हिमाल पौडेल (इमेज)
काठमाडौं, वैशाख ११ । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको एक दशक पूरा भएको छ ।

२०६२/६३ सालको १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतन्त्रले यस अवधिमा ८ जनालाई प्रधानमन्त्रीको स्वाद त चखायो तर, आर्थिक अवस्था कमजोर भयो भने आमजनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ नै रहे ।

उच्च मूल्यबृद्धिको मार यथावत् छ । आर्थिकबृद्धि न्यून छ । कालोबजारीले जनताको चुलो बल्न सकिरहेको छैन् । राजनीतिक प्रणाली फेरिएपनि अभाव, बेरोजगारी, दन्डहीनता जस्ता मुद्दा यथावत् छन् ।

यस अवधिमा ८ ओटा सरकार फेरिए, दर्जनौ व्यक्तिले सत्ताको स्वाद चाखे तर जनताको जीवनस्तर फेरिनुको सट्टा झन्–झन् कस्टकर बन्दै गएको छ ।

नयाँ संविधान प्राप्त हुनुबाहेक अन्य आर्थिक विकासका गतिविधि अगाडि बढेनन् । कुनैपनि सरकारले लक्ष्यअनुसार विकास खर्च गर्नै सकेनन् । लोकतन्त्र स्थापनाको १० वर्षको अवधिमा तीनदेखि ५ प्रतिशतसम्मको न्यून आर्थिकबृद्धि रह्यो भने मूल्यबृद्धि १३ प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

यस अवधिमा सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएपनि गुणस्तरमा समस्या यथावत् छ ।

१० वर्षअगाडि निर्यात् हुने वस्तु आज आयात् गर्नुपर्ने अवस्था छ । व्यापारघाटा बढ्दो छ । कृषियोग्य भूमि बाँझो नै छ । रोजगारीको अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुने युवाशक्तिको संख्या बढ्दो छ ।

लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि दलहरु सत्ता केन्द्रित हुँदा मुलुक अगाडि बढ्न नसकेको अर्थविद् डा. भवानी ढुंगानाको भनाइ छ ।

स्रोत–साधनमा धनी रहेकाले त्यसको उपयोगका सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।

पहिले स्वदेशी र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु नितान्त आवश्यक रहेकोमा उनको जोड छ ।

प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत् गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनको उल्लेख्य उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनु नै आजको आवश्यकता हो ।

लोकतन्त्रको संरक्षण र प्रबद्र्धन आर्थिक विकासबाटमात्रै गर्न सकिने हुँदा त्यसतर्फ नेतृत्ववर्ग केन्द्रित हुन अब पनि ढिलाइ गर्न हुँदैन ।