फाइल फोटो
व्यवस्थापिका–संसदको सोमबारको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत् गर्दै सो जानकारी गराएका हुन् ।

यसैगरी, सरकारी निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णय एकीकृतरूपमा विद्युतीयमाध्यमबाटसमेत उपलब्ध हुने गरी सूचना विभागमा सूचना बैंकको स्थापना गर्ने भएको छ ।

‘विदेशी प्रसारण संस्थाबाट नेपालभित्र गरिने प्रसारणलाई विज्ञापनरहित गरिने, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन तथा सहजरूपमा सूचना प्रवाह गर्न र सन्चार मन्त्रालयअन्तर्गत् सन्चालित टेलिसेन्टर एवं सामुदायिक सूचना केन्द्रलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा स्थानीय हुलाक कार्यालयमार्फत् विस्तार तथा सन्चालन गरिनेछ’–अर्थमन्त्री महराले प्रस्तुत् गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले अवैध मोबाइल पैठरी नियन्त्रण गर्न इन्टरनेसनल मोबाइल इक्युमेन्ट आइडिन्टिफिकेसन नम्बर दर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत गर्ने भएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ–‘हुलाक सेवालाई स्वायत्त निकायकारूपमा पुनःस्थापना गर्न कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ । हुलाक बचत बैंक स्थापना गर्न सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरी खानेपानी, विद्युत् र सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुत्तानी गर्ने संस्थाकारूपमा विकास गरिनेछ ।’

आमसन्चार माध्यममा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता, सीमान्तकृतलगायत पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको सहभागिता बढाउने लक्षित कार्यक्रम सन्चालन गरिने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महराले प्रस्तुत् गरेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ–‘सरकारले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै पत्रकारको क्षमता वृद्धिका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गर्नेेछ ।’ रासस