७ बैशाख २०८२, आइतबार | Sun Apr 20 2025


प्रजातन्त्रका पक्षमा काँग्रेस लाग्न सक्छ ?


0
Shares

हरिविनोद अधिकारी –

नेकपा माओवादी केन्द्रको हातमा अहिलेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारको साँचो रहस्यमय तरिकाले झुन्डिएको छ । सत्ताको कुरा गर्दा एमालेले काँग्रेसलाई लगाउने एउटा सदाबहार आरोप के हो भने काँग्रेस सत्ता वा सरकार विना एकछिन पनि अडिन सक्दैन र उसलाई छटपटाहट हुन्छ । तर इतिहास अर्कै भन्छ—सत्ताको स्वादविना एमाले एकछिन पनि बस्न सक्दैन र सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ । अहिलेकै सरकारको अवस्था हेर्दा लाग्छ एमाले सरकारमा बसिरहनका लागि पनि सबै छुट दिएर बसेको छ । एउटा उप प्रधानमन्त्री धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा आन्दोलन मच्चाउने अनि अर्का उप प्रधानमन्त्री संघीयताका विरुद्धमा आवधिक आन्दोलनको सुरुवात गर्ने । अनि प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ताले भन्ने कि त्यो त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सही उपभोग हो , ठिक  उपयोग हो ।

पहिलो संविधानसभा भन्दा पहिले एउटा अलिखित तर भद्र सहमति जस्तै बनेको थियो कि आगामी दश वर्षसम्म सबै मिलेर मुलुक चलाउने र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता आएर विकासले गति लिएपछि बल्ल राजनीतिक बाटो नयाँ पहिल्याउने । त्यो बेलामा राजाको डर थियो , सेनाको डर थियो अनि मुलुकमा नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएको माओवादीलाई मूलधारमा आएको नपचाउने विदेसीहरुको पनि डर थियो जुन शक्तिले माओवादीलाई सुकेका खरमा आगो लागेझैँ संगठन विस्तारमा सहयोग गरेका थिए जसले गर्दा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले मलजल पाएको थियो ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको नतिजा आउँदा नआउँदै माओवादीमा एउटा दम्भ सुरु भयो । सुन्निएर मोटाएको वा पोषक तत्वका कारणले मोटाएको विचार नै नगरी काँग्रेससँग सहकार्य नगर्ने विचारले  प्राथमिकता पाएको थियो ।
भनिन्छ—तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिको पद दिने भद्र सहमति माओबादीेले तोडेको थियो । त्यो निर्वाचन गिरिजाबाबु जस्ता दृढ निश्चयीका कारणले मात्र सम्भव भएको थियो तर तिनै कोइरालालाई र उहाँको दललाई नै पाखा लगाउन एमाले नै अग्रसर भयो र गणतन्त्र पछिको पहिलो सरकारबाट काँग्रेसलाई जानाजान पन्छाइयो जबकि सहकार्यमा सरकार बनाउन र रक्षा मन्त्रालयको कुरामा केही छलफल बाँकी रहेको मानिएको थियो । पहिलो सरकारमा एमालेको सहयोगले माओबादी सरकारको नेतृत्व लिन सक्षम भयो । त्यसका अभियन्ता थिए एमाले नेता झलनाथ खनाल  र वामदेव गौतम । त्यो सरकार आफ्नै दम्भ र करतुतले सत्ताबाट बाहिरियो अनि माधव नेपालको पालो आयो जो एमालेका दुई ठाउँबाट हारे पनि साँसद हुने सौभाग्य पाएका थिए । तर उनको छवि भने मध्यममार्गी र समन्वयकारी थियो । काँग्रेसको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री बने । फेरि पनि एमाले नै सरकारमा आयो । पहिलो पटक प्रचण्डको सरकारमा थियो , दोस्रोपटक स्वयं माधव नेपालको नेतृत्वमा एमालेले नै सरकार बनायो । त्यसपछि आफूलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्ने काँग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीका लागि रामचन्द्र पौडेललाई सत्रपटकसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर हराइयो र भनियो कि पौडेलले निवेदन फिर्ता लिएमा नयाँ प्रक्रियाबाट उनैलाई समर्थन गरिने छ । अनि झलनाथ खनाल माओबादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भए । एकै संधिवान सभामा लगातार एमाले सरकारमा तिनपटक रह्यो । तर काँग्रेसले झलनाथको सरकारमा पनि जान रुचाएन । त्यसपछि भने बाबुराम भट्टराईले यस्तो तिकडम लगाए कि एमाले पनि अलमलियो र बाबुरामले काँग्रेस र एमालेबाहेक नै वहुमत पु¥याए र सरकार बनाए । त्यसपछि काँग्रेस र एमालेलाई सरकारमा लगे ।

बाबुरामले नयाँ संविधान सभाको निर्वाचनका लागि तिथि घोषणा गरेपछि बल्ल एमालेले सरकार छोडेको थियो जबकि काँग्रेसले समयसीमा बढाउनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिँदा नै छोडेको थियो । बाबुरामको कहानी लामो छ र निरङ्कुश सत्तालाई लम्ब्याउन खोज्दा उनकै दलबाट सहयोग भएन र खिलराज रेग्मीको सरकार बनेको थियो । त्यसमा पनि एमालेको सिफारिस प्रभावकारी स्थानमा बसेको थियो । नया संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात काँग्रेससँग सरकारमा पनि एमाले अग्रपङ्क्तिमा रह्यो । अनि सुरु भयो काँग्रेसविरुद्धको भित्री षडयन्त्र । जब संविधान बन्नेवाला थिएन, काँग्रेसको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काइयो र जसरी पनि संविधान ल्याउनका लागि सुशील कोइरालाको प्रयोग गरियो । सुशील कोइरालालाई र उनको दल नेपाली काँग्रेसविरुद्धको षडयन्त्र यसरी भित्रभित्रै मौलाएको थियो कि उग्र वामपन्थी माओबादी र उग्र दक्षिणपन्थी राप्रपा नेपालको गठबन्धनले नयाँ सरकार बन्यो त्यो पनि एमालेको नेतृत्वमा । यसरी २०६५सालदेखि यता तिन तिनपटक एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो अनि एमालेचाहिँ सत्ताको लागि मरिमेट्ने नदेखिने ?

अहिले वामपन्थीहरुको एकता र गैर प्रजातन्त्रवादीहरुको सरकारको कुरा आएको छ । पन्चायतको उपज भनेको साम्यवादीजस्तै हो प्रजातन्त्रका विरोधीहरुका जमात । २०४६ साल र ६२—६३का जनआन्दोलनका दमनकारी पन्चहरुको सहयोगमा बनेको अहिलेको सरकारले प्रजातन्त्रको पक्षमा काम गर्ला भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो एमालेभित्रको ओली समूहले मात्र सोचेको होला । अहिले माओबादीमा त्यो कुरा बल्ल बल्ल घैँटोमा घाम लाग्न थालेको जस्तो छ । तर विश्वास छैन माओबादीहरुको किनभने माओबादीका लागि हिजोको जनयुद्धले नयाँ समस्या लिएर आएको छ युद्ध अपराधको नयाँ परिभाषाका रुपमा । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा उदासीन त्यसको गठन पश्चात नयाँ समस्यामा अल्झिएको छ । माओबादी अहिले आएर त्यो आयोगको काम कार्बाहीप्रति न त समर्थन गर्न सक्छ, न त विरोध गर्न सक्छ । हिजोको जनयुद्धको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसबाट फुत्कन र माफी पाउन । युद्ध अपराधको परिभाषा र माओबादी जनयुद्धको परिभाषामा धेरै फरक छ ।

प्रजातान्त्रिक विश्वको आँखामा काँग्रेसको धारणाको महत्व छ किनभने सर्वप्रथम जनयुद्धको पीडामा काँग्रेस नै परेको थियो र सम्पूर्ण जनयुद्धको मोहोरीमा काँग्रेसलाई नै पारिएको थियो । गाउँ गाउँमा काँग्रेस नै मारिएका थिए र गाउँ गाउँबाट काँग्रेस नै विस्थापित भएका थिए अनि सम्पत्ति पनि काँग्रेसको नै लुटिएको थियो । राजा पनि , एमाले पनि माओबादीका विरुद्ध सेना, प्रहरी प्रयोग गर्न चाहँदैन थिए जसको उदाहरण सशस्त्र प्रहरीको ऐन पारित हुन नदिन ५९ दिनसम्म सँसद अवरोध गरिएको देखाउन सकिन्छ ।
आज माओबादीलाई फेरि काँग्रेस चाहिएको छ जनयुद्धलाई वैधानिकता दिन र अपराधीहरुलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको पहिचान दिन । एमालेलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि काँग्रेसको निःशर्त सहयोग चाहिएको छ सत्ताबाहिरबाट । राप्रपा नेपाललाई काँग्रेस चाहिएको छ प्रजातन्त्रवादीको खोल ओढाउन उसलाई । मधेसवादीहरुलाई काँग्रेसको सहयोग चाहिएको छ मधेसमा काँग्रेसको पत्ता साफ गराउन । तर सबैलाई काँग्रेस त्यसबेलासम्म चाहिएको छ जबसम्म उनीहरुको स्वार्थ पूरा हुँदैन काँगे्रसका विरुद्ध काँग्रेसलाई प्रयोग गर्न जसरी कि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म काँग्रेस चाहिएको थियो, अनि चाहिएन। जसरी कि संविधान घोषणासम्म काँग्रेस चाहिएको थियो अनि चाहिएन । अब पनि चाहिएको छ सीमाङ्कन तयार गरुन्जेलसम्म, नयाँ निर्वाचनका लागि वातावरण तयार गरुन्जेलसम्म अनि निर्वाचनको घोषणा र परिणामको घोषणासम्म ।

काँग्रेसले पनि सबै बुझेर पनि अलमलमा छ किनभने प्रजातन्त्र जो उसको मात्र ठेक्कामा छ । उसको विरुद्धमा जहिले पनि लोकतन्त्रलाई प्रयोग गर्ने दलहरुको माखेसाङ्लोमा पर्ने जो नियति उसले भोग्दै आएको छ । स्थिति यस्तो बन्दैछ कि ठूलो दलका नाताले सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि अब निमन्त्रणा आउन पनि सक्छ त्यो बेलासम्म जबसम्म अर्को निर्वाचनको परिणाम आउँदैन । मुलुक एक अस्थिर र तरल अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ । अहिलेको शान्त वातावरण वास्तवमा संक्रमणकालको नयाँ आयाममा प्रवेश गरिसकेको छ ।

भित्रभित्रै कुहिएको अवस्थामा राजनीति अघि बढेको अवस्था छ र एमाले अहिले पनि त्यो स्थिति काँग्रेसका कारणले र काँग्रेसका असहयोगले आएको भनेर व्याख्या गर्न थालेको छ । माओबादी किँकर्तव्यविमूढको अवस्थामा छ । राप्रपा नेपाल अहिलेको अवस्थाको दुरुपयोग गर्ने सुरमा देखिएको छ किनभने यो व्यवस्था उसका लागि होइन र भोलि पनि उसका पक्षमा यो व्यवस्थाले काम गर्नेवाला छैन । यसका लागि काँग्रेसले सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादीहरुको समन्वयमा प्रजातन्त्रका पक्षमा कठोर निर्णय गरेर नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्यका लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्नु जरुरी छ । माले मन्डले र मसालेको पक्षमा भन्दा मुलुकको पक्षमा , प्रजातन्त्रका पक्षमा जनचेतना वृद्धि गर्नु जरुरी छ । नेपाल रहेमात्र हामी रहने हो भन्ने चेतनाको अभिवृद्धि नै आजको कार्ययोजना बन्नु पर्छ ।