ठाकुर बेलबासे
व्यवस्थापिका संसदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सक्यो भने नेपाली राजनीतिमा चमत्कार हुनेछ । तर, त्यो चमत्कारले नेपाली राजनीति र नेपाललाई भने लाभ दिने छैन । संसदले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सकेन भने नेपाली राजनीति अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंहको गोडा धुनमा मात्रै सीमित हुने छ । पछाडि सरे पनि भीरमै, अगाडि बढे पनि भीरमै । राजनीतिलाई दलहरुले तारे भीरमा पुर्‍याईसकेका छन् ।

कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि कार्तिक ९ गते संसदमा औपचारिक रुपमा छलफल भयो । अब संसद बैठक १६ दिनका लागि स्थगन गरिएको छ । नेपाली राजनीतिका घटनाक्रमहरु फेरबदल हुन दुई हप्ता लामो समय लाग्दैन । यस्तो हुन्छ होला भन्ने आँकलन गरिरहेका बेला निर्णय अर्कै भएर आउँछ । कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारीमा एमाले, माओवादीका सांसदहरु हस्ताक्षरमा जुटेको सुईको पाएपछि सबैभन्दा बढी दौडधूपमा भारतीय राजदूत थिए । यस्तै सबैभन्दा तनावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए । दाहालको तनाव र राजदूतको दौडधूप बढेसँगै देश बाहिर रहेका कार्की पनि हतारहतार स्वदेश फिर्ता भए ।

संचार माध्यमका समाचार र केही दलका नेताहरुको कुरा सुन्दा महाअभियोग सर्वसम्मतले पारित हुन्छ । अझ एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भएका कार्कीले गरेका भनिएका बेइमानीले त उनी अब सिधै कारवाहीमा पर्ने देखिन्छन् । तर बजार हल्लाजस्तो लोकमानमाथि दलहरुले सजिलै महाअभियोग पास गर्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् । यसका कारणहरु सहतमै भेटिन्छन् । कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउँदा दलहरुको चर्को आलोचना भएको थियो । आज पनि भइ नै रहेको छ । तर आफैँले लखेटेको मान्छेलाई किन दलहरुले त्यति महत्वपूर्ण पदमा पुर्‍याए त ? यतातिर भने कसैको ध्यान गएन ।

कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनमा नेपाली राजनीति निमित्तमात्र बनेको थियो । उनी भारतकै जोडबलले नै प्रमुख बनेका हुन् । खुला चौरमा भारतका विरुद्धमा जस्तासुकै भाषण गरे पनि भारतबाटै नेपाली राजनीतिक नेतृत्व प्रशिक्षित बनेको छ । जहाँबाट मान्छे दीक्षित र प्रशिक्षित हुन्छ उतैतिर ईमान्दार पनि हुन्छ । अथवा जसले पालन पोषण गर्छ, उसैले प्रयोग गर्छ । यही नियतीमा नेपाली राजनीति गुज्रिएको छ ।

कहिलेकाँही बोकाको घिच्च्रोमा हान्छुभन्दा आफ्नै घुँडामा हान्छ मान्छेले । एमाले–माओवादीलाई कार्की प्रकरण अहिले यस्तै बनेको छ । पार्टी मूल नेतृत्वभन्दा तलकाको बठ्याईले अहिले दाहाल र ओली ठूलो धर्म संकटमा फसेका छन् । सतही रुपमा ‘लौ कांग्रेसले महाअभियोग पास गराउन पार्टी निर्णय गर्न सकेन’ भन्ने हल्ला फिजाएर केही हदसम्म माओवादी–एमालेले यसलाई सहज अवतरण गर्ने प्रयास गर्दैछन् ।

मधेसवादी दलको टेकोमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल राजनीतिक जीवनमा फेरि अर्को एक पटक नचाहँदा नचाहँदै दलदलमा फसेका छन् । आफ्ना सांसदहरुको सक्रियतामा कार्की विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खबर पाउना साथ सबैभन्दा बढी दाहाल नै झस्किएका थिए । भलै उनलाई केपी ओलीले हात समातेर थुमथुम्याएका कारण केही शितल लागे पनि केपीको रणनीति बुझ्न उनलाई एक दिन पनि लागेन । यसैले उनले महाअभियोग प्रस्तावका मुख्य योजनाकार उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मामाथि आक्रोश पनि पोखे । जुन आक्रोश नेपाली जनतासामु देखा नपरे पनि भारतीय राजदूतले भने राम्रैसँग देखेका थिए ।

राजनीतिक दलहरुसँग भन्दा पनि भारत लोकमानसिंह कार्कीसँग बढी विश्वास गर्छ । सामान्य बुझाईमा यो गलत तर्क पनि हुन सक्छ । पछिल्ला समयमा भारतले नेपालमा सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको छ, या गरिरहेको छ । त्यसका लागि भारतलाई उपउक्त पात्रको आवश्यकता थियो । जुन आवश्यकता पूर्ति कार्कीले गरेका छन् । दलहरु नै पनि काफी छन् भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ तर दलहरुमाथिको नागरिक खबरदारीका कारण भारतले खोजेको जस्तो सुक्ष्म व्यवस्थापन दलहरुबाट मात्रै सम्भव छैन भन्ने उसले बुझेको छ । फेरि पछिल्ला केही वर्ष देखि नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु बाँडिएका छन् । कोही चीन त कोही यूरोपियन यूनियन । चीन र यूरोपियन यूनियनको संरक्षणमा नेपाली राजनीति पुग्नु नै भारतको टाउको दुखाईको मुख्य विषय थियो र छ । यसैले दलको विकल्प खोज्ने क्रममा भारतले लोकमानसिंह कार्की भेटेको छ ।

कार्की जोगाउनु भारतको ठूलो प्रतिष्ठा र प्रयोजनको विषय हो । यसैले जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि भारतले कार्कीको पूर्ण कार्यकाल सुरक्षित राखिदिन चाहन्छ । भारतलाई चिढ्याएर पुष्पकमल दाहाल राजनीति गर्न सक्छन् भन्नु महामुर्खता पनि हो ।

बरु यतिबेला तीनदलका शीर्ष तीन नेताहरु ‘सेफ ल्यान्डिङ’ खोजिरहेका छन् । अहिले तीनदलको नेतृत्व सहज अवतरणको खोजिमा लागेका छन् । उनीहरुले यसका लागि यी तीन तरिका अपनाएका पनि देखिन्छन्:
१ . कांग्रेस निर्णयमा जान आलटाल गर्ने
२ .मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधनबाट टाढिन लोकमान प्रकरण मच्चाएको आरोप लगाउने र तीन प्रमुख दलको चर्को आलोचना गराउने ।
३. संसद दुईहप्ता लामो समय स्थगित गर्ने ।

नेपाली राजनीतिको खुट्टी देखेर पनि चाल नपाएका हामी नागरिक सधैँ यस्तै घटनाका पछाडि दौडिन्छौं र केही ताकत खर्चन्छौं । अरु सबै शुन्य ।