यात गर्न सक्ने वस्तु र सेवाहरू अहिले आयात गर्नु पर्ने स्थितिले समग्र देशको आर्थिक सूचकलाई नकारात्मक दिशातर्फ धकेलेको छ । फलतः देश भीरको चिन्डो बनाइएको छ ।

कृषिमा आधारित उद्योगलाई बढावा दिने कार्यक्रमहरू, बजार व्यवस्थापन, कृषि सडकको निर्माण, स्तरोन्नति र बीमा सुविधाहरूको भनेजति खोजी भएको छैन । कृषकहरू पारम्परिक खेती किसानीमै निर्भर रहन बाध्य र विवश छन् । नदीमाथिका बस्तीहरू वर्षौंदेखि सुख्खा हुनु र निरन्तर नदीमा जलप्रवाह बढ्नु, वर्षेनी बाढी पहिरो, सुख्खा र खडेरीका मारमा पर्नु नेपाली किसानको नियति बनिसकेको अवस्था छ ।

सीमित प्राविधिक र रोजगारमूलक शिक्षाले नेपालको बेरोजगारी समस्यालाई निराकरण गर्नुका बद्लामा झन्झन् नयाँ प्रवृत्ति र प्रकृतिका समस्याहरू जन्माइरहेको छ । सरकार फेरिएपछि र मन्त्रीका बद्लाव भएपछि पूर्व सरकार र मन्त्रीले थालेका जनमुखी कार्यहरू पनि हटाउने, बदल्ने र तोडमरोड गर्ने कार्य हुन थालेका छन् । जवाफमुखी प्रशासनका स्थानमा प्रक्रियामुखी र जिम्मेवारीविहीन प्रशासनको उपस्थिति केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म जताततै देखिन थालिसक्दा पनि सरकार भद्रो हेरेर बसेको छ । कमिसन र ढिलासुस्तीले जनताका ससाना कार्यहरू हुन सकिरहेका छैनन् । हाँसो उठ्छ –अखबारका पाता र अनलाइनका पानाहरूमा विकास पन्पिएका र सुशासन मौलाएका समाचारहरू बेधड्क आइरहेकै छन् ।

देश संघीयतामा गइसक्यो अझै पनि ससाना कामका लागि जनताले केन्द्रस्तर मै धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छैन । कार्य सम्पादनमा पार्टी, पोलिटिक्स, सिण्डीकेट र कार्टेलिङ्का मारमा जनता परेका छन् । यातायात, मालपोत, भन्सार र कर कार्यालयहरूबाट सम्पादन हुने कार्यमा विगत्का शासनभन्दा शैलीमा रत्तिभर भिन्नता आएको देखिँदैन ।

भनाइ र गराइमा देखिएको व्यापक अन्तरले युवापुस्ताले प्राप्त लोकतन्त्र र संघीयतालाई नै फरक अर्थ र सोचमा लिन थालेका छन् । मुलुककै शाख गिराउने खालका भ्रष्टाचार र कमिसनका खेल भएका मुद्दाहरूलाई तत्काल फैसला गरी जनताका मन जित्नेगरी कार्य हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रहरी, अदालत र अख्तियारजस्ता निकायहरूले भनेजस्तो कार्य प्रणाली अँगाली कार्य सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनन् । सुशासन व्यवस्थापनमा भित्रभित्रै हुने ठूलो चलखेलले यस्ता कार्यलाई रोक्न एकअनेक नेटवर्कहरूको सञ्जाल विस्तार गरीसक्दा पनि सरकारका अधिकार प्राप्त निकायहरू घोडा बेचेर निदाएको भानमा सुतिरहेका छन् ।

मुलुकको गार्जियन मानिएको शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा प्रश्नचिन्ह लाग्दा पनि उनी सार्वजनिक रुपमा जवाफ दिनुको बद्लामा मौनता साँधेर बसेका छन् । प्रहरीमा जुेष्ठता र वरिष्ठताभन्दा पार्टी प्रतिको संलग्नता र निष्ठालाई नै योग्यता बनाउन थालिने परम्पराको उदय भएपछि सयौं निष्ठावान् जवान र अधिकृतहरू वाचाल बनेकाले समाजमा अनेक रुपका अपराधहरूले क्रमशः टाउको उठाउने मौका पाएका छन् । अदालतबाट अपराधी किटिएका र दोष प्रमाणित भैसकेकाहरू समेत सानका साथ जुँगामा ताउ लगाएर सहरमा डुक्रेर हिँडिरहेका छन् ।

यी र यस्ता प्रवृत्तिका ऐँजेरूहरूले नेपाली लोकतन्त्रका लहरालाई छपक्कै ढाकेकाले हाम्रो भविष्यको बाटो अवश्य पनि सकसहीन छैन । हामीले हाम्रो स्रोत, सोच, आस्था र प्रविधिमैत्री शासन सञ्चालनको माध्यम नै रोजेनौं कि भन्ने प्रश्नहरू अहिले बौद्धिक वर्गमा उब्जने गरेका छन् । जसको ठोस र तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिने गरी जवाफ दिने कोही नेता कुनै पार्टीबाट देखिएका छैनन् । एक प्रकारले यो देश भगवान् भरोसामा चलेजस्तो देखिन्छ । ठूल्ठूला प्राकृतिक प्रकोपहरू जाँदा जसरी आम निरिह जनताहरू भगवान्लाई पुकार्नु सिवाय केही गर्न सक्दैनन् ।

हाम्रो राजनीतिक गन्तव्य कहाँ भनेर प्रश्न गर्ने सामान्य मानिसलाई दिने कुनै सपाटउत्तर हामीसँग यतिखेर छैन । त्यसैले समसामयिक राजनीतिलाई हेर्दा, बुझ्दा र सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा भन्न सकिन्छ– गन्तव्य हराएको हाम्रो राजनीतिले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? आगे सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूले नै पुष्ट्याइँ गर्दै यसको सरल भाषामा जवाफ दिऊन् । जुन जवाफ सुनेर जनार्दन मानिएका जनताले शान्तिको स्वास फेरून् ।