८ बैशाख २०८२, सोमबार | Mon Apr 21 2025


चुनावमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ चाहियो


0
Shares

अर्कोतर्फ देशबाट विदेशिएका दाजुभाइ र दिदी बहिनीहरूको एकल र सामूहिक प्रयासमा उद्योगधन्दा र कलकारखाना खुल्दै गरेका हुन्थे । एनआरएनएका धनी र विवेकी नेपालीहरूको प्रशस्त पैसा आफ्नै देशमा खनिएको हुन्थ्यो । देश मल पुगेको र सिँचाई पनि गज्जब भएको मलिलो पाँगो माटोमा लहलहाएको हरियो सागझैँ हुन्थ्यो ।

हरियो रङ जीवनको रङ हो । रातो रङ संघर्षको रङ हो । खैरो रङ उदासीको रङ हो । हाम्रो देशमा कि त रातो रङ हावी भएको छ कि त खैरो रङ हावी भयो । मेधावी र काबिल जनशक्ति भएभरको मनशक्ति र धनशक्ति बोकेर परदेश उड्दैछ । ऊ घरदेशलाई चटक्कै माया मार्दै छ ।

नेपालमा अहिले पलायनको बाढी आएको छ । पहिलो प्रतिभा पलायन, दोस्रो पूँजी पलायन र तेस्रो संस्कृति पलायन । यी तीनवटै वस्तु पलायन हुनु भनेको देशको भविष्य पनि पलायन हुनु हो । तरक्की र विकास अनिश्चित हुनु हो ।

यतिखेर नेपालमा अतिवादीहरूको विग्विगी छ । राजनीतिमा अतिवादी छन् । सिङ्गो मधेशलाई नामेट बनाएर संविधान कार्यान्वयन गर्छु भन्ने मूलधारका मूल पार्टीहरू नै जनताका चक्षुमा अतिवादी देखिए । कर्मचारीतन्त्रमा पनि अतिवादी छन् । असल प्रशासक कुलमानजस्तालाई सरुवाको चक्करमा हालेर आफ्ना अरौटे, भरौटे र खरौटेहरूको हाली मुहालीको साइत कुरेर बसिरहेका छन् । मीनपचासको जाडो छल्न मधेश झरेका कथित ठूलाठालु र सुकिला मुकिलाहरूले तराईका बास्तविक भूमिपुत्रहरूको सपनामाथि अकण्टक बलात्कार गरेका छन् । मिलाएर लैजान सक्ने हुती र बर्कत भएका नेताहरू देखिएनन् । आग्रह, विग्रह र पूर्वाग्रह मानसिकतामा रमाएर दिवास्वप्न देखी आफ्नो मात्र दुनो सोझ्याउन खोज्ने नेताहरूको मनोरोगको सिकार सिङ्गा पार्टीहरू मात्र नभएर देशै भएको छ ।

चुनावी ऐनहरू भटाभट संसदबाट पारित गरेर तीन प्रकारका चुनावमा जानु पर्ने नेताहरू माखो नमार्ने शक्ति भएको मन्त्री खान मै अल्झेका छन् । तीन महिने, छ महिने र नौ महिने मन्त्रीको नेपालमा अब कुनै भिजन पनि रहेन । भएन । एउटाले ल्याएको नीति र कार्यक्रम अर्काले फेरबदल गर्दै जाने हो भने नेपाल कहिल्यै बन्न सक्दैन । यहाँ इतिहासबाट सिक्नेहरू भन्दा आफू अनुकूल इतिहासको अपव्याख्या गरेर इतिहासलाई नै धोती लगाउनेहरू नै राजनीतिक मसिहा बनाइए ।

कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले भन्नु भएझैँ –‘सुन्नेले जब सुन्दैन, भन्नेले मात्र गर्नु के ? नाङ्गाका देशमा गई धोबी पाउँछ काम के ?’

अबका चुनावमा जनतालाई राइट टु रिजेक्टको अधिकार मतपत्र मै हुनुपर्‍यो । पाँचदस प्रतिशत पनि मत नपाउने पार्टीलाई थ्रेस होल्ड लगाउने व्यवस्था हुनु पर्‍यो । चुनावमा तडकभडक हुनु भएन । तुल, व्यानर, पर्चा र पम्ल्पेटलाई क्रमशः मिनिमाइज गर्दै अनलाइन या डिजिटल मिडियालाई प्रचुरताका साथ प्रश्रय दिनु पर्‍यो । चुनावताका सहरमा भित्ता फोहोर पार्ने संस्कारलाई अब दण्ड दिएरै कारबाही गर्नु पर्छ । ठूल्ठूला आवाज निकालेर चर्का माइकमा भाषण गर्ने नेतालाई अब सचेत मतदाताले टाढैबाट चिनेर बाइकट् गर्ने संस्कार बनाउनु पर्छ । जो जहाँका हुन् जनता त स्थायित्व र शान्ति चाहन्छन् । सपनाको भुलभुलैयामा भन्दा ठिक्क हुने खालका योजना र बास्तविकताका खाका हेरेर मात्र चुनावमा जाने संस्कारको आरम्भ निर्वाचन आयोगले नै बनाइदिने व्यवस्था हुनु पर्‍यो । गलत मेनुफेस्टो भएकाहरूलाई जनताले रिजेक्ट गर्नु पर्‍यो । पार्टीहरूलाई चन्दा लिँदा चेक या रसिद काटेर मात्र दिनेलिने परिपाटीको विकास हुनु पर्‍यो । यो वा त्यो बहानामा व्यापारीबाट अकूत धनराशि लिनु भएन । व्यापारी महोदयले पनि दिनु भएन ।

पढेलेखेका र भिजनेवल काबिल युवाहरू नयाँनयाँ पार्टी खोलेर जनताका सामु आउनु पर्‍यो । नयाँका नयाँ कुरा पुरानाले पनि सिक्ने गर्नु पर्‍यो । पुरानाले पनि नयाँ शैली थाल्नु पर्‍यो । पुराना र काम नलाग्ने काम र शैली क्रमशः छोड्दै जानु पर्‍यो । अबको नेपाली भनेको २०४६ सालपछि जन्मेको पुस्ता तन्नेरी भएको अवस्था विद्यमान् छ । युवालाई काम र बूढालाई आराम हुनु पर्‍यो । आइटीको भरमग्दुर प्रयोग र प्रचलन सबै क्षेत्रमा हुनु पर्‍यो । जवाफदेहितालाई सबैभन्दा पहिला राजनीतिमा स्थापित गर्नु पर्‍यो ।

देशमा पूर्वपश्चिम मेचीकाली छुने वैकल्पिक बाटाहरू हुनु पर्‍यो । उत्तरदक्षिण जोड्ने बाटाहरू पनि करिबकरिब पुराना अञ्चलकै हाराहारीमा हुनु पर्‍यो । कम्तिमा अब राजधानी काठमाडौँमा मेट्रो रेल र फ्लाई ओभर हुनु पर्‍यो । देशका दसबीस सहरमा कम्तिमा विकासका सबै पूर्वाधार बनाइनु पर्‍यो । राजधानीमा भएको रिङरोडलाई ६ लेनमा अद्यावधिक गर्दै दोस्रो रिङरोडको पनि अवधारणा मूर्त रुपमै ल्याउनु पर्‍यो । कागजमा विकास भएको जनताले धेरै देखिसके अब व्यवहारमै विकास देख्न पाउनु पर्‍यो ।

कम्तिमा पाँचपाँच वर्षमा जसले गराए पनि चुनावहरू अद्यावधिक हुँदै जानु पर्‍यो । चुनावले नेता स्थापित गर्ने संस्कार विकसित हुनु पर्‍यो । चुनावबाट आउन नसकेका पार्टी र नेताहरूले कम्तिमा पाँच वर्ष कुर्ने र धैर्य गर्ने संस्कार बसाल्नु पर्‍यो । जनता कसले काम गर्छ ? कसले काम गर्दैनन् भनेर राम्ररी निर्णय गर्न सक्ने भएका छन् । तिनीहरूका अभिमतलाई अन्तिम मान्दै अघि जाने संस्कारको विकास हुनु पर्‍यो ।

देश भनेको सानोठूलो जोजहाँ भए पनि आफ्नो योगदानले बन्ने हो । स्वतःस्फूर्त रुपमा काम गर्ने वातावरणको विकास हुनु पर्‍यो । युनियनले हाकिमलाई र हाकिमले युनियनलाई काममा बिथोल्ने कुसंस्कारको अन्त्य हुनु पर्‍यो । अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘फस्ट वि अमेरिकन’ भनेझैँ हामी नेपालीले पनि देशभित्र जेजस्तो भए पनि ‘फस्ट वि नेपलिज्’ भन्ने नयाँ र असल संस्कारको विकास हुनु पर्‍यो अनि बन्छ नेपाल । नेपालीसँग पैसा नभएर नेपाल नबनेको होइन । हाइड्रोमा सेयर हाल्ने बेलाको लाइन हेर्‍यौं भने हामी आफैँ तर्सिन्छौं । निजी क्षेत्रको तरक्की हेर्दा जोकोही पनि तीन छक्क पर्छन् । संसार थर्काउने नेपालीले आफ्नो प्यारो घर नेपाल अवश्य बनाउने छन् । नेपाल बनेसँगै अनि मात्र बन्छन् –नेपाली ।

देशको भविष्य देशवासीले बनाउने हो । देशवासीको भविष्य देशले निर्माण गर्ने हो । कम्तिमा यो कुरा अब युवाले बुझ्नु पर्‍यो । १६ देखि ४० वर्षका युवाहरू नेपालमा जनसङ्ख्याको हिसाबमा बहुमतमा छन् । करिब डेढ करोड युवा मतदाताले जसलाई मन पराउँछन् अबका चुनावलाई तिनैले डोहोर्‍याउने छन् । यसमा यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्ने सवालै आउँदैन । अब र्‍याडिकल डेमोक्रेसीका कुरा गर्नु पर्छ । पाँच वर्षे सरकार चलाउने मेन्डेट लिएर आएको पार्टीलाई सरकार चलाउन निर्वाध रुपमा दिनु पर्छ । बाँकीले रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नु पर्छ । सहभागितामूलक विकासका अवधारणालाई अब स्कुल र क्याम्पसका पढाइ र व्यवहारमा लागू गर्नु पर्छ । श्रमको सम्मान हुने परम्पराको जग बसाउनु पर्छ । देश सिद्धिसकेको छैन । झरिसकेको छैन । बिग्रिसकेको छैन । पहिला हामी सुध्रिऔं । देश आफैँ सुध्रिन्छ ।

थोरै पनि बुद्धि भएका युवामा सम्बोधन हो । युवा तिमी छातीमा हात राखेर उच्च स्वरले भन –‘फस्ट वी नेप्लिज ।’ सबैमा चेतना भया ।