राजन कुईकेल ।

बिसर्जन गराइए २०६२/०६३ आन्दोलनका कारक र परिणाम, कसरी सकियो एउटा रुमानी सपना ! 

नेपालको राजनीतिमा एकाएक सृजना गराइएका दुई राजनीतिक शक्तिको पटाक्षेप भएको छ । जसरी स्थापना, उसैगरी अन्त्य । अर्थात् निर्माण जसरी विनिर्मिाण पनि उसैगरी । दुई दल अर्थात् २०६२/०६३ आन्दोलनका कारक र परिणाम । नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम । यी दुई दल नेपालको पछिल्लो उथलपुथल आन्दोलनका कारक र परिणाम थिए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०५२ पछिका दुई दशक निकै चलायमान र उथलपुथलयुक्त रहे । शासक मात्र फेरिएनन्, शासन र राज्यव्यवस्था पनि फेरिए । सत्ता र शक्तिमा परम्परावादीको वर्चस्व खस्कियो । नयाँ अनुहारहरु पुगे । पुराना सामन्तहरु खिईंए । नवसामन्त र नवधनाढ्य वर्गको वर्चस्व बढ्यो । शक्ति र स्रोतमाथि दलविहीनको स्थानमा दलका नेता र तिनका चाकडीबाजको बर्चस्व देखियो । यही बीचमा २०६२/०६३ युगका कारक र परिणाम मानिएकाहरुलाई पनि इतिहासको गर्तमा विलय गराइए ।

नेकपा माओवादीको उत्थान र पतन

२०४६ को बहुदलीय प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनपछि २०४८ सालमा गराइएको संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको संयुक्त जनमोर्चा कालान्तरमा माओवादी नामको ‘व्यक्ति हिंसा’ राजनीतिमा जोडियो । (अहिलेका सभामुख कृष्णबहादुर महरा २०४८ को संसदमा रोल्पाबाट सांसद थिए । २०५० सालमा तउनी उक्त दलको संसदीय दलको नेता नै चुनिए ।) तर नेपालबाट संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्ने देशी विदेशी षडयन्त्रबाट माओवादी नामको पार्टीको निर्माण थालियो । त्यही बेला २०५१ को मध्यावधिपछि संसदमा भित्रिएको विकृतिले व्यक्ति हिंसामा आधारित माओवादी सशस्त्र हिंसालाई उचाइमा पुर्यायो । जसमा कारक बने संसदीय व्यवस्थाभित्रको फोहोरी खेल । सरकार परिवर्तनका खेलमा देखिएका सांसद किनबेच, सुरासुन्दरी, प्राडो÷पजेरोकाण्ड, भ्रष्टाचारको अहालमा डुब्दै गरेको सत्ता नेतृत्व । आफ्नै पार्टीको सरकार विघटन गर्न र बदनाम गर्न माओवादीको प्रयोग गरिए । त्यही बेला दरबार जो अधिकार बढाएर शक्ति आर्जनको खेलमा लागेको थियो तिनले पनि माओवादीको वृक्षको आकार फैलाउन मद्दत गर्यो । माओवादी हिंसालाई सघाउन विदेशी शक्ति मूलतः भारतीय सत्ताधारी पक्ष खुलेरै लागेको थियो । 

जनताको मतबाट निर्वाचित भएर सत्तामा पुगेको कांग्रेसको सत्तालिप्सा, अहं र दम्भले उसलाई दिन प्रतिदिन कमजोर बनाउँदै लग्यो । सत्ता उन्मादमा धृतराष्ट्र बनेका कांग्रेसी शासकहरु तिनै प्रयोगकर्ताका गोटी बन्दै गए । चौबीसै घण्टा सशस्त्र नेपाली सेनाबाट घेरिएर रहने राजाको निवास नारायणहीटीमा ‘जेठ १९’ को ‘दरबार हत्याकाण्ड’ मच्चाइयो । ‘सुविचारित हत्याकाण्ड’मा बहालवाला राजाका सन्तान नै सखाप पारिँदा कतैबाट न्याय मिलेन । सुरक्षा जिम्मा लिएका नेपाली सेनाको तात्कालीन नेतृत्वले ‘दरबार सुरक्षा आफ्नो दायित्व नभएको’सम्म भन्न भ्याए । नागरिकमा चरम निराशा थियो । परिणाम हिंसाकेन्द्रित माओवादी राजनीति ‘छलाङ’ हान्दै गयो । संसदीय फाँटका खेलाडी गोटी बन्दै गए । जनताका बीचमा आशा जगाउनसक्ने नेताहरु एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारकाण्डमा फसे । शक्ति हत्याउने खेलमा लागेको दरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशले राजाको पगरी गुथ्न पाएका ज्ञानेन्द्रमा आफै सम्राट बन्ने भूत सवार भयो । माओवादीले यस अवसरलाई आफ्ना पक्षमा भलिभाँती प्रयोग गर्न चुकेन । दल र दरवार दुबैलाई समानान्तर रुपमा खेलाइरह्यो । 

‘बीस वर्षे दीर्घकालीन जनयुद्ध’को नामाकरण गरिएको माओवादी व्यक्तिहत्याको श्रृंखला दश वर्ष पुग्दा नपुग्दै, सरकारी सम्पत्ति ध्वंस, कब्जा, तल्लो तहका निरीह सुरक्षादेखि निजामति, शिक्षक, कर्मचारीलगायतको नृशंस हत्या हुँदै केही जिल्ला सदरमुकाम आक्रमणसम्म पुग्यो । सुरक्षा निकायका कार्यालय र पोष्टहरु एकपछि अर्को गर्दै कब्जा र ध्वस्त पारिए । पारम्परिक नेपाली सत्तालाई एकलौटी जित्न नसक्ने भएपनि उ आफ्नो योजनाको सफलतम बिन्दुमा पुग्यो । दिल्लीको दैलोमा १२ बुँदे सहमति गर्दै यस प्रकरणको पटाक्षेप गरियो । १९ दिने जनआन्दोलनको बाढीमा पूर्व ओलाङचुंगोलादेखि पश्चिम दार्चुलासम्मका नागरिकलाई उपस्थितिको अनिवार्य उर्दी थियो । बाढीमा तात्कालीन शासक राजा ज्ञानेन्द्र टिक्न सकेनन् । उनलाई शासकीय संयन्त्रहरु अरु त अरु स्वयं नेपाली सेनाको नेतृत्वले पनि साथ दिएन ।

गरीबी, बेरोजगारी, चेतना र अशिक्षामा जकडिएका जनतालाई ढाल बनाएर गरिएको माओवादी हिंसाको प्रारम्भिक अन्त्य २०६३ असार ३ गते बालुवाटारमा पुगेर भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले संसदीय कित्ताका दलहरुलाई किनारामा धकेल्दै लगेपछि अस्तित्व रक्षाको बिन्दुमा पुग्न लागेका दुई पक्षको मिलन खोजियो । अर्थात् संसदीय फाँटका नेपाली कांग्रेससहितका तात्कालीन सात दल र सशस्त्र हिंसामा रहेको माओवादीबीच मेल गराइयो । अन्ततः आफैले पालेको साँपको शिकार हुँदै दुई सय ३४ वर्षदेखिको शाही राजतन्त्र पत्रकार सम्मेलन गर्दै नारायणहीटीबाट बिदा हुनुपर्‍यो । त्यसपछि ‘दिल्ली शासकहरुको काखबाट जन्मिएको अभिशप्त इतिहास’ले जे जे गर्नु थियो गर्दै लग्यो ।

त्यसपछि शुरु भयो भागबण्डाको अर्को युग । जसमा महत्वपूर्ण हिस्सा बनेर उदायो नेकपा माओवादी । राजाबाट पुनस्र्थापित संसदको अन्त्य गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले अन्तरिम व्यवस्थापिका नामको ‘झड्केलो सन्तान’ जन्माए । जनताको बीचमै नगई सांसद बनेर नेकपा माओवादी भागबण्डाको विकृत खेलमा सहभागि भयो । माओवादीका दुई नेता प्रधानमन्त्री बन्न भ्याए । एमालेका तीन नेताले त्यही पगरी गुत्थै सिंहदरवारको कुर्सीको यात्रा गरे । नेपाली कांग्रेसका तीन नेताले पनि यही बीचमा भागबण्डाको स्वाद चाखे । भागबण्डारुपी ‘भष्माशूर’ राजनीतिक प्रयोगले राज्य संयन्त्रका सबै अंग निकम्मा बनाइए । समाज चरम ध्रुवीकरणमा फस्यो । नेपाली बीचमै काटाकाट मारामारको स्थिति सृजना गराइए । विदेशी स्वार्थका गोटी बन्दै तिनले जप्न लगाएका नाराले समाज त्रसित बन्यो । हिमाल, पहाड, तराईको एकता खण्डित तुल्याइए । जातजाति, भाषाभाषी, लिंगका बीचमा सौहाद्र्रता खोज्नेभन्दा बेमेल दुर्भावनाका क्षिद्रहरुको खोजी थालियो । नेपाली समाजको सौहाद्र्रता र भद्रता अन्त्यका लागि संसारभरबाट पैसा ओइरिए । भागबण्डा राजनीतिको विकृत रुप न्यायालयसम्म छिर्यो । सत्ता राजनीतिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीको दबदबा चलिरहेकै थियो ।

यसरी भयो माओवादी ‘रुमानी सपना’को अन्त्य

माओवादी जनताको रगत, पसिना, बल र सम्पत्तिमा टेकेर शक्ति आर्जन गर्दै पार्टी बनेको थियो । गरीब, बेरोजगार, असहाय, दिग्भ्रमित, निराश बनेका जनताको कमजोरीमा टेकेर माओवादीले आफ्नो आलिशान महल ठड्याएको थियो । तर जब यो सत्ताको भर्‍याङ चढ्न थाल्यो त्यहीबाट पतनको यात्रामा पनि निस्कियो । २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा ओर्लिएसँगै दश वर्षको अवधिमा पार्टी ६ टुक्रामा चोइटिएको मात्र होइन । माओवादी नामको पार्टीको अस्तित्व नै करिब सकिएको छ ।

जसको शुरुवात माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइनपुग्दै मणि थापा र रवीन्द्र श्रेष्ठहरुले पार्टी छाडेर गरेका थिए । हाल मणि थापा नेकपामा विलय भएका छन् । रवीन्द्र त एक पटक एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीसम्म बने । मणि थापापछि मात्रिका यादवले एकीकृत माओवादीलाई फुटाए । यादवले नेकपा (माओवादी) गठन गरेका थिए । तर उनीपनि धेरै टिक्न सकेनन् । हाल उनीपनि नेकपामा विलय भएका छन् ।

एकीकृत माओवादीमा सबैभन्दा ठूलो विभाजन भने तात्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाले गरे । ३० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय नेता मिलेर माओवादी पार्टी फुटाएका थिए । २०६४ को चुनावमार्फत् ठूलो पार्टी भएर सरकार बनाएको केही समयमै मूल नेतृत्वबाट अलग भएर उनीहरुले नेकपा–माओवादी गठन गरे । पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएको तीन वर्षे यात्रा पूरा नगर्दै माओवादी फुट्यो । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी यही विभाजनका कारण दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो दलमा खुम्चियो । प्रचण्ड र बाबुरामले जनयुद्धको मर्मलाई छाडेको र गद्दारी गरेको भन्दै अलग भएका वैद्य र बादलले संविधानसभा बहिष्कार गर्नेभन्दा फरक केही गर्न सकेनन् ।

फेरि वैद्यसँगै रहेका नेत्रविक्रम चन्द पनि उनीसँग टिक्न सकेनन् र अर्को विभाजन गरे । चन्दले पनि वैद्य र थापालाई यस्तै आरोप लगाए । क्रान्तिकारी ढंगबाट अघि बढ्ने भन्दै उनले पार्टी विभाजन गरी अहिले हिंसात्मक बाटो अवलम्बन गर्दैछन् ।

बिखण्डनको मार खेपिरहेका बेला बैद्यसँग बसेर पिठो नबिक्ने देखेपछि रामबहादुर थापाले वैद्यको साथ छाडिदिए । उनी प्रचण्डको एकीकृत माओवादीसँग मिल्न पुगे । एकीकृत पार्टीकै रुपमा उनीहरुले २०७४ सालको संसदीय निर्वाचन लडे । तर उनीहरुले पार्टीलाई सग्लो राख्न सकेनन् । बरु केपी ओली नेतृत्वको एमालेसँग एकता गर्ने नाममा पार्टीको विलय गराएका छन् । यद्यपि, दुई पार्टी एक भई नेकपा दल गठन गरिएको भनिएको छ । तर पार्टीदेखि सरकारसम्ममा ओलीकै हैकम देख्दा यो एकताभन्दा आत्मसमर्पण हो भन्ने टिप्पणी गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् ।

प्रचण्ड, बादलले ओलीलाई पार्टी जिम्मा लगाएको आरोप लगाउँदै गोपाल किराँतीलगायत केही नेता नेकपा गठनमा सामेल भएनन् । उनले एमाओवादीको पुनर्गठन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

अर्कातिर संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेलगत्तै त्यही संविधानका प्रावधानसमेतमा असन्तुष्टी जनाउँदै एकीकृत माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी त्यागे । भट्टराईले नयाँ शक्ति पार्टीको नाममा चार वर्ष कुटिर उद्योग पनि चलाए । तर यो फैलने लक्षण नभएपछि उपेन्द्र यादवको फोरमसँग एकता गराइएको हो । यसरी जनताको मुक्ति गर्ने नारा घन्काएर, गरीब, दीन-दुःखी जनतालाई रुमानी सपनामा लडाएर ठड्याएको माओवादी नामको तासको महल गल्र्याम्मगुर्लुम्म ढलेको छ । यही नाम भजाएर नेतृत्वमा रहेका केही नेता र तिनका आसेपासे भने नवअभिजात वर्गमा उक्लन सफल भएका छन् ।

मधेशी जनअधिकार फोरमको उदय

मधेशी जनताको हितका लागि भन्दै तात्कालीन एमाले र कांग्रेस राजनीतिबाट बिटुलिएका र असन्तोष बोकेका केही नेताले मधेशी जनअधिकार फोरम नामको गैरसरकारी मञ्च गठन गरे । तिनको नेतृत्व थियो उपेन्द्र यादवको हातमा । जयप्रकाश गुप्ता जस्ता कांग्रेसी राजनीति भोक्ताहरु पनि त्यही पुगे । त्यही बेला जातीय÷क्षेत्रीय आन्दोलनको बिउ रोपियो । त्यही समयमा अन्तरिम संविधानको लेखन हुँदै थियो । मुलुकको बेथिति, जनताको गरीबी र पछौटेपनको एकमात्र कारक एकात्मक राज्य/शासन व्यवस्था हो भन्ने पाठ घोकाइयो । पढियो । पाठ नपढ्ने कोही भएन । हिमाल, पहाड, तराई सबैमा मुलुकको रामराज्यको आधार नै वर्तमान राज्य/शासन व्यवस्था अन्त्य हो भन्ने भावना विकास गरियो । अन्तरिम संविधानले संघीयता बिनाको संविधान जारी गर्यो । अन्तरिम संविधानको त्यही पातो बोकेर उपेन्द्र यादव माइतिघरमण्डला पुगे । वरिपरी प्रहरी राखेरै उनले संविधान जलाइदिए । मधेशमा चरण चरणका आन्दोलन गराइए । जनता ‘रामराज्यको रुमानी सपना’मा उपेन्द्रलगायतको पछाडी दौडिरहे । दर्जनौं नेपाली नागरिक यही आन्दोलनको नाममा मारिए । मधेशी पहाडीबीचको भेदको रेखा कोरिए । तराईमा थातथलो भएका कयौं पहाडे भगाइए । ज्यानको सुरक्षा नै नभएपछि कौडीका भाउमा सम्पत्तिहरु त्यागिए । आयातितको लखेटाइमा तराईकै स्थानीयहरु पनि पर्न थाले । एक पटक फेरि अर्को रुपमा मानिसका अघिल्तिर माओवादी ‘दून्दूभी’ को दृष्य नाच्न थाले । फरक यतिबेला गौरमा तिनै माओवादीका निहत्था समर्थक रेटिँदै थिए । मारिँदै थिए ।

फोरम मधेशी जनताको उद्दार गर्ने मसीहा बनेर उदायो । त्यसकै पछि नदगुरे अस्तित्व नबच्ने भएपछि कांग्रेस, एमालेका मधेशी नेताहरु पनि क्षेत्रीय पार्टी गठनको अभियानमा जुटे । महन्थ ठाकुरलगायत नेताको कांग्रेस पलायन त्यसैको उदाहरण थियो । त्यसमा जोडिए एमाले, राप्रपा, सद्भावनालगायतका नेता । ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी धस्छ’ भन्ने उखान यहाँपनि लागु भयो । एकसेएक क्रान्तिकारी, एकसेएक मसीहा बनेर आए उनीहरु । तिनका सनकमा चलाइएका आन्दोलनमा तराई–मधेशका निहत्था नागरिक मारिँदै गए । नेताहरुको सत्तामा पद्वी बढ्दै गयो । सांसद बन्ने हैसियतमा प्रश्न लागेकाहरु सत्ता सञ्चालक बने । सहायक, राज्य, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री रोजी रोजी पाए । नेताहरु सडकबाट आलिशान गगनतिर उचालिँदै गए । माटोसँग सम्बन्ध टुट्दै विलासी वाहनमा यात्रा हुन थाले । मारिने जनता अवसर पाउने नेताको श्रीमती, छोरा, छोरी, आसेपासे ! यो तन्तु २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने बेलासम्म पनि तन्काइयो । आफ्ना कुरा थोपर्न मधेशी दलको नाममा छिमेकी भारतीय शासकले ‘नाकाबन्दी’ उपहारसम्म दिन भ्यायो । तर यी सबै लहरोको श्रृंखला क्रमशः टुट्न थाले ।  

मधेशी जनअधिकार फोरमको फुटको यो श्रृंखला

आफ्नाले नपाउँदा विचारको लेप हान्दै पार्टी टुक्र्याउनु सामान्य भयो । लोभी पापीको झुण्डले आफै सिकन्दर बन्ने सपना बुन्न थाले । नामै फोरम भनेझै एकपछि अर्को गर्दै मधेशी जनअधिकार फोरम टुक्राटुक्रामा विभाजित गराइए । विभाजनको श्रृंखला पहिलो मधेश आन्दोलन अन्त्य गर्न उपेन्द्र यादवले सरकारसँग २२ बुँदे सहमति गरेलगत्तैदेखि शुरु भएको थियो ।

२२ बुँदे सहमतिलाई मानेर सडक आन्दोलन रोक्न नहुने भन्दै उपाध्यक्ष भाग्यनाथ प्रसाद गुप्ताले सम्झौता अस्वीकार गर्दै मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश स्थापना गरे । जुन पार्टीको अहिले अस्तित्व नै छैन । पहिलो महाधिवेशनमा अमर यादवले अध्यक्षको दाबेदारी गरेपछि विवाद चर्कियो र उनले मूल पार्टीबाट बाहिरिँदै मधेश तराई फोरमको स्थापना गरे । उक्त पार्टी हालै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा विलय भएको छ ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेशको ठूलो दल बनेर आएको मधेशी जनअधिकार फोरममा सरकारमा जाने विवाद भएपछि नेता विजय कुमार गच्छदारले मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरे । गच्छदार नेतृत्वको उक्त पार्टी संघीय संसदको निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेसमा विलय भएको छ ।

पहिलो संविधान सभाको अन्त्यतिर उपेन्द्र यादवसँग रुष्ट बनेका नेता जेपी गुप्ताले पार्टी विभाजन गरे र उनी सरकारमा सहभागी भए । तर जेपीले गठन गरेको मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) पनि पछि राजकिशोर यादवले गुप्तालाई नै हटाएर कब्जा गरिदिए । फोरम गणतान्त्रिक पनि दुई वर्षअघि राजपामा समाहित भयो । अर्कातिर विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकबाट रुष्ट भएका सांसद संजय साह ‘टक्ला’ले मधेश क्रान्ति फोरमको स्थापना गरेका थिए तर साह जेल गएपछि उक्त पार्टीको अस्तित्व देखिन्न ।

फोरमको मूल भँगालो मानिने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी नेपालसँग एकीकरण भई संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनेको थियो । तर यही दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकीकरण भई अब समाजवादी पार्टी नेपालका रुपमा अस्तित्वमा आएको । अर्थात एक समय मधेशी जनताको मसीहा बनाइएको त्यही ‘मधेश’ र ‘फोरम’ शब्दसहितका पार्टी अब इतिहासको गर्तमा विलय गराइएको छ । अर्थात् जसका स्वार्थमा जन्माइए, उसैका स्वार्थमा पतन गराइयो । २०६३–०६४ को मधेश आन्दोलनबाट नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएको मधेश शब्द अब हराएको छ । तिनै मसीहाको यस शब्दप्रतिको मोह सकिएको छ ।

अर्कातिर मधेशकै मसीहा बन्ने दौडमा रहेका अरु दललाई मिसाएर बनाइएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि आफ्नो नामबाटै ‘मधेश’ शब्दलाई तिलाञ्जली दिएको छ । सायद यो पनि समयको माग नै होला ।

माओवादी नाममा चलाइएको रक्तपातयुक्त यस उद्योगले नेपाली आमाका करिब बीस हजार छोराछोरीको रगत मात्र निलेन, हजारौंहजार नागरिक वेपत्ता, विस्थापित, अंगभंग/घाइते, बनाइए । तर उनीहरुको न्याय र तिनको पीडामा बोल्नुपरे मूल नेता मुख फर्काएर हिड्न थालेका छन् । पीडक जति सबै मिल्दैछन् । पीडित सडकमा भौतारिरहेका छन् । माओवादी मात्र होइन त्यसपछि मधेश आन्दोलन वा अरु बहानामा गरी/गराइएका बर्बर दमनका बारेमा त कोही पनि बोल्न नै चाहँदैन । तिनको न्याय त डाँडामाथिको जून बनेको छ ।

महाभारतमा अनेक प्रसंगहरु छन्, जसमा अनेक पात्रहरु उभ्याइएको छ । कथामा तिनलाई ल्याइनुमा केही न केही उद्देश्य लुकेको हुन्छ । जसबारे श्रीकृष्णले एक प्रसंगमा पात्र अनेक भएपनि ती सबैमा मेरै भूमिका रहेको बताउँछन् । उनीहरु मारिँदा शोक गर्नेहरुलाई श्रीकृष्ण सम्झाउँछन्, ‘खास उद्देश्यका लागि जन्माइएका ती पात्रको भूमिका सकिएकाले अन्त्य गराइएको हो ।’ सायद नेपाली महाभारत राजनीतिको पनि यही नियति थियो कि ?