भरत दाहाल –
नेपालमाथि भारतले लगाएको पाशविक नाकाबन्दीदेखि कथित मधेशवादी आन्दोलनका नाममा दिल्लीले उठाउन सुरु गरेको नारा हो– ‘मधेश राष्ट्र’ । ‘जनयुद्ध’ आवरणको नेपालविरोधी षडयन्त्रको उत्पत्तिका रुपमा दार्शनिकीकरण गर्न प्रयास गरिंदै आएकोे यो नारालाई नेपालमा सञ्चालित एनजिओ÷आईएनजिओहरुले ‘जनजाति’का नाममा उठाउन नलगाएका होईनन् तर ‘जनजाति’को नामसँग जोडेर उठाईएको सन्दर्भ र दिल्लीले कथित मधेशवादका नाममा उठाउन लगाएको सन्दर्भका बीच आकाश÷पातालको अन्तर छ । ‘जनजाति’ पंक्तिको बुझाई जातीयता नै राष्ट्रियता भएको हुनाले नेपाल ‘स्वतः बहु–राष्ट्रिय राज्य’ हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । यसै आधारमा तिनीहरुले पहिचानमा आधारित प्रदेशहरुको गठनको कुरा गर्दै आएका छन् ।

तर कथित मधेशवादका नाममा उठाउन लगाएको ‘बहु–राष्ट्रियता’को निहितार्थ ‘जनजाति’हरुको जस्तो होईन । दिल्लीले नेपालको तराइ भू–भागलाई पहिल्यैदेखि अलग राष्ट्रका रुपमा परिभाषित गर्न खोजिरहेको छ । पुष्पकमल दाहाल र मधेशी गठबन्धन मिलेर सरकार बनाएपछि भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले सो सरकारलाई ‘दुई देशहरुको सुन्दर संयोजन’ भनेर दिएको शुभ–कामनामा भारतीयहरुको पहिल्यैदेखिको कुनियत स्पष्ट हुन्छ । तराइमा अलग राष्ट्रमा हुनुपर्ने सबै आधारहरु भएको हुनाले त्यो अलग राष्ट्रका रुपमा स्थापित गरिनु पर्छ भन्ने भारतीयहरुको योजना रहेको छ । एउटा ‘मधेश राष्ट्र’का रुपमा नेपालसँगको तराइको सम्बन्धलाई स्वेच्छिक बनाएर लैजानु पर्छ भन्ने अपराधिक आकांक्षा नै त्यसको मूल अभिष्ट हो ।

मधेश आन्दोलनको बहानामा दिल्लीले ‘बहु–राष्ट्रियता’को नारालाई लामो षडयन्त्रमूलक तयारीपछि सार्वजनिक गर्न लगाएको छ । यो नारा अगाडि ल्याउन लगाउनुभन्दा पहिले यसको पृष्ठभूमि तयार पार्न लामो चरण पार गरिएको छ । ‘बहु–राष्ट्रियता’को नारालाई पुष्टि गर्नेगरी सडक वितण्डा, भारतीय दूताबासभित्र भएका दलीय सहमतिहरु र अन्तरिम संविधानमा विभिन्न रुपरङ्गका मागहरुलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिएको छ । सबै चरणमा शब्दहरु फरक ढंगले चयन गरिएका छन् तर ती सबैको सारतत्व नेपाललाई ‘बहु–राष्ट्रिय राज्य’ साबित गर्ने दिशामा केन्द्रीत छन् । ०६३ सालपछि कथित मधेश आन्दोलनका नाममा भएका वितण्डाहरुको श्रृंखलालाई नियालेर हेर्ने हो भने तराइ विभाजनको यो षडयन्त्रको तस्वीर स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।

दिल्लीको विशेष योजनामा भएको ‘१२ बुँदे समझदारी’को अघोषित पापकर्मका रुपमा ८ दलको नामबाट ०४६ साललाई आधारबर्ष बनाएर ०६३ सालमा ‘जन्मका आधार’मा नागरिकता ऐन पारित गरिएपछि ‘बहु–राष्ट्रिय राज्य’को साम्राज्यवादी रणनीतिले परिपक्व आधार प्राप्त गरेको हो । भारतीय नागरिकहरुले खुला सिमानाको फाईदा उठाउँदै बे–रोकटोक नेपाली नागरिकता लिनसक्ने वैधानिक आधार तयार भएपछि त्यसलाई आड बनाएर तराइमा वैधानिक रुपमैं चढाई गर्नसक्ने बाटो खुलेपछि नेपालमाथि दिल्लीको पहिलो हमला संघीयताको नाराबाट सुरु भयो । अन्तरिम संविधान जारी हुनासाथ उपेन्द्र यादवको फोरमलाई सडकमा प्रयोग गरेर उठाउन लगाईएको यो मुद्दा स्थानीय एकाईहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कोणबाट आएको थिएन ।

संघीयतामा ‘आत्म निर्णयको अधिकार’को माग उठ्नुका पछाडिको कारण नै तराइ विभाजन थियो, किनभने आत्मनिर्णयको अर्थ नै ‘छुट्टिन पाउने’ भन्ने हो । तराइलाई बेग्लै राष्ट्रका रुपमा व्याख्या गर्नका लागि स्थापित गर्न लगाईएको संघीयताले सिधा रुपमा ‘बहु–राष्ट्रियता’को स्वरलाई प्रतिनिधित्व गरेको थियो, जबकि त्यसबेला वातावरण बनाउन बाँकि रहेकाले यो शब्द चयन गरिएको थिएन । संघीयतालाई अन्तरिम संविधानमा सामेल गराउन सफल भएपछि ०६४ साल बैशाख महिनामा भारतको पटनामा भारतीय सत्ताका प्रतिनिधि, गुप्तचर संस्था ‘रअ’का प्रतिनिधि र दोहोरो नागरिकता लिएर बसेका यहाँका बिहारीहरुको बैठक बसेको थियो । सो बैठकको निर्णयपछि देशभित्र भएका केहि गंभीर अपराधहरुप्रति हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ ।

पटना बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने पहिलो आपराधिक योजनाका रुपमा ०६४ जेठदेखि सप्तरी–कपिलवस्तुसम्म पहाडी मूलका नेपालीहरुलाई विस्थापित गर्ने र खाली ठाउँमा नक्कली नागरिकता लिएका भारतीयहरु ल्याएर भर्ने षडयन्त्र अन्तर्गत सीमा पारीबाट भाडाका अपराधीहरु ल्याएर आगजनि, लुटपाट, बलात्कार, हत्याका घटनाहरुलाई तीब्र बनाईयो । ४ दर्जन जति मानिसहरुको हत्या, दर्जनौं युवतीहरुमाथि बलात्कार र गाउँगाउँमा आगजनी गरेर पनि सफल नभएपछि ०६४ असोजमा पटनामैं तिनीहरुको दोश्रो बैठक बस्यो, जुन बैठकले ‘मधेशवाद केन्द्रीत’ नाराहरुलाई मात्र ध्यानमा राखेर तराइमा स्वतन्त्र शक्ति स्थापनाका लागि तमलोपा गठन गर्ने निर्णय गरे अनुसार मंसिरमा विभिन्न दलबाट एजेन्टहरु निकालेर तमलोपा गठन गरिएको थियो ।

त्यसपछि ‘समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन’, ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ र ‘हिन्दी भाषाका आधारमा मधेशको पहिचान’का मुद्दाहरु बाहिर आए । यी सबै मुद्दाहरु तराइलाई ‘अलग राष्ट्र’का रुपमा स्थापित गर्ने अर्थमैं उठाउन लगाईएका थिए । दिल्लीको यो योजनाले खतरनाक रुप त्यो बेला लियो, जब ०६४ फागुन १८ गते काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासभित्र तराइमा ‘मधेशीहरुको अलग सैन्य बटालियन बनाउने’ कुरामा मधेशी मोर्चासँग कांग्रेसका प्रतिनिधिहरुले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे, जुन सहमति नक्कली नागरिकताधारीहरु भर्तीगर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर गरिएको थियो । कथित मधेशी मोर्चाले ‘पूर्व सहमतिहरु’को जुन प्रसंग उठाईरहेको छ, ती पटना र लैनचौरमा दलालहरुलाई राखेर दिल्लीले गराएका तिनै सहमति हुन् ।

‘आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयता’, ‘समान जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र’, ‘समग्र मधेश प्रदेश’, नेपाली सेनामा ‘अलग मधेशी सैन्य बटालियन’, ‘हिन्दी भाषाका आधारमा मधेशको पहिचान’, ‘नागरिकतामा पक्षपात’ जस्ता जति पनि कुराहरु उठाईएका छन्, सबैको निहीतार्थ तराइलाई ‘मधेश राष्ट्र’ भनेर स्थापित गर्ने कुत्सासँग जोडिएको छ । यी सबै हत्कण्डा प्रयोग गरेपछि तराइ ईलाकालाई दिल्लीको योजनामा उत्तेजित गर्न सकिन्छ भन्ने आँकलन पश्चात तराइ अलग ‘मधेश राष्ट्र’ हो भन्ने अर्थमा ‘बहु–राष्ट्रिय राज्य’को कुन्ठा सार्वजनिक गरियो । नागरिकतादेखि ‘मधेश राष्ट्र’सम्मका नाराहरु वातावरण हेरेर चरणबद्ध रुपमा उठाईएको हुँदा दिल्लीको ‘बहु–राष्ट्रिय राज्य’को गर्भ ‘मधेश प्रदेशमा आधारित’ संघीयता हो भन्ने तथ्यप्रति कुनै भ्रम पाल्नु पर्ने कारण छैन ।