काठमाडौं, वैशाख २४ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि सरकारले पेश गर्ने विनियोजन विधेयकको तयारीबारे पूर्वबजेट छलफल सुरु गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विहीबार व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल थालिएको हो ।

सांसदहरुले पुनःनिर्माण, कृृषि, उर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।

प्रस्तावित बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ एमालेसहित सत्तापक्षीय दलका नेताहरुले अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सकारात्मक रहेको र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आशालाग्दो सुधार आउने दाबी गरेका छन् ।

कांग्रेससहितका विपक्षी सांसदले न्यून आर्थिक बृद्धिदर रहेको अवस्थामा महत्वाकांक्षीभन्दा उत्पादनमुखी बजेट ल्याइ लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा खर्चको व्यवस्थित वितरण हुन नसकेमा त्यसले लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधार सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै समृद्ध अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई सरकारले अघि बढाएको बताए ।

उनले विकासका पूर्वशर्तकारुपमा रहेका सडक, विद्युत् र सन्चारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, बजेट कार्यान्वयन लागि दन्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै, प्रसिद्ध तीर्थस्थलको सुधार गर्न, रोजगारको लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न, रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्न, सुशासनमा जोड दिन, समयमै स्थानीय निकायको निर्वाचन र नयाँ संसद भवन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

एमालेकै सांसद भरतमोहन अधिकारीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र नेपालको आर्थिक सम्बृद्धिमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए ।

उनले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा संकुचन आएकाले आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र निर्यात् बढाउने तथा आयात् घटाउने बजेट जरुरी परेको र अर्थतन्त्रको चुनौती पनि यही रहेकाले सोही अनुकूलको बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किटानीकासाथ योजना ल्याउन माग गरे ।

मल र खाद्यान्नको भन्डारणमा ध्यान दिनुपर्ने, विद्युत्को विकासबिना आर्थिक विकास सम्भव नभएकाले विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरणलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

अर्का कांग्रेस सांसद जीवन परियारले सरकारले आर्थिक सुधारको योजना अघि बढाउन नसकेको आरोप लगाउँदै अघिल्लो सरकारले पेश गरेको सुधारका योजना मन्त्रालयमा थन्क्याइएकोमा आपत्ति जनाए ।

उनले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा तदारुकता नदेखाएको, संकीर्णरुपमा राष्ट्रवादको कुरा उठाएको आरोप लगाए ।

वर्गीय विभेद अन्त्य गर्न र समतामूलक आर्थिक नीति ल्याउन चासो नदिएको उनको आक्षेप थियो ।

ठूला आयोजनामा प्राथमिकता दिन, सामाजिक सुरक्षाको खर्च व्यवस्थित गर्न ‘स्मार्टकार्ड’को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसदहरु डोरप्रसाद उपाध्याय, श्रीप्रसाद जगेबु, गीता क्षेत्री, परशुराम तामाङ, जयदेव जोशी, लक्ष्मण राजवंशी, रामनारायण विडारीलगायतले बजेट उत्पादन, रोजगारी र जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा केन्द्रित भएर ल्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।