-संजिव कार्की

न्याय आफैं अन्यायमा परेपछि पीडित जाने कहाँ ? अन्यायको चपेटामा परेर न्यायको खोजमा जानेहरुमा नै न्याय वितरण गर्ने ठाउँप्रति संशय र आशंका पैदा भयो भने देशको न्याय प्रणाली स्खलित भैरहेको छ भन्दा असहज मान्नुपर्ने स्थिति छैन । न्यायालय नै पार्टीहरुको भर्तीकेन्द्र र कार्यकर्ता ब्यबस्थापनको अड्डा बन्छ भने त्यहाँबाट पाइने न्यायको स्वच्छता, निस्पक्षता र निर्भिकता प्रति कसरी विश्वास गर्ने ?

राजनीतिमा विकृत मानसिकता र मनस्थिति भित्रीएपछि आउने परिणाम र नतिजा हो न्यायक्षेत्र माथिको हमला र हस्तक्षेप । प्रणाली कब्जा गरेर गरिने बैधानिकताको बर्को ओढेर, ओढाएर गरिने अराजनीतिक चिन्तनको पराकाष्ठ हो न्यायालय माथिको अतिक्रमण नेता, नाता र नियतको भर्ति केन्द्र । एउटा राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता मन्त्री बन्न सक्छ , बनाउन सकिन्छ अरु विषय विज्ञ बन्न सक्छ तर न्यायाधीश बन्न र बनाउन मिल्दैन र हुँदैन ।

कुनै एउटा पार्टीको केन्द्रिय सदस्यमा पराजित व्यक्ति, कुनै एक पार्टीको बिद्यार्थी संगठनबाट स्ववियु निर्वाचन जितेको व्यक्ति न्यायालयमा पुग्नु अझ न्यायालयको प्रमुख नेतृत्व प्रधानन्यायधीशसम्म बनाउने गरि राजनीतिको कनेक्सन र सेटिंगमा पर्नु निश्चय नै दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो । न्यायलयको बेइज्जती हो ।  एउटा राजनीतिक कार्यकता न्यायाधीश हुँदा उसले सम्पादन गर्ने न्याय कस्तो हुन्छ, राजनीतिको विचार सिद्दान्त र निर्देशनले न्यायिक निरुपण हुन कति सजिलो छ । न्यायलयमा भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुको राजनीतिको उदेश्य र नियत के हो छर्लंग छ । जसको अन्दाज सबैलाई छ । आफ्नो सरकार, आफ्नो पार्टीलाई न्यायालयबाट अबरोध नहोस भन्नाको खातिर राजनीतिज्ञहरु आफु अनुकुल न्यायाधीश नियुक्त गरेर घुमाउरो तरिकाले आफ्नो हार काम कुराको बैधानिक र सुरक्षित मार्ग रोज्न चाहन्छन । राजनीतिक दलमा आस्था रहनु , झुकाव देखिनु, निष्ठा हुनु सामान्य कुरा हो तर दलकै कार्यकर्ता भएर दलको पृष्ठपोषण कै लागि सँधै मरिमेटनेबाट स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा धान्ने सामर्थ्य र कुरा चै असम्भव नै हुन्छ ।

कुनै दलको सदस्य, कुनै अभियानको अभियन्ताबाट निस्पक्ष न्याय मिल्छ भनेर सोच्नु फगत कल्पना र सपना भन्दा पर हुने छैन ।  नेताको कोटको खल्तीबाट, कोटामा परेर आउने न्यायाधीशको प्रति बफादार रहन्छन ? नेताको नाता, न्यायाधीशरुको नाता ,मन्त्रीको कनेक्सन, पार्टीहरुको बफादार सिपाही नै बिभिन्न अदालत र न्याय सम्पादन गर्ने स्थानमा पुग्ने विशेष योग्यता हो हाम्रो देशको ? यहि हो न्यायालयको थिति ?  हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अबधारणा संबिधानमा लेख्न मात्रै हो कि कार्यन्वयन गराउन पनि हो ? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र श्रीमानको निस्पक्ष अडान र नेतृत्व खै किन प्रकट हुन सकेन ?

नयाँ संबिधान २०७२ जारीपछि पनि गोपाल पराजुली, शुशिला कार्की ,दिपकराज जोशी जस्तै बिबादास्पद नबन्न के ले रोक्यो छेक्यो, बाधा अड्चन पैदा भयो श्रीमान् ? संबिधानको व्याख्या विश्लेषण गरेर न्याय दिने अन्तिम न्यायिक निकाय, सर्वोच्च अदालत किन पार्टीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन मन्जूर हुनुभयो ? सर्वोच्च अदालतप्रति अनास्था जगाउने कार्य किन रोक्नु भएन श्रीमान् ? सर्वोच्च अदालत भनेको राजनीतिक पार्टीको सजिलो, नेताको सजिलो र प्रधानन्यायाधीशको सजिलोको लागि मात्रै हो कि जनताको सजिलोको लागि पनि हो ?

नातागोता, मोलाहिजा, भागबन्डा र मिलेमतोको आधारमा सिफारिस भएका प्रोफेसनल क्वालिटी नभएका, प्राक्टिस अति कम भएका मान्छेहरुबाट कस्तो न्याय सम्पादन तपाईको अपेक्षा हो ? न्यायिक सेवामा खरो उत्रन ब्यबसायिक निस्पक्षता, निर्भिकता, कानुनी निष्ठा, अभ्यासमा निरन्तरता अनि स्वतन्त्र न्यायिक छवि भएको कानुनविद आवश्यक ठानिन्छ होइन र ? न्यायपरिषदको  रेकर्डमा भएको संबैधानिक प्रावधान र पद्दति अनि प्रणालीबाट नाम सिफारिस हुने हो कि न्यायपरिषदका सदस्यहरुको भागबन्डाको नाम ? संविधानको मूलवाणी भनेको न्यायलयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र तटस्थता हो यो सब गुमाएपछि न्यायलयको अर्थ के रह्यो र ? न्यायको गरिमा र अस्मिताको रक्षा कसले गर्ने ? धर्म निरपेक्ष संबिधानको सपथ खाएर धर्म सापेक्ष मुलुक अर्थात् हिन्दुधर्मलाई राज्यले आफ्नो धर्म भनेर अंगिकार गर्नुपर्ने मान्यता बोक्ने हिन्दुराष्ट्रका अभियन्ताले कसरी सपथ खान्छन ? कुन नैतिकताले सिफारिस गर्नुभयो ?  किन नैतिकताको जतासुकै खडेरी परिरहन्छ हाम्रो देशमा ? सिफारिस गर्नेको नैतिकता पनि संकटमा परेन र ? समीक्षा न्यायाधीश छान्ने पद्धती र प्रणालीमै गर्नुपर्ने हो कि ? खोट छ भने खोट रहित बनाउन भूमिका खेल्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीशकै हैन र ? निकट अतितमा कुनै पार्टीको संसद भै सकेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्दा उत्पन्न भएको विवादबाट परिमार्जन खोज्नुपर्नेमा किन निरन्तरता ?

संबिधान र ऐनमा प्रबन्ध गरिएको न्यायाधिसको वान्छनीय योग्यता भनेर उल्लेख बरिस्ठता, अनुभव , कार्यकुशलता,, विषय बस्तुको ज्ञान, इमान्दारी, निस्पक्षता ,पेशागत नैतिक आचरण अहिले सिफारिस गरिएका व्यक्तिको हकमा कति लागु हुन्छ ?  ब्राण्ड बोकेका, बिभिन्न पार्टीको छाप लागेका , ट्याग भिरेकाहरुले दिने न्याय र निपस्क्षतामा जनताले कति विश्वास गर्छन होला ।  न्याय माग्न जाँदा आफु समर्थित न्यायाधीश र उसको बेन्च ताकेर जानुपर्ने अवस्थामा सामान्य मान्छेले न्याय पाउने स्थिति सँधैको लागि अन्त्य हुन्छ ।  राज्यले गरेको गल्तीको सजाय निमुखा जनताले कहिलेसम्म पाइरहने ?  सडकमा लागेको नाराको आधारमा न्यायाधीशले फैसला गर्ने हो भने न्याय सम्पादन सो अनुकुल गर्दै जाने हो संबैधानिक बन्दोबस्तीको औचित्य के रह्यो र ?  संबिधान र संविधानवादले परिकल्पना गरेको अदालत भन्दा बाहिर गएर न्यायलयमा पार्टीका नेता कार्यकर्ता , न्याधिसका आफन्त , मन्त्री र तिनका भाइ भतिजा, सालासाली, भान्जा भान्जीको रिक्रुमेंट जनतालाई स्वीकार्य नै हुनुपर्छ र ?  अदालतको फैसला जनताले चित्त नबुझेर अवज्ञा गर्दै जानुपर्ने स्थिति बन्दा राज्य पुनः अर्को द्वन्दमा फस्दैन र ?

राज्यमा न्याय रहेन , न्यायिक निकाय निस्पक्ष रहेन भने जनताले गर्ने भनेको विद्रोह हो । पंचायतकालमा समेत न्यायालय आज जति बदनाम थिएन । राजाले चाहेको सबै कुरा पुरा हुन्थेन । अदालतले निस्पक्ष फैसला गर्न सक्थ्यो जसको उदाहरण बिपी कोइराला हुन । अदालत पूर्वाग्रही र अग्राही भएको भए बिपी कोइराला मारिन्थे । झुण्डयाइन्थे । केही अपवादलाई छोडेर पंचायतकालमा पनि न्याय पाइन्थ्यो , अदालतप्रति विश्वास थियो । आस्था र भरोसा थियो जुन बहुदल आगमन पश्चात खस्कँदै गएर गणतन्त्र बहाली भएपछि पार्टीको कार्यकर्ता न्यायाधीश बनेको देख्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्थामा पुग्यो । के यस्तो न्यायालय अब देशले सहन्छ ?  गणतन्त्रको अपेक्षा यहि हो ?  बेथिति, अन्याय, अत्याचार , बेभिचार, अनैतिकता, अकर्मन्यता र अक्षमता नै आजको गणतन्त्र र लोकतन्त्रको उपहार हो ? संबैधानिक स्वच्छता र निस्पक्ष न्यायको लागि नव निर्वाचित बारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरोस ।  विजेता चण्डेश्वर श्रेष्ठलगायत सबै निर्वाचित बार प्रतिनिधिहरुलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना !