दुर्घटनामा घाइतेको उपचार गर्न अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ल्याउँदा आन्दोलनको कारण देखाइ चिकित्सकले उपचार गर्न मनाही गरेपछि सरकारले यथार्थ बुझ्न वैशाख १० गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलका चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा.भोलाराम श्रेष्ठ संयोजक तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य प्रा.डा.ढुण्डीराज पौडेल र मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडा सदस्य रहेको छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा अस्पतालका ५७ चिकित्सकले प्रशासनसँग विभिन्न माग राखी केही महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेकाले उपचारका लागि ल्याइएका घाइतेको उपचार नगर्दा प्रत्यक्ष मारमा घाइते र बिरामी परेका ठहर गरिएको छ ।

छानबिन समितिले मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रशासन र चिकित्सकबारे प्रचलित कानुनबारे सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो ।

सविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थागरी अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाबाट जनतालाई वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरेकाले अस्पताल र चिकित्सकको लाइसेन्स खारेजसमेत गर्न सकिने आशयको सुझाव दिएको स्वास्थ्यमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार राजु कटुवालले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘अस्पतालले सविधानकोसमेत अवज्ञागरी जनताले पाउनुपर्ने अत्यावश्यक सेवा नदिने आन्दोलनरत् चिकित्सक र सम्बन्धित अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक पनि दोषी भएकाले कारबाही गर्न सुझाव दिइएको हो ।’

छानबिन समिति र कानुनी सल्लाहकारको सुझावका आधारमा अस्पताल प्रशासन र चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस