-महेश शर्मा पौडेल

राज्यमा विभिन्न कारणले गर्दा द्वन्द्वहरु हुन्छन् । यस्ता द्वन्द्वका समयमा मानव अधिकारको व्यापक उल्लंघन हुने गर्छ । नेपालमा पनि बिगतमा भएको १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हजारौ मानिसको मृत्यु भयो । सयौं अझै बेपत्ता छन् । बेपत्ता व्यक्तिहरुको अझै अत्तोपत्तो छैन् । द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको बिषयलाई संवोधन गर्ने माध्यमको रुपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई लिइन्छ । शान्तिकाल वा द्वन्द्वकाल जे भएपनि यस अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितले न्याय पाउने अधिकार राख्दछन् । यही सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनाको छानबिन गर्न नेपाल सरकारले गठन गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग’ र ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ले यतिबेला पीडितहरुको तर्फबाट परेको उजुरीको छानविन गरिरहेका छन् ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक विरुद्धको एक गम्भीर कसुर हो । व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने अवैध र व्यक्तिविरुद्धको पीडादायी कार्य हो । मानवअधिकारको विषयवस्तुको रूपमा रहेकोले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी कानूनी सरचनाहरूले निषेध गर्ने वा सो कार्य निषेध गर्ने राष्ट्रिय कानून निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पक्षराज्यउपर सिर्जना गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।  जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले कसैलाई पनि जबर्जस्ती बेपत्ताको भागीदार बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था र युद्धको अवस्था वा युद्धको खतरा, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता वा अन्य सार्वजनिक संकट जेसुकै कारणले भए पनि कुनै अपवादजनक परिस्थितिलाई जबरजस्ती बेपत्ताको पुस्ट्याइँका रूपमा याचना गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य गंभीर मानव अधिकारको उल्लंघन र आपराधिक कार्य हो । यस्तो कार्यका दोषीलाई सजाय दिइ पीडितले न्याय पाउनु पर्दछ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मान्यताहरु सत्य–तथ्य पहिचान गर्ने, पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने तथा परिपूरणको सिफारिस गर्ने तथा भविष्यमा द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक पर्ने कानुनी तथा संस्थागत सुधारका सुझाव नेपाल सरकारलाई दिन्छ । तर पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि आजका मितिसम्म बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधिकरण गर्ने कानुनको अभाव छ । आयोगले बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधिकरण गर्ने कानुनको मस्यौदा गरेर नेपाल सरकार समक्ष पठाइसकेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री स्वयमले शान्ति प्रकृयालाई प्राथमिकतामा राखी शान्ति प्रकृयाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पुरा गरेर देखाउने बचन दिइसक्नु भएको छ ।

आयोग पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा उहाँले शान्ति प्रक्रिया ढुंगोमा पुर्‍याएरै छाड्ने र आयोगलाई आवश्यक पर्ने कानुनी र भौतिक श्रोत लगायतको अभाव हुन नदिइ आयोगले प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्ने वातावरण सृजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । जसका कारण हामीलाई काम गर्न थप हौसला मिलेको छ । आयोगलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी अनुसार पीडितहरुलाई न्याय र पीडकहरुलाई कारवाहीको सिफरिस गर्ने कुरामा आयोग प्रतिबद्ध छ । आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्षता र तटस्ठताका साथ गर्दछ । प्रमाणका आधारमा जुनसुकै तहतप्काका व्यक्तिभए पनि छानबिन र कानुनी दायरामा आउने छन् ।

नेपालमा गठित यी दुइ आयोगहरु द्वन्द्वकालमा मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिइ राज्यभित्रै समस्याको सम्बोधन गर्ने अवसर हो । यदि राज्यभित्रका यी आयोग असफल भएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यी मुद्दाहरु उठ्न सक्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघले ट्रिबुनलहरु गठन गरी छानबिन गर्ने संभावना हुन सक्छ । यसका साथै कतिपय अपराधहरुमा विश्वब्यापि क्षेत्राधिकार रहने भएकाले अन्य मुलुकले पनि उल्लंघनकर्ता सो राज्य क्षेत्रमा फेला परेमा अभियोजन गर्न सक्छन् ।

क्षतिपूर्तीको मापदण्ड

आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा पार्क, स्मारक वा यस्तै अन्य संझनायोग्य बिषयहरु निर्माण गर्ने र पीडितको सन्तुष्टि जस्ता बिषयहरु परिपुरणमा समेटिन्छन् । आयोग आफैले परिपूरण बाड्दैन । नेपाल सरकारलाई कस्तो परिपूरण प्रदान गर्नु पर्छ भनी सिफारिस गर्ने कार्य गर्दछ । आयोगले परिपुरणको सिफारिस गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, पीडितको इच्छा र चाहना समेत बुझेर अधिकतम रुपमा पीडितलाई न्याय पुग्ने गरी सिफारिस गर्ने छ । आयोग पीडितले न्यायोचित रुपमा क्षतिपूर्ति र परिपूरण पाउन भन्ने हिसाबले सिफारिस गर्ने छ ।

छानविनको प्रक्रिया

आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा आयोगमा प्राप्त भएका २८४६ उजुरीमा २८६४ व्यक्तिका सम्बन्धमा प्राप्त सबै उजुरीमाथि छानबिन र अनुसन्धानको कार्य गर्दछ । यस्तो छानबिन आयोगले तीन चरणमा गर्दछ । प्रारम्भिक जाँचबुझ, प्रारम्भिक छानबिन र बिस्तृत छानबिन ।आयोगले सर्वप्रथम प्रारम्भिक जाँचबुझको कार्य गर्दछ । यो उजुरी उपर प्रारम्भिक रुपमा हेरिने बिषय हो । यसमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा भएको घटना हो होइन ? सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भए तापनि सशस्त्र द्वन्दसँंग सम्बन्धित हो होइन ? आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने वा बेपत्ता पारिएको बिषय हो होइन ? आदी कुराको जाँचबुझ गरिन्छ ।

दोस्रो चरणमा प्रारम्भिक छानबिन गरिन्छ । यस चरणमा उजुरीमा उल्लेख भएका कागजात झिकाउने, यसभन्दा पहिले अन्य निकायमा दिएका निवेदन र सो निकायहरुले तयार गरेका कागजातहरु झिकाउने, तत्कालिन समयमा प्रकाशित प्रसारित सामग्रीहरु संकलन गर्ने, अस्पट उजुरीहरुमा फोन वा अन्य माध्यमबाट बुझ्ने लगायतका छानबिनका कार्य गरीन्छ ।

तेस्रो चरण अर्थात बिस्तृत छानबिनका क्रममा प्रमाणहरु संकलन गर्ने, देख्ने–जान्ने व्यक्ति भए बुझ्ने, एन्टिमार्टम फाराम भराउने (बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको शारीरिक अवस्था, हुलीया, दात लगायत शारीरिक बनावट बानी व्यहोरा, बेपत्ता हुँदा लगाएका कपडाहरु लगायतका विवरण संकलन फाराम) , परिपूरणको फाराम भराउने, पीडित र साक्षीहरु बुझ्ने, संकास्पद व्यक्तिलाई बयान गराउने, चिहानहरु रहन सक्ने संभाब्य स्थान पहिचान गर्ने, आवश्यकतानुसार शब उत्खनन गर्ने र उत्खनन गरिएको शबको पहिचान तथा बैज्ञानिक परीक्षण गर्ने लगायतका छानबिनका कामहरु गरी सत्य पहिचान गर्ने आयोगले प्रयास गर्दछ । संकलित उजुरीमाथी छानबिनको कार्य प्रारम्भ भई आयोगमा परेका सबै उजरीमा पहिलो चरणको छानबिन अर्थात प्रारम्भिक जाँचबुझ सम्पन्न भइ सकेको छ । यसका साथै दोस्रो चरणको छानबिन अर्थात प्रारम्भिक छानबिन पनि करिब एकहजार उजुरीहरुमा भइ रहेको छ । आयोग अब चाँडै कतिपय उजुरीमा यस बिस्तृत छानबिनको प्रकृया आरम्भ गर्नेछ । आयोगले यसरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको कार्य आयोगले अघि बढाएको छ । आयोगले २०७४ माघसम्म छानबिनको कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइ सार्वजनिक गरेको छ ।

समय थपेर काम हुन्छ

यी आयोगको ऐनले तोकेको दुइ बर्षको अवधि २०७३ माघमा सकिदैछ । तर, ऐनमा आयोगले यो अवधिमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले एक बर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसैले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले थप एक बर्ष अर्थात २०७४ माघभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्य योजना बनाएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको कार्य जटिल र चुनौतिपूर्ण भएकाले यसको छानबिनमा समय लाग्नु स्वभाबिकै हो । तर, छानबिन ज्यादै ढिलो गरियो भने बर्षौ देखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरु निरास मात्र होइन थप पीडित हुने छन् । साथै ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु जस्तै हो । यसैले आयोगले यी तथ्यहरुलाई हृदयगंम गर्दै भरिसक्य शिघ्र कार्य सम्पन्न गर्ने छ ।

अन्तराष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण

संक्रमणकालिन न्याय विगतमा व्यापक रुपमा भएका मानव अधिकारको उल्लंघनका सम्बन्धममा त्यस्तो कार्यका लागि जिम्मेवार बनाउने र न्याय सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा एक पूर्ण रुपको प्रकृया र संयन्त्रको समस्टि संक्रमणकालीन न्याय हो । विगतमा भएका व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घनको सम्बोधन गर्न तथा उपचार प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका विभिन्न अदालती तथा गैरअदालती उपायहरुको सम्मिश्रणको रुपमा संक्रमणकालीन न्यायलाई लिन सकिन्छ ।
युद्धकालमा भएका मानव अधिकारका उल्लंघनमा आकर्षित हुने संक्रमणकालीन न्यायमा मुलत चारवटा बिषयहरु समावेश हुन्छन् । अर्थात संक्रमणकालीन न्यायका चारवटा पिलर रहेका हुन्छन् । यस्ता पिलरहरुमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडित वा परिवारका आफन्तलाई जानकारी दिने, दोषीउपर मुुद्दा चलाउने, पीडित वा परिवारलाई परिपूरण प्रदान गर्ने र भविष्यमा द्वन्द्व हुन नदिन गर्नु पर्ने संस्थागत सुधारका कुराहरु पर्दछन् ।

संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा निरपेक्ष वा एउटै सिद्धान्त विश्वमा अभ्यास छैन । यो राज्यको विशिष्ट परिस्थितिमा पनि भर पर्दछ । यद्यपी, कतिपय गम्भिर मानव अधिकारको उल्लंघन जस्तै नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना, बलात्कार र यौनजन्य हिंंसाका दोषिलाई सजाय हुनु पर्दछ र निजहरुलाई क्षमादान दिन वा मेलमिलाप गर्न हुँदैन् भन्ने प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता रहेको छ ।

(बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका सचिब पौडेलसँग इमेजखबरका तर्फबाट युवराज गौतमले गरेको कुराकानीमा आधारित)