९ बैशाख २०८२, मंगलबार | Wed Apr 23 2025


राज्य चुक्यो कि सिके राउतले रंग बदले ?


0
Shares

-संजिव कार्की 

बोलीमा बाचाल प्रधानमन्त्री यसपटक चुकेकै हुन शब्दार्थ, भावार्थ र लक्षणा, ब्यन्जना र अभिधा सबै लक्षण, रस भाव र भंगीलाई खुट्याउन खप्पिस प्रधानमन्त्री केपी ओली सिके राउतसंगको सम्झौतालाई लिखित उतार्ने क्रममा चिप्लिएकै हुन् । चिप्लेका हैनन् ,चिप्लाइएका हैंनन भनेर जतिसुकै तर्क र प्रतिबादको शैली अपनाए पनि ओली सरकार चिप्लेको कुरामा दुईमत छैन । सरकार आफैले त्रुटिलाई ढाकछोप गर्न अरिंगाल परिचालन गरे पनि निरिह देखिएको छ । दीनहीन देखिएको छ भलै सरकारको लक्षार्थ गलत थिएन, उदेश्यमा दाग थिएन ।

उदेश्य जति सुकै महान र ठिक भए पनि गन्तब्य उचित भएन भने त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम घातक नै हुन्छ । शैली र ढंग आलोचित नै देखिन्छ । केपी ओलीले सिके राउतलाई मूल धाराको राजनीतिमा ल्याउनु अझ आफ्नै पार्टीमा भित्र्याएर देशको अभिभाज्यतालाई स्वीकार गर्न लगाउनु कुनैपनि मानेमा गलत होइन र गलत कसैले भन्छ भने त्यो राजनीतिको उपयोगितावादको सिद्दान्त नबुझ्ने मान्छे ठहर्छ  । राजनीतिमा सबै किसिमका सम्भावना र प्रयोगको लागि ढोका खुल्लै रहन्छ झन् हाम्रो देशमा त रातारात अनेकौ आश्चर्यजनक राजनीतिको खेलो फड्को थोरै समयमा धेरै देखिएको छ । सिकेको सुरक्षित अवतरण सिद्दान्त र ब्यबहारको कसीमा हेर्न बाकीं छ ।

यसैबीच कतिपय अविश्वसनिय घटनाक्रमको विकास भएको पाइन्छ जसको कारण प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा थुप्रै अपजसको भारी बोकाउन लान्छना र आरोप लगाउन धेरैलाई मसला मिलेको छ । यदि सिके राउत सम्झौताको कार्यन्वयन गर्दै अहिलेकै राजनीतिमा समाहित भए ओली सरकारको उपलब्धिको आकर्षक बुँदा यहि हुनेछ अन्यथा भए, सम्झौता भन्दा दाँयाबाँया सिके गए भने ओली राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो र अक्षम्य गल्ति र कलंकित इतिहास बन्नेछ । संशय यति मात्रै हो जस (यश) को महान हिस्सा लिने नाममा अरु सबैलाई बायस गरेर, बिपक्षी त यसै उसै बायस नै थिए पार्टी भित्रका आन्तरिक प्रतिस्पर्धीलाई समेत बायस गरेर गरिएको बिखन्डनबादीसंगको सम्झौता विखण्डनवादीलाई राजनीतिक स्पेस दिएर बिखन्डन सरकारको आधिकारिक दस्तावेजमासमाहित गरिएको पहिलो राजनीतिक आधार त बनेन कतै । धेरै कोणबाट उठेको पेचिलो प्रश्न यहि हो ।

राजनीति पार्टी र व्यक्ति बिशेसले हैन देशले जित्नुपर्छ, देश हार्ने गरी, बिखण्डनको भड्खालोमा जानेगरी राजनीति अरु कसैले त जित्न लागेको होइन । हतार, आवेश र भावावेग अनि ठुलै उपलब्धि सम्झेर, अरुलाई माइनस गरेर, बाइपास गरेर सरकारले जुन आल्कांचो ब्यबहार मार्फत सिकेलाई सार्वजनिक ग¥यो त्यो प्रक्रियामा खोट देखियो । सार्वजनिक गराएर मूल धारमा हिंडाउनु जरुरी थियो तर जसरी गर्नुपर्ने हो जुन साबधानी अपनाउनुपर्ने थियो त्यो देशका अरु सरोकारवाला पार्टीसंग जुन समन्वय र समझदारी गर्नुपर्ने थियो त्यो सरकारले जरुरी देखेन । समस्या त्यहि रह्यो देखियो ।

राजनीतक रुपमा कुन व्यक्ति पार्टीलाई नाफाघाटा भयो त्यो महत्वपूर्ण होइन । समग्रमा देशले पिडाबाट छुटकारा पायो पाएन त्यो अहम् सबाल हो । हतारमा गरिएका अनि रणनीति नबुझी गरिएका सम्झौता कहिलेकाहीं दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना प्रवल रहन्छ । सम्झौतामा दुवै पक्ष जिम्बेवार हुन्छन र हुनुपर्छ नै तर सरकारको जिम्बेवारीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि कुराको निचोडमा पुग्नु भन्दा पहिले बिगत देखि वर्तमान र आगतसम्मको मुल्यांकन र आंकलन गर्नु परिपक्वता हुन्छ । निस्कर्ष निक्लनु भन्दा पहिले गर्नुपर्ने थुप्रै होमवर्क हुन्छन । पेल्नुपर्ने थुप्रै समस्याका पापडहरु हुन्छन । लिनुपर्ने थुप्रै सुझाव र सल्लाहहरु हुन्छन । सुल्झाउनु पर्ने थुप्रै कानुनी ब्यबहारिक पक्षहरु हुन्छन । हेर्नुपर्ने जटिल गन्तब्य र पुर्याउनुपर्ने दृष्टिकोण हुन्छन ।

सम्झौतामा राखिएका शब्द, भाव र अर्थको धेरै पटक लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ । शब्दको तौल, गहनता र अर्थलाई धेरैपटक धेरै टाउकाले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता भित्र परेका शब्दको आशय, आन्तरिक सजावट र अर्थलाई केस्रा केस्रामा केलाएर त्यसको अंतरभावलाई पनि नियाल्नु पर्छ । राष्ट्रिय अभ्यास मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रयोगहरु पनि विचार्नु पर्ने सुक्ष्म अध्यन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनको निगरानीमा रहेको पात्रलाई कस्तो ब्यबहार गर्ने । कति राज्यलाई महत्व दिने कति कानुनको बाटोलाई त्यो पनि उलेख्य ध्यान दिने पक्ष हो ।

राष्ट्रियता अति सम्बेदनशील चिज र भावना हो यसको मर्ममा प्रहार जान अन्जानमा पर्यो भने त्यसले देशको लागि ठुलो पीडाबोध गराउँछ । आज पिडा देखिएन भने भोलि देखिन्छ कि त्यतातिर समेत दृस्टी पुर्‍याउनु राजनेताको धर्म हुन्छ । आज गरिएको हचुवाको निर्णय देशको लागि भोली ठुलो गलपासो बन्न पनि सक्छ । त्यसैले निर्णयकर्ताको, राजनीतिज्ञको पल पलको साबधानी आवश्यक हुन्छ । देशको लागि निर्णय गर्दा सस्तो भावुकता हैन यथार्थिक साहस र संकल्प अनि दुरगामी दृष्टिकोण अपरिहार्य हुन्छ । सिके राउतसंग संझौता गर्दा जुन भाषा प्रयोग गरियो र जुन शैली अपनाइयो त्यो बिल्कुल हतार र उत्तेजना अनि बिरालो मार्दा बाघ मार्ने खजाना प्रयोग गरेको रुपमा धेरैले अर्थ्याएको पाइयो ।

बिखन्डनबादी, सोच र शैलीलाई प्रकारान्तरले कतै सहयोग त पुगेन । बिखन्डनबादी सोच सीकेले त मानौ छोडे रे, छोड्लान । आशा गरौं उनले नछोडे धर पाउदैनन । तर सबैले नै छोड्छन भन्ने त छैन । अनि मधेशमा बिखण्डनको मुद्दा आज एउटाले छोडे भोलि अर्कैले बोक्ने परिस्थितिको निर्माण पश्चिमाहरुले नगर्लान भन्न सकिन्न । नेपालको तराई मधेसमा स्वतन्त्र मधेसको नारा लाग्दा हिन्दुस्थान र फ्री तिब्बतको मुभमेन्ट पनि यसको असर राखी छोड्ने पश्चिमा डिजाइन त्यतिकै चुप नबस्ला । सीके पनि सम्झौताको दिन प्रधानमन्त्रीलाई साच्ची राखेर जन अभिमत भनेको जनमत संग्रह पनि हो भनेर बोलेपछि मौनतामा छन् । मौनताको दुईवटा अर्थ लगाउन सकिन्छ उनी आफ्ना समर्थकलाई सम्झाउन केहि समय लाग्ने हुनाले मौन रहेका पनि हुँन  सक्छन । जुन परिपक्व राजनीतिकर्मीको कुटिलता हो । हैन उनी आफ्नो पुर्वत अडान र नीतिमा नै रहन्छन त्यसको लागि पनि राज्यबाट बच्न केहि समय मौनताको नीति अबलम्बन गरेका पनि हुनसक्छन । उनको स्वागतमा जनकपुरमा जुन गतिबिधि, नारा ब्यानर र खुलमखुल्ला स्वतन्त्र मधेशको वकालत गरियो त्यसबाट गम्भीर आशंका पुगेको छ । कतै रणनीतिक कौशलताबाट राज्यलाई स्वतन्त्र मधेसको दस्ताबेज बनाउन बाध्य पारेर पुन रंग बदलेका त हैनन् राउतले ?

स्वतन्त्र मधेसको अस्तित्व सम्बन्धित दस्ताबेज बनाउन राज्यलाई मजबुर पारेर आफ्नो अभिस्ट पुरा गर्न चालेको रणनीतिक चालमा कतै अन्जानमै ओली त फसेनन ?  ओली फसेका हुन् भने बिश्वासघातको शिकार बने आफ्ना नन्दी भ्रिंगीबाट । जसलाई सच्याएर जानुको विकल्प छैन । राज्य बिखन्डन जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा राज्यको हल्काफुल्का र सस्ता टिप्पणी अनि सस्तो लोकप्रियताको लागि बच्काना ब्यबहार क्षम्य हुदैन ।

दीर्घकालीन सोच र उदेश्य राखेर राज्य बिद्रोही प्रति लचक र कठोर दुवै बन्न सक्छ तर आजसम्म राजनीतिक शक्तिलाई दबाएर बन्ध र प्रतिबन्ध लगाएर समस्या समाधान भएको इतिहास र तथ्य पाइएको छैन तसर्थ विप्लब प्रति पनि सरकार राजनीतिक प्रतिबादमा खरो साबित बनोस् । राज्यलाई गैर जिम्मेवार बनेको हैन । जिम्मेवार, भूमिकामा अब्बल, पारदर्शी ,नागरिक हक र उत्तरदायित्व प्रति जबाफदेही बनेको सुहाउछ । ओली सरकार अजंगको हैसियत बोकेर प्रभावहीन र भूमिकाविहीन नबनोस् । शक्तिको सदुपयोग राज्य संचालकको अभिस्ट हुनुपर्छ नकी अनावश्यक भद्दा प्रदर्शन ।