पुष्पकमल दाहाल
नेपालको संविधानको पहिलो वार्षिकोत्सवको यस शुभ अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु । आफैबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट तर्जुमा भएको संविधानबाट मात्र शासित हुने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना यसै संविधानमार्फत पूरा भएको छ

यसै कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले असोज ३ लाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको हो ।

यस अवसरमा सर्वप्रथम यो संविधान हासिल गर्न आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु भने बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । साथै जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी, आदिवासी जनजाति र विभिन्न समुदायका संघर्षमा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।

यस संविधानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन पुगेको छ भने नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज्य जस्ता लोकतन्त्रका अवयवहरुको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

संविधानले नागरिक तथा राजनीतिकमात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले नेपालमा बसोवास गर्ने समस्त आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, मधेसी, थारु, उत्पिडित,पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण नेपालीले आजसम्मको संघर्षबाट प्राप्त गरेका हक अधिकार र अवसरको सुनिश्चिततालाई संस्थागत गरेको छ । सबैको भाषा, संस्कृति, परम्परा, धर्मको संरक्षण र सम्बर्द्धनको बाटो फराकिलो गरेको छ भने विभिन्न जातजाति र समुदायको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राखी तिनको हितको प्रवर्द्धन र पैरवीका लागि छुट्टै आयोगहरुको पनि परिकल्पना गरेको छ । यसबाट सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने कुरामा हामीलाई थप आशावादी बनाएको छ ।

केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको स्थानमा विकेन्द्रीकृत र संघात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु यस संविधानको अर्को महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । साझा शासन र स्वशासनको उचित तालमेल मिलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।

समष्टिमा भन्दा मौलिक हक, समावेशिता र पहिचान, अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण लगायतका धेरै विषयमा नेपालको संविधान अग्रगामी रहेको छ । यस कुरालाई वस्तुपरक भएर विश्लेषण गर्ने सबैले स्वीकार गरेको अवस्था हो । साथै यस संविधानले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट परिभाषित गरी नेपाली जनतालाई शासन सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ ।

मैले नेपालको संविधानका सबल पक्षको चर्चा गर्दा यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, यो संविधान नेपालको इतिहासको विशिष्ट परिस्थितिमा जारी गर्नुपरेको थियो । संविधानमा मधेशी, थारु, जनजाति लगायतका कतिपय समुदायका कतिपय जायज माग र आकाक्षांहरुलाई समावेश गर्न सकिएको छैन । यस सन्दर्भमा सरकार, मधेशी मोर्चा र गठबन्धनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले तराई, मधेश, थारुलगायत आन्दोलनका क्रममा भएका घटना सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन भइसकेको छ भने आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा, मृतकका आफन्तलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइसकिएको छ र घाइतेहरुको उपचारको लागि भएको खर्चको बिल बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको र आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक कारणबाट लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।

यहाँ म के पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने विश्वका कुनै पनि संविधान एकैचोटि पूर्ण भएका छैनन् । समय समयमा हुने संशोधनबाट संविधान परिष्कृत र परिपक्व हुने हो । नेपालको संविधान पनि गतिशील र जीवन्त दस्तावेज भएकाले हाम्रो मुलुकको वस्तुगत परिस्थिति र जनताको आकांक्षा अनुसार यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, एकचोटि यसका महत्वपूर्ण अंशमा संशोधन भैसकेको छ भने सरकार अर्को संशोधनका लागि गंभीरतापूर्वक लागि परेको यहाँहरुलाई विदितै छ । उक्त संशोधनबाट मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति लगायत समुदायका गुनासाहरुको यथोचित संवोधन भै संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो हुने हुँदा यसको पूर्ण कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास लिएको छु ।

संघीयतातर्फको संक्रमणको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा ७ माघ २०७४ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने अनिवार्य कार्यभार संविधानले हामी सबैलाई दिएको कुरा ज्यादै महत्वपूर्ण छ । यी तीनवटा चुनाव संविधानको कार्यान्वयन तथा संघीयतालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्ने दिशामा कोशे ढुंगा साबित हुनेछन् । निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक लाभहानी नहेरी उपयुक्त वातावरण बनाउन म सबै दलहरुलाई विशेष आव्हान गर्दछु । यी निर्वाचन सम्पन्न गर्न र निर्वाचित निकायलाई काम गर्न आवश्यक कानूनहरु र सस्थागत संरचना निर्माण गर्न सरकार लागि परेको कुरा पनि म सम्पूर्ण जनसमुदायमा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

यस सन्दर्भमा आवश्यक ऐनको व्यवस्था गरि सरकारले उच्च अदालत सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।

यसै प्रसंगमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न बनेको आयोगलाई गाँउपालिका र नगरपालिकाको सिमाना र संख्या छिटो टुंग्याउन सरकारले विशेष अनुरोध गरेको छ भने आयोगको कामका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार लागि परेको छ । यस आयोगको कामसँग तालमेल हुने गरी निर्वाचन आयोगसंगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले छिट्टै घोषणा गर्ने छ ।

संविधान जारी भएर मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको आजको अवस्थामा राज्य र समाजका सबै अङ्गहरू जिम्मेवार र संयमित हुन आवश्यक छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरु प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको मूल दायित्व हो । यो कुरालाई हामी सबैले मनन् गरी यसतर्फ सबै जिम्मेवार र गम्भिर हुनै पर्दछ ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले ऐतिहासिक रुपमा निर्माण भएको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण कार्यमा सहभागी हुने संविधानसभाका माननीय सदस्यहरु र संविधान निर्माण कार्यमा सघाउँ पुर्‍याउने राष्ट्रसेवक, समाजका विभिन्न क्षेत्रका महानुभावहरु तथा संघसंस्थाहरुलाई संविधान निर्माण पदकबाट सम्मान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ बनाउन र नेपाललाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सबै राजनीतिक दल तथा आम नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा म हार्दिक आह्वान गर्दछु । यस कार्यमा सदा झै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि यथोचित सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अन्तमा, संविधान दिवस–२०७३ को यस अवसरले हामी सबैलाई एकतावद्ध भै अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने अपेक्षाका साथ यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीवहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

(संविधान दिवस–२०७३ का अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको सम्बोधनबाट)