त्यही शैली टिपेर भन्नुपर्दा यतिबेर मधेशवादी दलहरु आफ्नो समस्या आफैं बनेका छन् । उनीहरुले उठाउने गरेको सिमांकनको विषय मधेशकालागि निर्वाचन नहुनुभन्दा ठूलो समस्या किमार्थ होइन । तर मधेसी नेताहरु भने अरु कुनै काम नपाएझैं गरेर त्यही विषयलाई बारम्बार डिटो गर्दै छन्, फोस्रो आडम्बर र खोक्रो शक्ति प्रदर्शन गरेर गैरजिम्मेवार शैलीमा अशान्ति र असुरक्षाको पासा फ्याँकी रहेका छन् ।

बीसौं वर्षदेखि गााउँ र नगरपालिकाको असक्षम, भ्रष्ट र स्वेच्छाचारी कर्मचारीतन्त्रदेखि आहत भएका सर्वसाधारण नागरिक भने चुनावको घोषणालेमात्र पनि निकै राहतको अनुभव गर्दैछन् । सभा, सम्मेलन र चुनाव प्रचारले देशका कुना कन्दराको वातावरणमा समेत रौनक छाएको छ । नयाँ, पुराना पीँडीहरु आ–आफ्नै गोष्ठि, सभा, सेमिनार गरेर नयाँ–नयाँ योजना र नेतृत्वको तयारी गर्नमा लागेका छन् । तर यता मुठ्ठीभर मधेसी नेताहरु भने आ–आफ्नै स्वार्थमा लागेर निर्वाचनमासमेत भागै नलिने पक्षमा जनता भड्काइरहेका छन् । तराइमा निर्वाचन भइहाले पनि जनतलाई मतै हाल्न नदिने ध्वाँस दिएर वर्तमान संक्रमणलाई लम्ब्याइरहेका छन् । अस्थिरताको धमिलो तरल अवस्थाको मौका छोपेर जनताको पक्षमा हैन, विरुद्धमा चाहीँ बबाल र वितण्डा खडा गरिरहेका छन् ।

युगौंदेखि नङ–मासु भएर मिलिबसेका तराइपहाडी मूलका जनताबीच फाटो ल्याएर आफ्नो नालायकी र कुण्ठा पोख्ने गैरजिम्मेवार नेताहरुको मक्सद जगजाहेर रहीआएको छ । जसको अभिव्यक्तिको रुपमा बेलाबखत रक्तपातपूर्ण घटना घटाएर देशको भ्रातृत्व, अमनचयन र शान्तिसुरक्षामा खलल पुर्‍याउँदै आएका छन् । विगत बर्षका गौर, टीकापुर घटना या अस्ति भर्खरको सप्तरी घटना होस्, ती सबै मधेशी दलका गलत क्रियाकलाप र नेताहरुको भड्काउ अभिव्यक्तिका परिणाम थिए भन्ने कुरा कुनै सचेत नागरिकबाट छिपेको छैन ।

यद्यपि यथार्थमा भन्ने हो भने संविधान घोषणाको समयमा नै संविधान संशोधनको बाचा एमालेले पनि गरेकै हो । अघिल्लो वर्ष ओली सरकारले पनि मधेशवादी दलहरुका असन्तुष्टिउपर उचित सम्बोधन गर्ने आश्वासन नदिएको हैन । यसै सन्दर्भमा ०७२ पुषको अन्तिम साता तत्कालीन सरकारद्वारा गठित उपप्रधानमन्त्री भीम रावल एमाओवादीका कृष्ण बहादुर महरा र कांग्रेस नेता महेश आचार्यसहित तीन जनाको कार्यदलले राजनीतिक प्रस्ताव तयार गरेको थियो, जसअनुसार संघीय प्रदेशको सीमांकन, पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्नेगरी राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने भन्ने प्रस्तावको निष्कर्ष थियो । तर ओलीको कार्यकालभरि नै त्यसतर्फ थप कुनै पहल र प्रयास भएन ।

३ बुँदे सहमती गरेर मधेशी दलहरुको समर्थनमा खडा भएको वर्तमान प्रचण्ड सरकारले शुरुकै दिनदेखि मधेशी नेताका माग आवाज र आग्रहको सम्बोधनमा इमान्दार प्रयास गर्दै आएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मधेशको नाउँमा ‘म’ समेत उच्चारण गर्नमा आपत्ति प्रकट गर्दै आएको छ । वर्तमान संविधानको निर्माता याने संस्थापन पक्ष भएर पनि एमालेले नै संशोधनको विषयमा महिनौसम्म संसद अवरुद्ध पारेर हलो अड्काएको थियो । आफू सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै एमालेले उल्टो कुरा गरेर भिलेन रोलमात्र खेलेन, मधेशीप्रति हेप्ने दृष्टि राखेर अपमानित गर्न छुल्याहा काम पनि गर्दै आएको छ ।

संविधान संशोधन के हो र किन गर्ने जस्ता प्रश्न खडा गर्दै मूलभूत विषयलाई नै हाँस्यास्पद रुपमा चित्रित गरेर मधेसी नेतहरुलाई इरिटेट गराउने अराजनीतिक चरित्र देखाएको छ । पहिले आफैंले कहिले २२ बुँदे र कहिले १६ बुँदे सहमती गरेर मधेशमा सल्किएको आगो निभाउदै आएका संस्थापन पक्षको प्रमुख दल नै सत्ताको भर्‍याङ बनाउनका लागिमात्र मधेशीलाई प्रयोग गर्ने र सत्ताबाहिर पुग्नेवित्तिकै बाचाबन्धन सबै भुलेर जथाभावी बोल्ने र पौठेजोरी खेल्न मात्र खोज्ने तहमा उत्रिदै आएकोले जनता रनभुल्ल परेका छन् । खासगरी माले र एमाले नाउका पार्टीहरु यस मामिलामा अब्बल सावित भएका छन् ।

एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचनको आवश्यकताको प्रवचन दिने र अर्कातिर मौजूदा संक्रमण लम्ब्याएर द्वन्द्व बढाउने काममा पनि एमाले नै लागेको छ । आफ्नोमात्र गुणगान गाएर जोकर शैलीमा राष्ट्रियताको डिङ हाक्दैमा अब कसैले विश्वास गर्नेवाला छैन । संविधानका खास प्रावधानहरुमा असन्तुष्टि राखेर विद्रोहमा उत्रिएका मधेशी वर्गलाई बाँदरे शैलीमा घरघर जिस्क्याउन जानु आवश्यक थियो र ? राजविराजमा गर्नु पर्ने आमसभालाई जिल्लाकै अर्को ठाउँमा गर्न पनि त सकिन्थ्यो । आखिर उचित/अनुचित जे जस्तै भएपनि मधेशी मोर्चाको प्रतिकारकै कारण चारजना नेपालीको ज्यान गएको पक्कै हो । त्यसैले त्यो अवाञ्छित घटनाले पार्टीलाई प्रभुत्व विस्तार वा शक्ति प्रदर्शनमा के कति योगदान पुर्‍यायो ? अनि वर्तमान सरकारले सम्पन्न गराउने भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा भए पनि वर्तमान संविधानको संस्थापन पक्षबाट एमालेले आफूलाई अलग्याउन मिल्दैन । संविधानकै खासखास प्रावधान उपर बार्गेनिङ गरिरहेका मधेशी दलहरुसित पैठोजोरी खेल्न जानु र मान्छे मार्नेगरी भएका रक्तपातपूर्ण घटनको सूत्रधार बन्नपुग्नु जोकरप्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो । अभिभावकत्व लिनु पर्नेले नै पिटपाट पारेर लखेट्न खोज्ने र अझ गोली नै ठोक्ने हो भने त्यो घरको बालबालिका पनि उद्दण्ड प्रवृत्तिका खाते भएर निस्किन सक्छन भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्ने विषय हो ।

उता मधेशी नेताहरुले पनि मेरो गोरुको बारै टक्का भनेझैं निर्वाचनजस्तो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नु राजनीतिक दिवलियापनको पराकाष्ठा हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिको अभावमा अनन्त समस्या थाँती राखेर निरन्तर एउटै कुरामा हठ गरिरहनु न्यायसंगत किमार्थ देखिदैन । स्थानीय निकायको संख्या थप भएको छ । जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिएको छ । महिला, मधेशी, जनजाति, उत्पीडित, अपांगसम्मलाई सरकारी तथा संस्थानका सेवाहरुमासमेत विशेष स्थान सुरक्षित गरिएकाले वर्तमान नेपालको संविधानलाई विश्वमै सर्वोत्कृष्ट संविधानमा गणना गर्न सकिन्छ । सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक लगायत सबै तहमा मधेशीलाई विशेष कोटा समेत छुट्याएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सिमांकनको अड्को थापेर शिशु अवस्थाको संविधनलाई नै पंगु, गतिहीन, द्वन्द्वग्रस्त र संक्रमणले रुग्ण बनाइराख्नु किन पर्‍यो ? मधेशी दलहरुले तराईका बोर्डर जति किन छुट्टै प्रदेश हुनुपर्ने माग राखे ? कञ्चनपुरको थारु समुदाय र झापाको राजवंशी समुदायमा के अर्थमा एकरुपता छ ? मैथिली, थारु र राजवंशी भाषामा खास तादात्म्य नभएकोले सम्पर्क भाषाको रुपमा नेपाली भाषा रहनु स्वाभाभिकै हैन र ? तर भारतमा समेत मातृभाषा बन्न नसकेको हिन्दी भाषालाई नेपालमा भित्र्याउनु पर्ने के खण्ड आइलाग्यो ? विदेशीप्रति नचाहिदो स्वामिभक्ति देखाउन र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गरेर भोलीको राजनीति जोगाउने प्रयोजनको लागि मात्र नेताहरुले सिमांकनको बखेडालाई अखडा बनाएर देशको अमनचैन खरानी बनाउने असत् काम गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । जनतालाई प्रदेशका साँध, सीमाना सच्याउने हतार छैन, बरु चुनाव चाहिएको छ । वास्तवमा यतिबेर नेपालको हावापानी, बनस्पति समेत चुनावमय भएको छ ।

बर्षौदेखि प्रतिनिधिविहिन भएर दुःख पाएका जनता आफ्नो प्रतिनिधि छानेर स्थानीय तहका कठिनाईहरु समाधानको पक्षमा रहेका छन् । संविधान लागू भएपछि स्थानीय जनताको आवश्यकता हेरी संशोधन गरिँदैजाने प्रचलन संसारभर रहेको छ । यहाँ पनि प्रदेशको नामाकरण र सीमांकन त निर्वाचनपछि पनि हुँदैजाने विषय हो । प्रदेशको संख्या थपघट गर्न जनप्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गर्ने विषयसमेत समयान्तरमा लागू हुँदै जाने विषय हुन् । १६ राज्यबाट शुरु भएको अमेरिकामा हाल पचास राज्य छन् भने अलि बर्ष अघिमात्र भारतको आसाम पनि मेघालय, त्रिपुरा लगायत ७ राज्यमा विभाजित भएको थियो । गत बर्षमात्रै भरतकै आन्ध्र प्रदेश विभाजित भएर तेलाङ्गना राज्य बनेको उदाहरण ताजै छ । हाम्रो देशमा पनि संविधान कार्यान्वयन हुँँदै जाँदा संघीय संरचनामा हेरफेर अनि थपघट पनि भैरहन सक्छन् । आजै तातैखाउँ जलीमरौं किन गुर्नपर्‍यो ? आगे चेतना भया ।