नरेन्दराज पौडेल –

गणतन्त्र नेपालको सवैधानिक कायाकल्प निर्माण भएको बर्षदिन वित्यो । तर नयाँ संविधानले परिलक्षित गरेका समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका साथै आर्थिक सामाजिक भाषिक सास्कृतिक परिवर्तनको रुपरेखा तयार हुनु त परैजावस प्रादेशिक सीमाङ्कन र स्थानीय निकायको आकार र संख्या निर्धारण समेत हुन नसकी देशै अलपत्रको स्थितिमा पुगेको छ । कार्यान्वयनविनाको खोष्टो संविधानभित्र जीवन्तता भरेर व्यवहावरमा लागू गर्नेतर्फ जिम्मेवार निकायको ध्यान गएको पाइँदैन । गूट र व्यक्तिपिच्छेका स्वार्थसंग गाँसिएका विषयहरुमा झगडा चर्काएर राजनीतिक पार्टीहरु दिन विताइरहेका छन् । पालैपालो सत्तारुढ हुन पुगेका नेता नायकहरु खलनायक शैलीमा आपराधिक क्रियाकलाप र त्यसका नाइकेहरुलाई काँध हालेर राज्यअपराधको संरक्षण गरीरहेका छन ।

पीएम दाहालले केही दिनअघि भारत भ्रमणका बेला टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त तथा योजनाकारलाई आपूm बसेको होटलमै भेटे । एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कहिँ कतै भेट्नु आफैंमा नयाँनौलो कुरा त थिएन तर यो कुनै साधारण प्रकारको भेट पनि त थिएन । एउटा सर्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्का कार्यकारी प्रमुखले अर्को छिमेकी राष्ट्रको भ्रमण गर्दा आफ्नै देशभित्र जघन्य अपराध गरेर अदालतमा मुद्दा दायर भइ फरार रहेका व्यक्तिसंगको भेट थियो त्यो । के प्रधानमन्त्रीको भारत भ्माणको उद्देश्यको एजेण्डा यो पनि थियो त ? विदेशी भूमिमा गरिएका दण्डहीनता प्रकरणको यो कसरत नेपालको ऐनकानूनलेमात्र होइन कूटनीतिक मर्यादाको हिसावले पनि कति औचित्यपूर्ण विषय हो । यस घटनाले देशका मिडिया सञ्चारकर्मी र अन्य क्षेत्रका प्राध्यापक बुद्धिजीविहरुलाई नतमस्तक मात्र हैन स्तब्ध बनाएको छ । यसलाई आसन्न राज्य आतङ्कको सुरुवाती रुपमा आंकलन गरेका छन देशभक्त बुद्धिजीविहरुले । सरकार प्रमुख जस्तो पदाधिकारीले औपचारिक भ्रमणको बेला कहा बस्ने कोसंग भेटने कोसंग नभेटने जस्ता कुराहरु पहिले नै तय भइ सकेका र ती सवै कार्यक्रमका अंग हुने भएकाले त्यहिअनुसार चल्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसबाहेक दायाँवायाँ गर्नु भनेको कार्यक्रमको अवमूल्यनमात्र होइन सार्वभौम जनताको नै धज्जी उडाउनु हो भन्ने बुझिन्छ ।

पटकपटक छिमेकीले हेप्ने दच्काउने नाकाबन्दीजस्तो अमानवीय प्रपञ्चको सिर्जना गर्ने धृष्टताको पछाडि नेपाली नेतावर्गका यस्तै कमजोरीहरु कारण रहेका हुन्छन् । दशबर्षे माओवादी द्वन्दकालमा सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्न शक्तिशाली हात हतियार दिँदै र भरणपोषणसमेत गर्दै आएको भारतले टीकापुर घटनाका दोषीलाई पनि विशेष दर्जा र सम्मान दिएर राखेको बुझ्न गारो छैन । नेपालले कास्मीरी पृथकाताबादीलाई साथ सहयोग दिएर अपराधीलाई संरक्षण दिने काम गरे अथवा पृथकतावादी आन्दोलनको समर्थनमात्र गरेपनि भारतकोलागि त्यो विषय कदापि सह्य हुनै छैन । तर नेपालजस्ता कम्जोर निमुखा र साना छिमेकी राष्ट्को स्थिरता र स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि वारम्वार खेलवाड गर्ने काम भारतको विदेशनीतिको परम्परा नै रहीआएको छ । यस किसिमको ठालुपन र दादागिरि गर्ने काममा प्रचण्डजस्तै नेपाली नेताहरुले पनि सघाइरहेको कुरा घामजतिकै छर्लङ्ग छ । आफ्नो देशभित्र त्यत्रो जघन्य अपराध गर्ने अभियुक्तलाई सरकार प्रमुखजस्तो व्यक्तिले खुलेआम भेटघाट गरेर देशको साख गिराउने कम भएकाले यिनैबाट यो देशको शान्ति स्थिरता र अमनचैन बाहाली होला भन्ने विश्वास गर्नु धोकामात्र हुनेछ । त्यसैले स्थायी सरकारको मियो मानिने प्रशासन प्रहरी सेना अदालतले अपराधीकरणतर्फ उन्मुख राजनीतिक नेतृत्वलाई लगाम कस्नुपर्ने दिन आएको छ । तर हाल आएर यो विषय स्वयं हास्यास्पद बनिदिँदा नेपाली जनता त्रास अवसाद र विभ्रमको स्थितिमा रहेकाछन ।

मधेश आन्दोलनको राजनीतिक पक्ष भएपनि त्यो आफ्रनै ठाउँमा होला । तर दुइ बर्षे बालकलाईसमेत घाँटी रेटेर हत्या गर्ने आततायी वर्वर खाले टीकापुर घटनालाई मधेश आन्दोलको आवरणले ढाकछोप गर्न खोज्नु उचित मान्न किमार्थ सकिदैन । तर हालैमात्र सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्तहरुको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेर जनताको बाच्न पाउने अधिकारमाथि ब्रजपात गरको छ । निहत्था प्रहरी र दुइ बर्षे बालकको घाटी रेटेर गरिएको हत्याको बिषय कसरी राजनीतिक हुन सक्छ ? जनाधार गुमाइसकेका मुट्ठीभर मधेशी नेताहरुको आत्मरति र क्षणिक अहं तुष्टिकोलागि जेजस्ता निर्णय पनि गर्दै जाने हो भने राज्यआतङ्कको योभन्दा क्रूरतापूर्ण र विस्मयकारी नाङ्गो नाँचको नमूना अरु के नै हुन सक्छ ? संसारका आँखासामु दिनदाहडै भएको टीकापुर घटनाको विषयलाई भूmटा मुद्दा भनेर सरकारका गृहमन्त्रीले फिर्ता लिने तयारी गर्नु पीडित परिवार तथा आम जनताप्रतिको हदैसम्मको बेइमानी हो । नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताका हक अधिकारमाथि राज्यसंचालकहरु नै हतियार लिएर जाइलाग्ने हो भने लिखित संविधानको प्रयोजन पो के रहयो र ? जेजस्तै परिमाणको हत्याहिंसामा उत्रिए पनि आपराधको दोष र आरोपबाट संरक्षण र छुटकारा पाइने भएपछि कानूनी राज्यको अर्थ के पो रहन्छ र ?

अघिल्लो हप्ता जोरपटी आसपास र पाटन गरी एघार विद्यालयमा बम विस्फोटन गराएर बालवाकिामा त्रास उत्पन्न गर्ने आपराधिक घटना भयो । दोषीलाई पक्राउ गर्दा सम्बन्धित विद्यालयका प्राचार्य नै अभियुक्त छुटाउन प्रहरीसमक्ष पुगेको खवर आयो । स्पष्ट छ यो सानोतिनो आँट र आड भरोसाले भएको छैन । अयोग्य लडाकु र हाल विद्रोही कित्तामा रहेको माओवादीका कार्यकर्ताहरु नै चन्दा असूलीको नाममा खुलेआम डकैती गर्न सरकारले नै बाटो खोलिदिको स्पष्ट छ । कलिला बालबालिकाको मनमा त्रास र आतङ्क फैलाएर उनीहरुको भविष्यप्रति खेलवाड गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अपराधीहरुमाथि सरकारले कारवाही गर्ने दृढताकोसट्टा उल्टै पालन पोषण गर्नाले राज्य संचालकहरुको क्रुरता र गैर जिम्मेवारीको यथार्थ चित्र देख्न अन्त जानु पर्दैन । मानव अधिकारको उल्लङघनमा नेपालले इथोपिया, कंगो, सुडान,अफगानिस्थानलाईसमेत उछिनेर विश्व रेकर्ड कायम गर्ने दिन टाढा छैन ।             चन्दा असूलीको नाममा आतङ्क मच्चाउने अपराधी फरार रहने पक्राउ परेका अन्य पनि राजनीतिक संरक्षणमा तत्काल छुट्ने हालको राज्यको गतिविधिले शैक्षिक क्षेत्रमा थप अस्थिरता र अन्योल बढाउने स्पष्ट छ ।

त्यस्तै नक्कली चिकित्सहरुलाई अदालतको सफई शीर्शकको समाचारले राजनीतिक वृत्तमा रहेको स्वेच्छाचारिता अदालती क्षेत्रमा पनि सरेको देखियो । यसले आम जनमानस चिन्ता र अविश्वासको भूकम्प आएको छ । एकातिर नक्कली डाक्टर प्रकरणले लहरो तान्दा पहरो घर्किएझै इन्जिनियर, पाइलट, प्रहरी, शिक्षक र प्रशासक समेत नक्कली प्रमाणपत्र धारीको लहरमा लाम लागेका छन । गएको दुइ दशकअघि शिक्षकबाट शुरु भएको नक्कली प्रमाणपत्र धारीहरुको जमात क्यान्सर झैं हाँगाविँगा फैलाएर चिकित्सक पाइलट प्रहरी सेना र अन्य प्राविधिकहरुसम्म विस्तारित भएको छ ।  यसले समाजको संरचना र भावी पुस्ताको चेतनाको धरातललाईसमेत कम्जोर बनाउँदै लगेको छ । पार्टीको भागबण्डामा नियक्ति गर्ने परम्पराले न्यायक्षेत्रलाई कर्तव्यभन्दा राजनीति उन्मुख तथा संवेदनाहीन बनाएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर प्रहरीले लामो समयसम्म खतरा मोली दुःख गरेर तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई हाकाहाकी अवज्ञा गरेर यो वा त्यो बहानामा नक्कली चिकित्सकलाई उन्मुक्ति दिनु आफैं लज्जास्पद र सर्मनाक कुरा हो । यसले अन्य क्षेत्रका नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरुले पनि सहजै उन्मुक्ति पाउने नजीर खडा गरेको छ । पाइलट डाक्टर जस्तो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई ठगीजस्तो सामान्य अपराधको दायरामा नल्याएर ज्यानमार्ने उद्योगमा लिनु पर्ने थियो । तर न्यायका नौ सिङ भनेझैं सुरुदेखि नै मुद्दा कम्जोर पार्ने प्रपञ्च रचिएको आभास हुन्छ । आपसि स्वार्थ र राजनीतिक वितण्डाका सिकार बनेका विधायकहरु नै यस्ता विषयमा गम्भीर बनेर कानून बनाउन सक्षम भएका छैनन् कि ?                      
त्यस्तै असुरक्षा महगी कालोबजारी र तस्करीले आज सर्वसाधरण नागरिकलाई दिनरात सताएको छ ।

तर   यसविरुद्ध उठ्ने विद्रोह र प्रतिरक्षाका आवाजहरु अत्यन्तै कम्जोर छन । देखावटीरुपमा गरिने सरकारी बजारअनुगमन पनि केवल तस्कर र कालोबजारीलाई उन्मुक्ति र पे्रात्साहन दिन मञ्चन गरिने नाटकमात्र सावित भएको छ । एकाध कालोबजारीमाथि कार्वाही भैहाले पनि त्यो केवल हात्तीको देखाउने दाँतमात्र सावित भएकाले पनि उपभोक्ताहरुको मन ज्यादै दुखेको छ । दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ । गैरकानूनी रुपमा भण्डारमा राखिएका मिति नभएका अखाद्य भेटिएका कम तौल भएका अनेकौ केसहरु कुनै कारवाही नगरि छोडिदिने सरकारको रवैयाले सर्वसाधारण अकिञ्चन जनतालाई जिस्क्याएर सताउने र थकाउने काममात्र भएको छ । यसको अर्थ अपराधीहरुलाई ऐन कानूनको दायरामा न ल्याई उपभोक्ताको मुखमा लात मारेर काला बजारी र संचयकर्ताहरुलाइ खुला अपराध गर्ने लाइसेन्स दिएर सरकारका मन्त्री वा सम्वन्धित अधिकारी मोटाउने क्रम मात्र हुने गरेको छ । राज्य अपराधको यो वा त्यो भन्दा ठलो त्रासद आतङ्क अरु के हुन सक्छ । नागरिकले बुझ्नै पर्ने कुरा छ । सुसुप्त  नेपाली समाजको हदै सम्मको नादानी र निकम्मापन भन्न पनि सकिन्छ यसलाई । हैन भने विद्रोहका आवाज घन्काउने जुलूशहरुले यतिवेर गाउँशहरका सडक बाटाहरु भरिभराउ हुनु पर्ने हैन र ?