काठमाडौं, वैशाख ६ । सर्वोच्च अदालतले पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

हालै सरकारले अनलाइनमार्फत् खेलिने पब्जी खेलमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले जानकारी दिए ।

पब्जीमाथिको प्रतिबन्ध गैरकानुनी भन्दै अधिवक्ता प्रविण सुवेदीले दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न पनि भनिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत चैत २८ मा पब्जी खेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको दृष्टिले हेर्दा पब्जीजस्ता सामग्रीमा रोक लगाउन कानुनी तर्कसंगत कारण हुनुपर्ने आदेश सर्वोच्चको छ ।

वैशाख ३ गते अधिवक्ता सुवेदीसहित ६ जनाले पब्जी प्रतिबन्धले इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन् हुने तर्क गर्दै बदर गर्न माग राखी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

शुक्रबार रिटमा निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने पब्जी खेलले बालबालिकामा नकारात्मक असर परेको र विकृति बढ्ने भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।