हरिविनोद अधिकारी

२०७५ साल चैत २० देखि २२ सम्म राजधानी काठमाडौंमा न्यायाधीश सम्मेलन भयो । न्यायाधीश सम्मेलन यस्तो बेलामा भएको थियो कि जुनबेला न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा ५ जना न्यायाधीश र उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा गरिएको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएर पनि सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्था छ र त्यसमा संसदीय सुनुवाइ हुन्छ नै । २०६३ सालदेखि हुँदै आएको सुनुवाइलाई नेपालको संविधानले नै व्यवस्थित गरेकोले झन् घनीभूत रुपमा सुनुवाइ भइरहेको छ । तर केही समयदेखि न्यायालयमा गरिने न्यायाधीश सिफारिसमा विवाद देखिन थालेको छ र त न्यायाधीशहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा नै त्यस्तो सुनुवाइलाई हटाउनु पर्ने दृढ धारणा राखेका छन् । 

खासगरी न्याय सेवामा कार्यरत, आफ्नो क्षमताको परख गरेर योग्यताले न्यायाधीश भएर बिस्तारै बिस्तारै नेपाली जनजीवनसँग भिज्दै गरेका न्यायाधीशहरु र स्वतन्त्ररुपमा कानुन व्यवसायी भएर रहेका अधिवक्ताहरुबाट ल्याइने न्यायाधीशहरुका बारेमा न्यायालयभित्रै र बाहिरै पनि विवाद सुरु हुन थालेको छ । झन् यसपटक त न्यायाधीशहरुको भेलाको घोषणापत्रले नै न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदबाट भएका नियुक्तिहरुमा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नभएको कुरा नै स्पष्ट रुपमा बाहिर आएको छ । 

यसमा न्यायाधीशहरुको धारणा स्पष्ट छ— ‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाइ राष्ट्रपतीय शासन भएका मुलुकहरुका देखिएको हो । हाम्रोजस्तो देशमा जहाँ न्यायपरिषद छ, जहाँ संवैधानिक परिषद छ, त्यहाँ संसदीय सुनुवाइ जरुरत छैन ।’

न्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभाका तीनजना सदस्यले सूचना दिएमा पनि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता विपरीत भन्दै त्यो खारेज गर्न माग गरेका छन् । तीन दिने राष्ट्रिय सम्मेलन समापनका अवसरमा जारी घोषणापत्रमा न्यायाधीशहरुले संसद्को समितिमा छानविन प्रारम्भ हुने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता अनुकूल नभई आत्मगत र सतही हुने पनि टिप्पणी गरेका छन् । 

अरु घोषणापत्रका बुँदाहरुका बारेमा यहाँ व्याख्या र विरोध गर्न खोजिएको होइन । तर संवैधानिक व्यवस्थामा गरिएको सुनुवाइप्रतिको न्यायाधीशहरुको आम धारणाप्रतिको नयाँ बुझाइ हो । साथै पदको संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी गरिएको उक्त व्यवस्था हटाउन पनि उनीहरुको माग छ । कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरणमा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमाथि प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरबाट मात्र महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्थामात्र कायम राख्न उनीहरुले माग गरेका हुन् । यस्तै न्यायाधीशहरुले सेवाको अवधि बढाउन पनि माग गरेका छन् । औसत आयु बढेको अवस्थामा अवकाशको उमेर हद बढाउनु आवश्यक रहेको न्यायाधीशहरुको माग छ ।

न्याय परिषद्को हालको संरचना खारेज वा परिमार्जनको माग न्यायाधीशहरुको छ । हालको संरचना पुनर्विचार गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बाहुल्यता हुने संरचना कायम गर्न वा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू सम्मिलित संयन्त्र गठन गर्न न्यायाधीशहरुको सुझाव छ ।

संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नेपालको संविधानमा छ । नेपालको संविधानको कुनै पनि धारा, उपधाराले के भन्न खोजेको हो, के नियत हो र त्यसले के अर्थ राख्छ भन्ने कुराको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । कुनै संवैधानिक समस्या परेको बेलामा त्यसको निरुपण गरेर समस्या समाधान गर्ने जिम्मा पनि हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास वा अदालतलाई दिएको छ जसको नेतृत्व स्वयं प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठ न्यायाधीशहरुले गरेको हुन्छ । 

निष्पक्षरुपमा हालैका न्याय परिषद, संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनुवाइ समितिका केही परिणामहरु हे¥यो भने या त न्यायपरिषदले गर्ने निर्णय देखाउनका लागि गरिएको हुन्छ जसलाई संवैधानिक परिषदले मानेर सिफारिस गर्दा पनि सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्नसक्छ । यसलाई संसदीय सर्वोच्चता मान्ने हो भने संवैधानिक परिषदले पठाएको कुनै पनि प्रस्तावउपर ४५ दिनभित्र कुनै निर्णय नभए स्वतः नियुक्तिका लागि योग्य मानिने परम्परा पनि सुरु भएको छ ।

सायद त्यसैलाई ध्यानमा राखेर होला, प्रधानन्यायाधीशसमेत उपस्थित रहेको न्यायाधीश सम्मेलनले प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको सुनुवाइ प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने भनेर संविधान संशोधनका लागि कानुनी दबाब दिएका छन् । यसले भावी न्यायाधीशको मान मर्दन भयो भन्ने स्पष्ट धारणा राखिएको छ ।

सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश दीपकराज जोशीको विषयमा पक्ष वा विपक्षमा केही नबोले पनि त्यसको प्रतिध्वनि यो सम्मेलनमा आएको छ । हालै भएका सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा भएका नियुक्तिका सिफारिसहरुप्रति पनि जिल्ला न्यायाधीशहरुको ध्यान राम्रैसँग आकर्षित भएको पाइन्छ जसले गर्दा उनीहरुको पेसागत विकासमा बाहिरबाट आउने कनिष्ठतमहरुको प्रवेशले हुन जाने बाधालाई सायद विचार गरी न्यायपरिषदको स्वरुपसमेत परिवर्तन गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ । 

प्रायशः सिफारिसहरु संविधान संशोधन नगरी पूरा हुने सक्दैनन् । सर्वोच्च अदालतले पनि संविधान संशोधन गर्नका लागि सिधै भन्न नसके पनि तर्कपूर्ण तरिकाले दिने परमादेश र निषेधको आदेशले संविधान संशोधनसरह काम गर्छ । संवैधानिक इजलासले पनि कतिपय नमिलेको धारा र उपधारालाई तत्काल मिलाउन आदेश दिन सक्छ सरकार र व्यवस्थापिकालाई । 

यो पटकको न्यायाधीशहरुको सम्मेलनले प्रधानन्यायाधीशलाई दह्रोसँग खुट्टा टेक्न र कानुनी राज्यको अवस्थालाई कतैबाट पनि व्यवधान आउन लागेमा नडराई निर्णय गर्न बल दिएको छ । खासगरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस र सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशका बारेमा सिफारिस गर्दा पनि वस्तुगत आधार तयार गरेरमात्र निर्णय लिन न्याय परिषदलाई पनि झकझकाएको छ । 

हामीले भन्ने के हो भने न्यायालय आफैँमा एउटा सरस्वतीको मन्दिर हो जहाँ सबैले न्यायको लागि आफ्नो आस्था लिएर आउँछन् र अन्यायबाट न्याय पाउँदा नै तिनले त्यो मन्दिरको पूजा गर्न अरुलाई पनि प्रेरणा दिन्छन् । समाजलाई अराजकताबाट मुक्ति दिने भनेको नै ठीक बेलामा न्याय पाउने अवस्था हो अन्यायमा परेकाले । अन्याय गर्नेलाई दण्ड दिने नै न्याय हो । 

अहिलेको न्यायाधीशहरुको सम्मेलनले देखाएको स्पष्ट बाटो के हो भने न्याय परिषदले गरेको निर्णयलाई संवैधानिक परिषदले परख गरेपछि संसदीय सुनुवाइको आवश्यकता छैन । यदि यो कुरा गम्भीरताका साथ उठेको हो भने अब यस्तै हुन्छ । यो घटनाको पछिल्लो कडीमा पूर्व न्यायाधीश जोशीको अपमानजनक वहिर्गमन र सुनुवाइ समितिले एकपटक पनि सुनुवाइ नगरी भएको संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको नियुक्ति देखिन्छ । 

अहिले हामी मेरो मान्छे भयो कि भएन वा मलाई पक्ष लिने मान्छे भयो कि भएन भनेर हेरिरहेको बेलामा समयले भने न्याय दिने विभिन्न निकाय र संस्थाहरुको नियतमा वस्तुगतरुपमा मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ । जब जब ती संस्थाहरुले नियतमा खोट देखाउन थाल्छन्, जनता जाग्न थाल्छ । यसपटकको न्यायाधीशहरुको सम्मेलनले धेरै कुरामा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ र त्यसलाई व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाले बेलैमा उपचार गर्नु जरुरी छ । नत्र कतै न्यायालयले वा न्यायाधीशले पनि न्याय माग्नु नपरोस् यसैगरी फेरि पनि । यदि न्यायाधीशहरु नै संविधानका प्रावधानहरुप्रति खुसी छैनन् भने संविधानको कार्यान्वयनमा जटिलता आउने सम्भावना बढ्ने छ र झन कानुनी शासनको हाम्रो नियतिमा नै नयाँ संरचनाको विकास अनिवार्य हुनेछ ।