काठमाडौं, भदौ १० । सरकारले तराई–मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेबारे मधेसी मोर्चासँग सहमति गरे पनि अधिकांश मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अदालतको नजिर तथा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मधेस आन्दोलनमा चलाइएका अधिकांश मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिको छ ।

मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रायका लागि पठाउने तयारी गरेको छ ।

मुद्दा फिर्ताबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव यादव कोइरालाले बताए ।

तराइ–मधेस आन्दोलनका क्रममा तीन सय ६५ जनाविरुद्ध विभिन्न किसिमका मुद्दा चलेका थिए । सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने भए पनि ज्यानसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन ।

‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ अनुसार जघन्य किसिमका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । कैलालीको टीकापुर तथा महोत्तरीमा प्रहरीलाई नै निर्मम तरिकाले हत्या गरेको आरोपमा एक सयभन्दा धेरैविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेको छ । मुद्दा चलेकामध्ये केही फरार छन् भने केही जेलमा छन् । केही धरौटीमा छुटेका छन् ।

प्रहरी हत्यामा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता लिए प्रहरीले आन्दोलनका बेला शान्तिसुरक्षाको कामै गर्न नसक्ने चेतावनी सुरक्षा निकायले दिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले गरेको छलफलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूले सीमांकनसम्बन्धी आन्दोलनमा प्रहरीको हत्या गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता नलिन दबाब दिएका हुन् । गत वर्ष ७ भदौमा टीकापुरमा एसएसपीसहित सात प्रहरीको बीभत्स तरिकाले हत्या भएको थियो ।

झडपका क्रममा घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका असइ थमन विकलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा एम्बुलेन्सबाट निकालेर हत्या गरिएको थियो ।

यस्ता मुद्दा फिर्ता लिए प्रहरीको मनोबल घट्ने र आन्दोलनका बेला प्रहरीले कामै गर्न नसक्ने भन्दै मुद्दा फिर्ता नलिन प्रहरी नेतृत्वले आग्रह गरेको छ । –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट