यसअघि निकट अतीतमा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध पनि संसदमा नै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो र त्यसको छिनोफानो र फैसला सर्वोच्च अदालतले आफ्नै विधिबमोजिम गरेकोले संसदमा त्यसको अन्तर्यमा छलफल हुन पनि पाएन र कारणको बारेमा गहिराईमा नपुग्दै मुद्दाको किनारा लाग्यो । त्यसबेलामा गरिएको विश्लेषणले कुनै आकार नै लिन नपाई मुद्दा हरायो । लोकमान सिंह कार्कीको चुरीफुरी पनि सँगै हरायो । भनियो— हिजो जसले लोकमानलाई त्यो पदमा राख्यो, उसैले खोस्यो । कुरो के थियो अझै रहस्यमा नै छ ।

पहिलेको भन्दा यसपटकको मुद्दा अलि फरक छ । राज्यका तीन महत्वपूर्ण अवयवहरुमा नै खटपट छ । मुटु र मस्तिष्कका बीचमा नै को ठूलो भन्ने विवाद भएजस्तो छ । अहिलेको कुरो मिलोस् वा मुद्दा फिर्ता होस् वा महाभियोग पारित होस् वा नहोस् । यो मनसाय र नियतसँगै जोडिएको प्रश्न हो । चुलेसीमाथि फर्सी परे पनि फर्सी नै काटिन्छ र फर्सीमाथि चुलेसी परे पनि फर्सी नै काटिन्छ । कार्यपालिकाको अधिकार खोसिए सबै काम ठप्प हुन्छ एकातिर भने न्यायपालिकाको हक खोसिए न्याय अकालमा नै मर्ने डर हुन्छ ।

यो पटक सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धको महाभियोगमा नाङ्गो आँखाले देखिएको कारण भनेको प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति विवाद हो । सरकार केही लचकदार भएर पछि हटेको अवस्था पनि हो र न्यायालयले अन्यायमा परेकाको लागि भनेर आवश्यकभन्दा बढी नै संवेदनशीलता देखाएको पनि हो । यस्तो संवेदनशीलता हरेक मुद्दामा देखिनु जरुरी छ । सायद त्यही अपवादका कारणले विवादको जन्म भएको होला, जुन विवादले जसले अधिकार सुरक्षित गरे पनि नेपाल स्वयंचाहिँ सुरक्षित हुनु जरुरी छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले जसले हार्दा पनि नेपाल जित्नुपर्छ र जसले जिते पनि नेपाल हार्नु हुँदैन ।

पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा भएको देखिन्छ, कार्यकारीले आफ्नो अधिकारमाथि लगाएको बन्देजलाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको मानेको होला र अदालतले पनि अन्याय परेकालाई तत्काल न्याय दिने काम गर्दा त्यस्तो देखिएको पनि होला । तर शक्ति पृथकीकरणको निहुँमा नै यो विवाद आएको देखिन्छ । एकातिर मुलुक सघन संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ भने अर्कोतिर संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने मुख्य राजकीय अवयव सर्वोच्च अदालतमाथि नै कार्यपालिकालाई अंकुशमा राखेर काम गर्न नदिएको आरोप लागेको अवस्था छ । संक्रमणकालमा नै हो न्याय झन चुस्त दुरुस्त रहनु पर्ने जसले गर्दा मुलुकमा अराजकता नफैलियोस् भन्ने मान्यता हुन्छ । संक्रमणकालको मारमा स्वयं न्यायपालिका नै परेमा कसले मुलुकको न्याय बचाउने हो, भगवान भरोसा नै त भयो । संक्रमणकालको मारमा स्वयं कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिका नै मारमा परे कसले मुलुकको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने ? त्यो पनि नाजुक अवस्था भयो ।

जे कारणमा यो आएको होला, मुलुकको न्यायिक इतिहासमा यो आयो । लगाएका आरोपहरुमा छलफल होस् र खुला छलफल होस् । तर जुन हतियारको प्रयोग भयो, त्यसको बारेमा मतभिन्नता भने रहिरहने छ पछिसम्म । तर पारदर्शीरुपमा छलफल होस् । तत्काल प्रस्ताव आउने अनि तत्काल फिर्ता लिने जस्तो अपरिपक्व काम पनि नहोस् । जनताले थाहा पाउने गरी अन्तर्यका कुराहरु पनि आऊन् । जब मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याइन्छ भने जे छ सबै कुरा पारदर्शीरुपमा हुनुपर्छ ताकि जनताले दूघको दूध पानीको पानी छुट्याउन पाऊन् । आरोपका बेहोरा हेर्दा अन्तर्य थाहा हुँदैन र आरोपितका कुरा बाहिर आएका छैनन् । खुला रुपमा संसदमा छलफल हुनु जरुरी छ ।

सर्सर्ती हेर्दा सांसदहरुले संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने विवादको आधार पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा नै अड्किएको देखिन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा नै यसो नगरिनु पर्थ्यो भन्ने अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ । आरोपको कुरा गर्दा पक्ष विपक्षका समाज बाँडिएको बेलामा जे भने पनि र जे लेखे पनि एकाङ्गी हुने अवस्था छ । एउटा निर्भीक, निडर र विधिको शासनलाई मात्र अर्जुन दृष्टि लगाउने प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा बोल्नु एउटा सामान्य कुरा हो भने उहाँको विरुद्धमा हस्ताक्षर गरेर र आवश्यक परे मत हालेर उहाँलाई नेपालको सबैभन्दा बदमास न्यायाधीशको रुपमा कलङ्कित गर्नु अर्को असामान्य विषय हो ।

यो परिणामको वारेमा मात्र सोचाइ राखेर हेर्ने कुरा होइन, यो त मुलुकमा विकसित हुने संवैधानिक प्रचलनको विकासक्रमको अभिलेखीकरण पनि हो । के साँच्चै महाभियोग सस्तो भएको हो कि मुलुक जोगाउन त्यो अत्यावश्यक थियो भन्ने कुरा प्रस्ताव राख्नेले जनसमक्ष प्रमाणित गर्ने कुरा हो । आफूले गरेका कामको आधारभूमि न्यायिक र जनताको न्याय पाउने हकको लागि थियो भन्ने प्रमाणित गर्ने काम आरोपितको हो ।

मुलुक स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा गएको छ, निर्वाचनको अवस्था उत्कर्षतिर डोरिएको छ एकातिर भने जनताको संसद अचिन्त्य विवादको अन्तिम फैसलामा फसेको छ । राज्य स्वयंचाहिँ भारण्ड पंक्षीको नियतिमा फसेको छ । समुद्रमा विचरण गर्ने एउटा हाँस थियो भारण्ड । एउटा शरीरको भारण्डका दुई मुख थिए । एकदिन मुख नम्बर एकले अमृत फल फेला पारेछ र अर्को मुखलाई भनेछ— ए अर्को मुख, मैले अमृृत फल चाखेँ, सारे मिठो रहेछ । मैले खाइहालेँ, एउटै पेट हो । बाँकीचाहिँ घरमा रहेकी हाम्री प्रियालाई लाने बिचार गरेँ । तै पनि पहिलो मुखलाई दोस्रो मुखले भन्यो— यसो एकपटक चाखुँ न, कस्तो रहेछ, अनि अरु बाँकी लैजाउँला न घरमा । अर्को मुखले एउटै पेटमा अमृत रस परेकोले नदिने कुरा ग¥यो, दिएन । बेलुका प्रियाले अमृत फलको खुब प्रशंसा गरिन् र यस्तो मिठो फल फेरि फेरि पनि ल्याउन भनिन् । केही दिन पनि दोस्रो मुखले पानीमा विचरण गर्दागर्दै विष फल प्राप्त गर्‍यो र क्वाप्पै खायो र भन्यो— ए पहिलो मुख, मैले आज विष फल प्राप्त गरेँ र खाएँ किनभने हाम्रो एउटै पेट हो । यो दृष्टान्त नीति कथाको हो ।

जब हामी संक्रमणकालमा छौँ भने र संविधान कार्यान्वयनका चरणमा नै छौँ भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको पनि राम्रैसँग व्याख्या गरौँ । बेला यही हो । हुन त यो बेला संवेदनशील बेला पनि हो तर जब विवाद आई नै हाल्यो भने संयमताका साथ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बसेर छलफल गरौँ र न्याय निरुपण गरौँ । आखिर संविधानको व्यवस्थाको अन्तिम व्याख्या गर्ने न्यायपालिकाले नै हो र संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्थापिकाले नै हो । कार्यपालिका त इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी निकाय हो ।

यो शल्यक्रियाको बेला हो । निर्वाचनलाई कुनै असर नपारी संक्रमणकालबाट पार पाउनु नै बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार हुन्छ । यसमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको विवादमा दलहरु विभाजित भएका छन् र नेपाललाई अस्थिरता बनाउन लागेकाहरु जुर्मुराउने बेला पनि यस्तैमा हो । जब समस्या आउँछ, समस्याको बुद्धिमत्तापूर्ण समाधानले मात्र राज्यको स्थिरता र प्रजातान्त्रिक पन जोगिने हुन्छ । दिगो व्याख्या गरौँ र मुलुकलाईं संक्रमणकालको भासबाट उतारौँ । नेपालको पक्ष जरुरी छ र नेपाल रहेमात्र नेपालीको मान र सान रहने हो ।