चुनाव नभएर राजनीतिक अवयवमा सुख्खा लागेको वर्षौं भएको थियो । भलै घोषित चुनाव सम्पन्न हुने नहुनेमा भने शंका छाएको छ । चुनावलाई लिएर अहिले नै राजनीतिक दलबीच तीव्र ध्रुवीकरणको स्थिति अघि बढिरहेको छ । कसका पल्ला भारी हुने, कसका हलौं हुने ? त्यो थाहा पाउन अबका करिब १२ हप्ता राजनीतिमा फलदायी हुनेछन् । यद्यपि त्यो समय उतारचढावमय भने अवश्य नै हुनेछ ।

नेपालका जुनै सरकार पनि निर्वाचन भनेपछि थुरथुर डराउँछन् । एकप्रकारले नेपाली सरकारमा निर्वाचन फोबियाले घर गरेको छ । विगतले त्यो दृष्टान्त देखाएको छ । स्थानीय चुनाव नभएको लगभग २ दसक पुग्न लागेको स्थिति विद्यमान् छ । लोकतन्त्रको गहना भनेकै आवधिक चुनाव हो । चुनावले सबै राजनीतिक समस्याहरूका हल सजिलै गरिदिन्छ । अनेक विचार र असन्तुष्टिलाई एउटै चुनावको घानमा राखेर जनताका बीचमा गएपछि सबै पार्टीहरूको सान, मान र सम्मान झल्कन्छ । विगतावस्थामा त्यो झल्किएको छ ।

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनताका एमाले पहिलो शक्ति भई उदायो । एक दशकमा फेरिँदो समयबीच २०६४ मा माओवादी हाल एमाओवादी केन्द्र पहिलो शक्ति भयो भने २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो शक्तिमा दरियो । अब हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि एमाले, कांग्रेस र एमाओवादी केन्द्रबीच नै रस्साकस्सी हुने पक्कापक्की देखियो । त्यसैले अहिले हुन लागेको स्ववियु निर्वाचनलाई अगुवा तीन राजनीतिक दलहरूले ‘मिनी स्थानीय तहको निर्वाचन’ कै ऐनाका रूपमा लिएका छन् । यस तर्कमा आंशिक सत्यता छिपेको छ ।

अहिलेको संसदको उपस्थिति एकप्रकारले पुरानो शक्तिको गठजोड हो । बितेका ३ वर्षका करिब ३९ महिनामा धेरै परिवर्तनका झट्काहरू राष्ट्रमा आइसके । सुशासनमा सिँगौरी खेल्ने लोकमानको सिङ्लाई संसदले किं कर्तव्य विमूढ भएर हेरेका बेला सानका साथ अदालतले भाँचिदियो । जनतामा सो घटनाले एक प्रकारको सुख संसार गर्‍यो । शासन र प्रशासनमा धेरै कुलमानहरू उदाए । समय बग्दो नदीझैँ प्रतीत भयो । मुलुकमा पुराना शक्तिका बीच नयाँ भनिने ‘नयाँ शक्ति’ र विवेकशील नेपालीका समूहले नयाँ भिजन ल्याए औ अखबार गुल्जार बनाए । यद्यपि जनार्दन पुराना राजनीतिक शक्तिकै मौजा निरीक्षणमा पूरापुर पाइन लगाउँदै छन् ।

आसन्न आउँदो चुनावबाट कुनै पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिले भाग्ने बहाना जो बनाउनु, त्यो लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । नेपाली राजनीतिक दलहरू एकातिर उनीहरू प्रजातन्त्रको दुहाई दिन पनि पछि हट्दैनन् । अर्कातिर चुनावबाट भने सँधै डराउँछन् । चुनावप्रतिको पार्टीहरूको यो लुकाछुप्पी जनतालाई स्वैरकल्पनाले भरिएको रहस्यमय आख्यानजस्तो जँच्दैछ । पार्टीलाई थाहा छ– नेपाली युवापुस्ता क्षणपलमा विश्व विचरण गर्न सक्ने भैसके । उनीहरूलाई ज्ञात छ– अबको सिङ्गो नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने युवापुस्ता समग्रमा देशबाहिर छ । त्यो पुस्ताले विदेशमा खुनपसिना एकठ्ठा गरेर सिकेको अतुल सीप र असीम ऊर्जा अन्ततः नेपाली धर्तीमै ल्याएर खन्याउने हो । नेपाली सुख्खा रेखापाखा मै सिँच्ने हो । येनकेन प्रकारेण नेपाली मुहार नै उज्यालो बनाउने हो । त्यो पुस्ता देशदेशावर चहारेर विश्व विश्लेषण गर्न सक्ने काबिल भैसकेको छ । सक्षम र पठित जोकोही नेपालीलाई अबका समयमा कुनै पनि देशले बेरोकटोक भिजा दिन सक्छ/दिएको छ ।

नेपाली ६० डिग्री तापक्रम हुने अरबका ताता ती नैऋत्यिक मुलुकदेखि कोरिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, अमेरिका, युके, क्यानाडा, अस्ट्रेलियामात्र होइन, युद्धरत देशहरू इराक, इरान, अफगानिस्तान, अफ्रिका, लिबिया र सिरियासम्मै पुगेका छन् । आफ्ना भाग्य र भविष्य अजमाउन हुन् या पढेर विश्व बुझ्ने औकात सँगाल्न हुन् नेपाली युवा नपुगेका वैश्विक ठाउँ आज कतै रहेनन् । नेपाली रगत र पसिनाले नबनेका देश संसारमा कतै पनि छैनन् । यही शाश्वत पक्षबीच पनि नेपाल किन बन्न सकेन ? देशमै विभिन्न क्याम्पसमा आआफ्ना पक्षमा सबल उमेदवारी दिने मेधावी र जुझारू विद्यार्थी नेताले त्यो बुझ्नु र आफ्ना भोटरलाई बुझाउनु अतीव जरुरी छ ।

वर्तमान माहोल स्ववियु चुनावको छ तर पाश्र्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भैसकेको अवस्था छ । यदि आउँदो २०७४ माघ ७ सम्म तीनै तह (स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचन) का निर्वाचनहरू भएनन् भने जारी भएको नेपालको संविधानले कार्यान्वयनका सिलसिलामा अनेक तगाराहरूका सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसरी भन्ने गरिएका ती गजबारहरूको पार पाउन नसकेका खण्डमा नेपाली लोकतन्त्र फेरि अर्कोपटक नयाँ रामायणको अग्नि परीक्षामा पर्नेछ जहाँ नेपाली जनताले फेरि अर्को मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्नँ । जसले नेपाली लोकतन्त्रको ‘कोर्स करेक्सन’ त गर्ने छ, फेरि अर्को तबरबाट पनि नेपाली राजनीति नयाँ गोलचक्करमा पर्ने निश्चितजस्तै भएको छ । यस बीचमा नेपालमा पुराना विचार राख्ने प्रतिगामी तत्वहरू सल्बलाउन थालेको अवस्था विद्यमान् छ । खासगरी धर्म र जातीयताका सवालहरूका शैलावहरू इशानबाट उठिरहेका छन् । प्रदेश विभाजनका बखेडाले ऐँजेरू हालेको अवस्था अरूचिकर भएरै पनि देखिएका छन् । जुन शान्ति र विकासप्रेमी नेपालीलाई प्रीतिकर लाग्दैनन् ।

देशमा क्रियाशील भनिएका र परिचयको आवरणमा आएका राजनीतिज्ञहरूका बीचमा फेरि पनि स्पाति व्यक्तित्वको कुशल राजनेताको खाँचो देखियो । जसले यो असहज परिस्थितिबाट देशलाई फुत्त निकालेर सहज वातावरणमा हिँडाउन सकोस् । त्यस अवस्थामा नेपालले सहरी र ग्रामीण बस्तीमा बसेका तमाम् करोडौं नेपाली मन र मस्तिष्कमा रहेका विकासे चाहनालाई गोडमेल गरेर विकसित नेपालको सान, मान र उच्चासन राख्न सफल होओस् ।

अहिले विद्यार्थी हुन् या जनता सोही कामना गरिरहेका छन् ।

स्ववियुको निर्वाचनमा जोर जुलुमका साथ लागेका अनेरास्ववियु, नेपाल विद्यार्थी संघ र अखिल क्रान्तिकारी देशैभरि भारी मतका साथ विजयश्रीको माला पहिरिने अवस्थामा देखिएका छन् । विप्लव माओवादीको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीले स्ववियु निर्वाचनमा देशैभरिका क्याम्पसमा ताला लगाएको थियो । अब केही स्थानबाहेक प्रायः बन्द तालाहरू खोलिएका छन् । तल–बितल केही भएन भने अबका २ दिनमा स्ववियुका निर्वाचन देशैभरि सुसम्पन्न भइसक्ने छन् । जसले नयाँ विद्यार्थीहरूको समूहलाई क्याम्पसमा निर्वाचित भई आउने बाटो खुल्ला गरिदिने छ ।

निर्वाचन विचार र कार्यक्रमको उद्गम हो । यो प्रजातन्त्रको प्राण हो ।

विश्व इतिहास भन्छ– ‘विद्यार्थी राजनीतिको आवश्यकता सन् १९८० को दशकदेखि विश्व राजनीतिको रंगमञ्चबाटै विलय भइसकेको छ । शीतयुद्धको विघटनपछि संसारका विकसित धेरै देशका सरकारहरू शासकका रूपबाट व्यवस्थापकका रूपमा अनुवाद भए । सरकारले विकासको मोनिटरिङ् गरे । योजना बनाए । निजी क्षेत्रलाई भरथेक गरे । पब्लिक सपोर्टमा पब्लिककै चाहना अनुसारका विकासका मोडेलहरू स्थापित भएका हुनन् । त्यसैले अबको संसारमा विकासको राजनीति शुरू भएको विचार आइरहेका बेला नेपालमा चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिको भर्‍याङ्मा नेपाली दलहरू आफ्नो पार्टी राजनीति चलाउने मुख्य मक्सद् देखाउँदै राजनीति गर्ने कार्ययोजना सहित आएको देख्दा अझै नेपाली राजनीति विद्यार्थीका बलबुतामा अडिने रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । यो कुरा युनियनिजम्का सन्दर्भमा मजदुर र कर्मचारी वृत्तमा पनि लागू हुनेछन् । देश सेवकहरूले राजनीति गर्ने कि सेवाग्राहीका कार्यहरू स्मार्ट शैलीमा सम्पादन गर्ने भन्ने बहस समेत नूतन कोणप्रतिकोणबाट उठ्न थालेका छन् ।

नयाँ संविधान जारीपश्चात् राजनीतिक आन्दोलन एक हिसाबले मैजारो भैसक्या हो । अब सबैको ध्येय र ध्यान विकास र सौविध्यको राजनीतितर्फ एकहोरिनु पर्ने कुरा सबै राजनीतिक दलका दिल र दिमागमा आउनु पर्ने हो तर सो नभएको देख्दा राजनीतिलाई विकासको मेरुदण्ड मान्ने सबै बहुलवादी विचारका मानिसहरू तथा राजनीतिप्रति सामान्य आस्था एवम् विश्वास सँगालेका भोटरहरू पनि क्रमशः चिन्ता र उद्धिग्नताका भुँमरीमा फँस्दै गएका छन् । सपाट जवाफ कतैबाट आउने नहोलान् ।

मधेश निर्वाचन घोषणाको दौरानमा नाखुस छ । उसलाई संविधान घोषणाकै समयमा नेपाली अगुवा राजनीतिक दलले खुसहाल बनाउन सकेनन् । त्यसको परिणामस्वरूप नेपाली जनताले लगभग एक वर्षसम्म नाकाबन्दीको चरम् अभावमा जीवन यापन गर्नु प¥यो । नेपालीले दाउरे युगमा पुगेर पनि एक हातमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा र अर्को हातमा नेपाली संविधान बोकेर राष्ट्रियताको पाठ पढिरहे । यही बीचमा ‘दादे’ सरकार गठनले ओली महोदयको सरकार ढालियो ।

अहिलेको समयको विश्लेषण संक्रमणको पालिस लगाउँदै विधि र नियम मिच्दै जसरी न्यायाधीश नियुक्ति, प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको छ, त्यो कुक्रम क्रमैसँग अझ अघि बढिरहने हो भने नेपाली राजनीतिको गहिरो संक्रमण यसैगरी नबढीरहला भन्न सकिन्नँ । समाज लगभग विघटनको चौरस्तामा उभिएको छ । सामाजिक मूल्यमान्यतामा चिलासा र धमिरा लाग्न छाडेका छैनन् । इमानदारहरूको समूहलाई बेइमानहरूको जत्थाले हप्काएको दसकौं भइसक्यो । एउटा व्यक्तिका पछि लाग्दा अख्तियार पङ्गु बनाइएको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था औ विश्वास शनैःशनैः दिनानुदिन मोहभंगको स्थितिमा पुगिरहेको छ । यी कारकका तत्व को हुन् जनताले थाहा पाउनु जरुरी भैसकेको छ ।

केही समयअघि पढ्न पाइएको थियो– ‘नेपाल सँधै दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भई रहन सक्दैन । यो दुई सर्पहरू बीचको गरुड बन्नु पर्छ ।’ हो, अब नेपालले बद्लिँदो विश्व रंगमञ्चमा आफ्नो उपस्थिति र परिचयलाई बदल्नु पर्छ । नेपाली जनताले आफ्नो श्रम, सीप र ऊर्जामा आधारित शैलीको विकास गर्ने हो भने अबका केही वर्षहरूमा नेपाल जलश्रोतको धनी देश बन्न सक्छ । ‘नेपाल कै पानी र नेपाली कै लगानी’ भन्ने नारा नै देश विकासको मूलनारा तय गरेर अघि जान सकिएका खण्डमा गरेमा असम्भव केही रहेनछ भन्ने कुरा देखियो । विद्युत्मा कुलमान आएपछि जसरी राजधानीको लोडसेडिङ्को पत्ता साफ भयो, त्यो अब देशैभरि हुनु जरुरी छ । देशका दूर दराजमा पनि विभिन्न सेवा र पेसामा कैँयौं कुलमानहरू रहेका होलान् । ती कुलमानहरूको ससम्मान पहिचान र नियमित पदोन्नति हुनु जरुरी भैसकेको छ । देशलाई विविध क्षेत्रमा गति दिन कुलमान, डा. गोविन्द केसी, सर्वेन्द्र खनाल र महावीर पुनजस्ता सपुतहरूको धेरै खाँचो देखियो । प्राप्त लोकतन्त्रले ती समाजिक अभियन्तालाई किन नदेखेको होला ? प्रश्न यहाँनेर उठाउन सकिन्छ ।

आफ्नो नाभीमा ‘कस्तूरी’ राखेर हिँडेको मिर्गझैँ नेपाललाई अझै यो वा त्यो बहानामा वृत्तमा घुमाइरहन पल्केका नेपाली राजनीतिक दलहरूले जनअभिमत तरल हुन्छ त्यो असल कार्य गर्दा जुनसुकै पार्टी वा समूहप्रति ढल्कन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी भैसकेको छ । त्यसैले आसन्न स्थानीय तहका निर्वाचनमा नेपाली दलले आफ्नो औकातलाई ‘ब्यालेट’ का माध्यमबाट जोख्न र तौलन तयार हुनु पर्छ । यसैमा सबैको भलाइ छ– देशको, जनताको र सिष्टमको । नत्र ‘घुमीफिरी रुम्झाटार’ कै नियतीमा अल्झिरहने हो भने ठूलो सपना सँगालेर नेपाली जनताको त्यागले ल्याएको यत्रो ठूलो स्वतन्त्रता पनि ‘बलेँसीको पानीफोका’ नहोला भन्न सकिन्नँ । बेलैमा बुद्धि पुर्‍याऔं । सबैमा चेतना होस् ।