-हरिविनोद अधिकारी:

नेपाली राजनीतिको बुझ्न नसकिने पाटो भनेको यसको अस्थिर चरित्र हो । कतिबेर के कुरामा विवाद सुरु हुन्छ र विवाद मिल्छ, थाहा नै हुँदैन । यो गतिशील राजनीतिको  विशेषता त हो तर अस्थिरताका कारणले निम्तिने परिणामचाहिँ मुलुकले बेहोर्नु पर्छ । नेपालको चाहना नै भनौँ, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने थियो । बन्यो । अहिलेसम्मको समसामयिक राजनीतिको विश्लेषण गर्दा सुशील कोइराला यदि प्रधानमन्त्री नहुनु भएको भए र उहाँको अडानयुक्त सहजीकरण नभएको भए यो देशमा अझ कति वर्षसम्म नयाँ संविधान संविधान सभाले बनाउन सक्दैनथ्यो होला । सायद त्यही संविधान सभा विस्तारितरुपमा आजसम्म रहिरहन्थ्यो होला ।

संविधान बन्यो र मानियो कि संक्रमणकाल अन्त्य भयो । सरकारमा बसेका वा प्रतिपक्षी सबैले भन्न थालेका थिए-अब राजनीतिक समस्या समाप्त भयो, अब आर्थिक समस्याको वारेमा मात्र सोच्नुपर्छ । तर यो समीक्षकले नेकपाको प्रचण्ड बहुमतको सरकार बने देखि नै लेख्दै आएको छ, संक्रमणकाल झन घनीभूत हुँदै गएको देखिन्छ । यसको खासै कुनै कारण दृश्यमा देखिएर भनिएको त होइन तर राजनीतिक लक्षणले देखाएको के हो भने जसले प्रजातान्त्रिक बाटोको रुपरेखा नै थाहा पाएको छैन, उसैले त्यो पनि प्रजातन्त्रको मूलबाटो देखाउने जिम्मा इतिहासले दिएको कारणले यस्तो अनुमान गरिएको थियो । अहिले त सबै नै भन्न थालेका छन् , संक्रमण झन गहिरियो । एकजना आशावादी प्रशासनविद्ले यो समीक्षकलाई कानमा भन्नुभयो-संक्रमणकाल गहिरिएको छ, यसको परिणाम चाँडै देखिन्छ । उहाँ सरकारका मानिसहरुसँग कानुनी मामिलामा सहयोगी हुुनुहुन्छ, सरकारमा जोसुकै होस् । उहाँको विज्ञता सबैलाई स्वीकार्य छ ।

संक्रमणकाल भन्दै गिजोलिएका र  छरिएका समस्याहरुलाई एकत्रित गर्न नसक्ने तर समाधानको उपाय आफूसँगमात्र छ भनेर भन्ने लालबुझक्कडहरुले नै यो अवस्था लम्ब्याउने गरेका छन् । मुलुक द्वन्द्वोत्तरकालमा छ झन्डै डेढ दशकदेखि । कसैले पनि द्वन्द्वको घाउलाई , आलो घाउलाई मलम लगाउन चाहेनन् । सकेनन् । जङ्गलमा बसेर अर्थात् भूमिगत बसेर पनि प्रहरीका थानामा बम बर्साउन सक्ने र रोलकलमा उभिएका प्रहरीहरुको हत्या गरेर फरार हुनसक्ने तत्कालीन माओबादी नै सँसद र सरकारमा आएपछि शान्तिप्रक्रियाको अन्तिमरुप त्यही ठान्ने गल्ती पहिले नै गरियो र द्वन्द्व समाप्त भएको ठानियो ।

माओबादीले पनि आफू सरकारमा आएपछि एउटा विजयी राज्यले हारेका राज्यहरुमाथि गरेको जस्तो व्यवहार गरेपछि त्यो बेलामा पनि संक्रमणकाल आफँैमा लम्बिएको थियो । त्यो बेलामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले भनेका युद्धको एउटा पक्ष देखिन्थे भने माओबादी विद्रोहीको रुपमा आफूलाई अरु नेपाली एकातिर ,माओबादी एकातिर भन्ने दम्भ देखाएर बसेको थियो । यसो हुनुमा शान्तिप्रक्रिया भनेको उसैका लागि प्रायोजित कार्यक्रम थियो । तर शान्तिप्रक्रियाका लागि पछिसम्म नकारात्मक असर पार्ने कुराहरुमा ध्यान दिइएन र  झिना मसिना कामहरुसमेत यसकारणले भएनन् जुन कारणले आजसम्म पनि शान्तिप्रक्रिया गिजोलिएको छ ।

शान्तिप्रक्रियाका सरोकारी भनेका द्वन्द्व पीडित हुन् । ती जसले पीडा दिएको भए पनि पीडित हुन् । जहाँ पीडा आलो छ, दृश्यमा छ , त्यहाँ पक्कै पीडित हुन्छ नै । अहिलेसम्म पनि एउटा कुराको मर्म र अर्थ थाहा हुनसकेको छैन कि किन त्यो जनयुद्ध प्रायोजित भएको थियो ? ल भयो , भइसक्यो, शान्तिप्रक्रियाको एउटा पक्ष भनेको पीडित हुन् , अर्कोपक्ष भनेको सरकार हो र अर्को पक्ष भनेको तत्कालीन जनयुद्ध गर्ने माओबादी हो । व्यवहार कस्तो भयो भने शान्तिप्रक्रियामा आउन नै पनि कि दुईओटा सरकारका बीचमा वार्ता हुँदैछ, समन्वय हुँदैछ जसका लागि शान्तिसेनासम्मको आवश्यकता पर्ने जस्तो भयो । संयुक्त राष्ट्रसँंघको मध्यस्थता माओबादी पक्षले खोज्यो , खोज्यो मात्र होइन अनमिन नै नेपालको शान्तिप्रक्रियाको हालीमुहाली गर्ने पक्ष भयो । त्यहाँ नै गल्ती भएको थियो क्यारे । तर अनमिन गएर पनि नेपालको अन्तरविरोध र द्वन्द्व  अन्तराष्ट्रियकरण भइसकेको छ । हाम्रा सबै तथ्यहरु विश्वव्यापीरुपमा अभिलेखीकृत भइसकेका छन् । त्यसको एउटा सामान्य उदाहरण नेपाली सेनाका अधिकृतलाई बेलायतमा पक्राउ गर्नु र कार्बाही गर्नुले देखाएको थियो । त्यो प्रक्रिया हामीले कसैलाई आममाफी दिएरमात्र समाधान हुँदैन । पीडितहरुको समस्या बाहिरकाले पनि सुनेका छन्, देखेका छन् चाहे त्यो पीडा सरकारका पक्षबाट दिइएको होस् या माओबादी पक्षबाट दिइएको होस् ।

२०६४ सालदेखि नै अप्ठ्यारो नै कहाँ परेको थियो भने सरकार र युद्ध आयोजक र पीडक स्वयं माओबादी देखियो । सरकार भनेको साझा भयो । अनि माओबादीबाट पीडितहरु सबै न्यायका लागि भिख माग्ने जस्ता भए । माओबादीले आफ्ना पीडितहरु छानी छानी केही मलम लगायो तर माओबादीबाट पीडित हुनेहरुलाई त्यो मलम लागेको छैन  । तत्कालीनरुपमा सेना वा प्रहरीबाट भएका ज्यादतीको पनि हिसाब राम्रोसँग गरिएको छैन । सायद त्यसैका लागि बनेका आयोगहरु निष्प्रभावी बने । त्यो हुनुमा पनि सरकार नै अग्रसर भएको  दोषारोपण पीडितहरुले लगाउँदै आएका छन् । बरु मिलापत्र गरेर बिर्सनका लागि दबाब दिइन्छ भन्ने पीडितहरुको व्यापक गुनासो पाइन्छ ।

अनि अन्तरिम संविधान २०६३ले परिकल्पना गरेको सत्य निरुपण आयोग तथा बेपत्ता भएकाहरुको खोजी गर्ने र छानबिन गर्ने आयोग पनि बेलैमा त्यसैकारणले बनेन । अहिले आएर त्यही घाउ उकुच पल्टेको छ । माओबादी पक्षले पनि न्याय नपाएको गुनासो पोख्छ एकातिर भने माओबादीबाट पीडामा परेकाहरु त झन राज्य नै उनीहरुको भएकाले न्याय पाउने कुरामा आशा नै मारेका छन् । तत्कालीन माओबादीका सुप्रिम कमान्डर तथा अध्यक्ष प्रचण्ड पनि अहिले आएर पीडितले न्याय पाएनन् भनेर सरकारसँग असन्तुष्ट हुनुभएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्यसको खास कारण भित्री अर्कै होला तर बाहिर त्यही देखिएको छ।  यो आन्तरिक तर जटिल संक्रमणकाललाई बेलैमा समाधान गर्न ध्यान नदिइएकाले स्थिति जटिल बन्दैछ । शान्तिप्रक्रियामा आएको बढीमा २ वर्ष भित्रमा सत्य तथ्यमा आधारित भएर सत्य निरुपण गरेर कार्बाही गर्नुपर्ने भए कार्बाही गरेर अनि मिल्नुपर्ने देखिए मेलमिलाप गरी समाधान गरिसक्नु पर्ने पीडाको अवस्था अझै बाँकी रहनु पनि संक्रमणकालको विस्तार हो । यसको निरुपण तत्काल हुनुपर्छ ।

संँक्रमणकालीन न्याय भनेको त्यही बेलामा दिइनु पर्छ जुनबेलामा समस्याको चुरो जनमानसमा अनुत्तरितरुपमा रहेको हुन्छ । न्यायले उत्तर दिनुपर्छ । दिनुपथ्र्यो । अझै पनि आयोगहरुले जस्तो  सहयोग चाहन्छन्, त्यस्तै सहयोग गरेर भए पनि यो आगोको फिलिङ्गोलाई निभाउनु जरुरी छ । यसैमा बाहिरकाले पनि खेल्न पाउने देखिएको छ । कहीँ यसैलाई पक्डेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिने अवस्था पो आउने हो कि ? सतर्कता आवश्यक देखिन्छ । यहाँ कसैले कसैलाई दोष दिएरमात्र उम्कने बेला छैन । न्याय नपाउनेले जब न्याय पाउनका लागि वैकल्पिक उपायहरु खोज्न थाल्छन्, त्यो बेलामा पछुताएरमात्र पुग्दैन । बेलैमा , ढिलै भए पनि , संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गरौँ ।

संक्रमणकालीन अवस्थाको कस्तो न्याय दिएर कसरी समाधान गरिन्छ भन्ने एउटा लोकोक्ति सुनिएको थियो बालककालमा । भर्खरै जस्तो दमकल आएको थियो काठमाडौँमा जुद्ध समशेरको पालामा । दमकलको प्रयोग माथिबाट आदेश भएपछि मात्र हुन्थ्यो रे र जसका घरमा आगो लागेको हो ,उसले निवेदन दिएर अनि आदेश प्राप्त भएपछिमात्र दमकल घन्टी बजाउँदै आगलागी भएको ठाउँमा गएर आगो निभाउँथ्यो रे । एकदिन बत्तिस पुतलीतिर कतै आगो लाग्यो र पीडितले दौडदै वसन्तपुरसम्म गएर निवेदन दिए । त्यो निवेदनमा कार्बाही हुन झन्डै ६ महिना लाग्यो । जुद्ध समशेरले तत्काल आदेश दिएछन्त-त्काल गएर आगो निभाऊ । अनि दमकल घन्टी बजाउँदै बत्तिस पुतली पुगेछ र आगलागी भएको घर खोज्न थालेछ । परिणाम भन्नै परेन । ठिक त्यस्तै भएको छ यो संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था पनि ।

हुन त सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको खोजबिन गर्ने आयोगको समय फेरि २ वर्ष थपिएको छ । चारवर्षसम्म खासै काम हुन सकेन । त्यसमा जो जो  सरकारमा छन्, ती सबैको दोष मानिएको छ । आयुक्तहरुले पनि तदारुकताका साथ काम गर्न सकेनन् होला । तर आयुक्तहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा सरकारको प्राथमिकतामा शान्तिप्रक्रियाको जरुरी काम परेन जस्तो छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा एकजना सदस्यले राजीनामासमेत दिएको चर्चा छ । यही चैत्र मसान्तसम्मको म्याद आयोगका हालका आयुक्तहरुका लागि पनि थपिएको छ ।

अहिले सरकारमा तत्कालीन माओबादी र एमाले छ जुन अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) बनेको छ र करिब दुई तिहाईको शक्तिले सँसदमा उपस्थित छ । चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरेको हिसाबले त जस्तो कानुन पनि तत्कालै बनाउने क्षमता सरकारमा छ । तर सरकार किन द्वन्द्वोत्तर न्यायका लागि उदासीन भएको होला ? भनेर गम्दा खासै उत्तर पाइँदैन । यसमा काँग्रेसको अवस्था चेपुवामा परेको जस्तो छ । सबैभन्दा माआवादीबाट पीडित काँग्रेस जनहरु छन् र शान्तिप्रक्रियामा माओबादीलाई ल्याएर द्वन्द्वको अवस्थाको न्यूनीकरण गर्न पनि काँग्रेस नै धेरै लाग्यो पछि गएर ।

जसरी पनि शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा लैजाने काममा काँग्रेसको सहयोग त हुन्छ तर संक्रमणकाललाई लम्ब्याउनेसँग केही गर्न सक्ने क्षमता  अहिले काँग्रेससँग छैन । तर पनि यसमा सबै दलहरु र सरोकारवालाहरु मिलेर अन्तराष्ट्रियकरण भइसकेको हाम्रो द्वन्द्वको कारण र परिणामलाई मुलुकको प्रजातान्त्रिकीकरणमा सहजीकरण गरी पछिसम्म कुनै पनि तुस बाँकी नरहने बनाउनु पर्छ । पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई दण्ड दिने ठाउँमा अहिले पहिलेको माओबादी छ र जनतालाई न्याय हुनेगरी , पीडितलाई न्याय पाएको महसुस हुनेगरी समाधानको उपाय खोज्ने काममा उसको बढी नै दायित्व देखिन्छ ।