नेपाल टेलिकमले हाल राजधानी काठमाडौंसहित पोखरामा सुरु गरेको (चौथो पुस्ता दूरसञ्चार प्रविधि) फोरजीलाई क्रमशः प्रमुख सहर हुँदै देशैभर सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको हो ।

टेलिकमले आफ्ना ग्राहकलाई पहिलोपटक तीव्रगतिको मोबाइल इन्टरनेट सेवा सुरु गरेकामा ग्राहकको रुचि र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सेवा विस्तार गर्न लागेको छ ।

ग्राहकको रुचि बढेकाले फोरजी सेवालाई अब देशका अन्य प्रमुख सहरमा लैजाने प्रक्रिया सुरु गरिएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले जानकारी दिइन् ।

व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिको बैठकमा टेलिकमको सेवा गुणस्तरबारे जानकारी दिँदै राजभण्डारीले फोरजीलाई आइफोनमा पनि चलाउने र सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक सुधारका काम सुरु गरिएको बताइन् ।

के हो फोरजी ?
मोबाइल इन्टरनेटमा चौथो पुस्ताको फोरजी सेवा थ्रीजीभन्दा पाँच गुणा बढी गतिको इन्टरनेट सेवा मानिन्छ । यो सेवाको इन्टरनेटमा उच्चगतिको अडियो एवं भिडियो फाइल सजिलै खोल्न सकिन्छ ।

फोरजी खास गरी भिडियो कल, भिडियो स्ट्रिमिङ, टेलिभिजन ब्रोडकास्ट, न्यूज, टेलिमेडिसिनजस्ता उच्चगतिको इन्टरनेटमा आधारित सेवाका लागि उपयोगी हुन्छ ।

टेलिकमको फोरजी सेवा हाल ब्यान्ड थ्रीअन्तर्गत् १८०० मेगाहर्जमा सञ्चालन गरेको छ । यो सेवा हाल टेलिकमको पोस्टपेड सिममामात्र चल्छ ।

प्रिपेड मोबाइलमा पनि फोरजी
हाल पोस्टपेडमामात्र उपलब्ध गराएको फोरजी सेवा आगामी माघ २२ गतेदेखि प्रिपेड मोबाइलमा पनि उपलब्ध गराइने टेलिकमले जनाएको छ ।

यो सेवा काठमाडौं र पोखराका जीएसएम पोस्टपेडका तीन लाख ५० हजार ग्राहकलेमात्र पाउनेछन् ।

१५ दिनमै ४१ हजार ग्राहक
टेलिकमले सुरु गरेको फोरीजी सेवाको १५ दिनमै ४१ हजार ग्राहकले सेवा लिएको टेलिकमले जनाएको छ ।

ग्राहकको उत्साहलाई मध्यनजर गरी सेवा विस्तार गर्ने टेलिकमको योजना रहेको प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीले बताइन् ।

टेलिकमको यो प्रयासलाई संसदको विकास समितिले पनि चासो जनाउँदै फोरजी सेवालाइ दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको एक वर्षभित्र देशैभर विस्तार गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले टेलिकमले ल्याएको फोरजी सेवाबाट ठूलो हिस्सा उपभोगबाट बन्चित रहेको भन्दै फोरजी सेवा उपभोग गर्ने अधिकांश सेवाग्राहीको चासो सम्बोधन गर्न फोरजी सेवालाई ९०० वा १८०० को बान्डविथ फ्रिक्वेन्सीमा भएपनि स्वीकृत प्राप्त मितिले एक वर्षभित्र (२०७३ आश्विन मसान्तसम्ममा) देशभरि नै विस्तार गरिसक्न निर्देशन दिएको हो ।

‘सम्भव भएसम्म न्यूनतम् शुल्कमा गुणस्तरीय भ्वाइस कल र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन, सेवा र प्रविधिको स्तरोन्नतिका लागि सहजीकरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई समिति निर्देश गर्दछ’–समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

समितिले तीव्रगतिमा विकास भएको आइसीटीको क्षेत्रको विकासका लागि पुरानो दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्नुपर्ने कानुनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

दूरसञ्चारका सेवामा गुणस्तर कायम गर्न र ग्राहकको गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्नका लागि एक महिनाभित्रै यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी, समितिले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको आधारभूत साझा संरचना तयार पार्न, गाउँपालिका, नगरपालिका, सामुदायिक शिक्षण संस्था, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रहरीचौकी, पुस्तकालय एवं स्थानीय सामुदायिक सूचना केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

टेलिकमको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्न रणनीतिक साझेदारको आवश्यकता भएकाले सोका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले टेलिकमले सेवा गुणस्तरमा ध्यान नदिएको, योजना बनाउने लामो समयसम्म परिणाम ननिकाल्ने तथा समितिका निर्देशन पनि पालना नगरेको भन्दै टेलिकम पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सांसदहरु टोपबहादुर रायमाझी, शान्ता मानवी, रामकुमार भट्टराई, गणेश पहाडी, तुलसा राना, शिवजी यादव लगायतले टेलिकमको सेवा गुणस्तर बनाइ ग्रामीण भेगसम्म सेवा विस्तार गर्न आग्रह गरे ।

समितिका सभापति अधिकारीले पनि पटक–पटकका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् पक्ष भएको भन्दै सेवा गुणस्तरलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे ।

बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र गुरुङले पुरानो ऐन–कानुन समयसापेक्ष नभएकाले दूरसञ्चारको क्षेत्रको विकासले गति लिन नसकेको बताउँदै त्यस्ता कानुन तत्काल परिमार्जनको प्रक्रियामा लैजाने बताए ।

ठूलो ग्राहक भएको टेलिकमले आफ्नो सेवालाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव गुरुङले ग्रामीण टेलिकमको हालको अवस्थालाई सुधार्न रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्बर झाले ग्रामीण दूरसञ्चार क्षेत्र विकास कोषको रकमको परिचालन गरी मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वीखन्ड पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि धादिङको आरुघाट तथा प्रदेश नम्बर–१, २ र ३ का जिल्ला सदरमुकामसम्म तथा उक्त क्षेत्रमा पर्ने उत्तर दक्षिण राजमार्ग हुँदै पूर्व–पश्चिम राजमार्गसम्म अप्टिकल फाइबर केबलको नेटवर्क सञ्जाल विस्तारको काम अघि बढेको जानकारी दिए ।