इलाम, असार २७ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमार्फत सरकारले ल्याएको जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा अन्योल बढेको छ ।

इलाममा रहेका सरकारी कार्यालयको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल कायमै रहँदा ती कार्यालयमार्फत हुँदै आएका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनले जिल्लास्थित स्थानीय तहको समानान्तर रूपमा रहेका सरकारी कार्यालयको खारेजी गर्ने ब्यवस्था गरेको भए पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधिमार्फत ऐन नियम बनाएर काम अगाडि बढेको अवस्थामा विषयगत रूपमा समानुपातिक बजेट विनियोजनमा समस्या भएको पाइएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले सशर्त अनुदानबाहेकका रकमलाई समानुपातिक रूपमा बाँडफाँड नगर्दा कृषि, पशु जस्ता निकायबाट सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रम ओझेलमा परेका छन् ।

जिल्लाका केही विकासे कार्यालयका योजना प्रदेश सरकारमार्फत संचालन गर्न पत्राचार भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय इलामबाट पाँचथरमा सर्ने हल्ला व्याप्त छ ।

उक्त कार्यालयमार्फत संचालित योजना प्रदेशमा पठाइएको कार्यालयका इञ्जिनियर ध्रुवकुमार झाले जानकारी दिए ।

जिल्लाका केही विकास समिति मातहतका कार्यालयहरू स्वतः खारेज गर्ने भन्ने हल्लाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा त्रास छाएको पाइन्छ ।

उनीहरू आफ्नो कार्यालय पुनः स्थापित गराउने लविङमा लागेका छन् ।

कार्यालयको संरचनाबारे ठोस निर्णय नहुँदा स्थानीय तहले पनि विषयगत क्षेत्रमा यथेस्ट रकम विनियोजन गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीय तहमा दुई पटक गाउँ नगर सभा सम्पन्न भए पनि ऐन नियमको अभावमा सिंहदरबार गाउँसम्म पुग्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।