-नरेन्दराज पौडेल

नयाँ संविधानको प्रसवकालीन संक्रमणको बेला चौपट्टै हतार गरेर कुर्सी समाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तुक्का उखान जोडदा जोडदै छ महिने कार्यकाल नसक्दै आफैं उखानपात्र बनेका छन । उनी जति चाहिँदो कुरा बोल्छन त्यो काम एउटै गर्दैनन । जे गर्छन त्यो बेठीक बढी र थोरै मात्र चाहिँदो काम गर्छन । उनले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार सुशासनको क्षेत्रमा खुराफाती र निकम्मा सावित भैसकेको छ । भारतीय नकाबन्दीको आडमा इन्धन ग्यासको कालो बजारी, अत्यावश्यक उभिोग्य वस्तुको महँगी र अभावका फँडा उठाएर जनता डस्न समेत उद्यत रहेको छ । यतिमात्र हैन  भन्सारक्षेत्रमा नाकाबन्दीको फाइदा लिदै तस्करीको नेक्सस खडा गरेर समानान्तर अर्थतन्त्र चालू गर्न पनि सरकार आफैं सहयोगी बनेको छ । तर यतिसारो अत्याचार भैरहँदापनि ओली सरकारको विकल्पको रुपमा अर्को सक्षम र जनसेवी सरकार तत्काल गठन हुने संभावना देखिँदैन । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनपछि देखिएको नेतृत्व चयनले यो कुरालाई झनै पुष्टि गरेको छ ।

पीएम ओलीको कार्यशैलीले बताउँछ– नेपाली जनताले राज्यका अङ्ग, सरकारी निकाय र प्राज्ञिक क्षेत्रमासमेत सुशानको अनुभव गरिने दिन अरु पर सरेका छन । नयाँ सिसी पुरानै शरावको उखान चरितार्थ हुने परिस्थिति बन्दै आएकोले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भैहाले पनि त्यो फुस्सा सावित हुने निश्चित छ । त्यसैले वर्तमानदेखि सुदूरसंमको भविष्य धरापमा परेको ठानेर युवा वर्गमा अरु निराशा बढेको छ । आआफनो क्षमताअनुसार काममामको खोजी गर्दै विदेशिने लहर बढेको छ । संक्रमणकालीन शङ्कटको तत्काल खुला ठाउँ र स्वच्छ परिवेशमा अवतरण हुने सङ्केत नदेखिएकोले तीव्र सकसको अनुभव लिएर नेपाली जनता नोष्टाल्जियामा दिन बिताइरहेका छन । यस्तो तिक्ततापूर्ण र अनिश्चित वातावरणमा बाँच्नुभन्दा संवैधानिक राजतन्त्रको आडमा दरिएको संसदीय काल पो ठीक थियो कि भन्ने शोच बढीरहेको छ । अझ त्यसभन्दा पर राजाको एकल नेतृत्वमा चलेको पञ्चायतीकाल पो ठीक थियो कि,जसमा ढीडो गुन्द्रुक खाएर भएपनि शीतल छहारीमा आरामसंग निदाउन पाइएको थियो भन्नेहरुको पनि कमी छैन । अझ ठाउँको ठाउँ निर्णय गरिने एकतन्त्रीय राणकाल पो ठीक रहेछ कि भन्ने अनेक तर्कवितर्कले दोधारको मनस्थिति बन्दै गएको छ ।

नयाँ संविधान त आयो तर “दिनभरीको शिकार कान्छा बाउको अनुहार ” बनेर । हजारौं वर्षदेखि एकात्मक र सुसंगठित रुपमा रहँदै आएको देशमा विदेशीका मानसपुत्रहरुले जवर्जस्ती संघीयता थोपरेर बबण्डर मच्चाएका छन । सीमाङ्कन हुन नसकी थाती रहेको संघीयताको सवालले विष वृक्षको काम गरीरहेको छ । यसले जातीय तथा क्षेत्रीयताका जटिल समस्या खडा गरेर नेपाल र नेपाली बीचमा रहेको एकता सार्वभौमिकताको जग हल्लाउने काम गरेको छ । नयााँ संविधान लागू गर्न बनेको सरकार राष्ट्रवादको डीङ हाँकेर मधेसप्रति उपेक्षाभाव राख्तै आएको छ । प्रादेशिक तथा जातीय समन्वय कायम गर्न सरकार उदासीन छ । महाभूकम्पको मारमा परेका विपन्न जनताको वसोवासको व्यवस्था त परै जावस, उनीहरुको वाँच्न पाउने मानवअधिकार र मौलिक हकको जगेर्ना गर्न समेत सरकार असफल रह्यो । विदेशी दातृनिकायले सहायता दिएको लाखौं क्विन्टल चामलसमेत वितरण गर्न नसकी सडाएर गरीव जनतालाई भोकभोकै राख्ने यसको नियत रहेको पाइयो । नयाँ संविधानले दिएको मौलिक हक र अन्न जल खाएर बाँच्न पाउने नागरिक अधिकार र त्यो अनुभूति अझै पर पर धकेलिँदै गएको छ । यसभन्दा पङ्गू तथा निकम्मा सरकार अरु कुन हुन सक्छ ?

असंलग्न कुटनीतिको क्षेत्रमा संसदीय कालदेखि नै उत्तरोत्तर असफल हुँदैआएको यथार्थले जनताको निद्रा प्रतिदिन झनझन हराम हुँदै आएको छ । हिमाल पहड र मधेश मिलेर एकात्मक राज्यको रुपमा रहीआएको एउटा सबल राष्ट्लाई संघीयताको नाममा छिन्नभिन्न बनाउने विदेशी र छिमेकीको कपटपूर्ण षडयन्त्र सफल भएको छ ।    नेपाली जनताको नाममा संविधान बनाउने तर त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने लोकतन्त्रको हौवा दिने तर विपन्न जनतालाई गासवास दिनुको सट्टा भएको पनि खोसेर नेता मन्त्रीका भिजिलान्तेहरुले नै हडप गर्ने कार्य झनझन बढी नै रहेको छ । देशका भन्सारहरुले कति पारदर्शिता अपनाएका छन त्यो हेर्न लायक छ । मालपोत यातायात कार्यालयको भित्तामा उभ्याइएका बारहाते बडापत्रले सेवाग्राही जनतालाई कसरी खिज्याइरहेका छन ? सीमा चौकिमा तस्करी रोक्न खटीएका प्रहरीहरु आफै तस्करीमा संलग्न रहेका, तस्कर पालेका र प्रोत्साहित गरेका खबरहरु दिनानु दिन आइरहेका छन । उपभोग्य सामाग्रीको चरम महँगी र कालो बजरीले उपभोक्ता डामिएका छन । नेपाल भारत सीमाक्षेत्रको नाकावन्दी र मधेसी नेताहरुले खडा गरेको तनावलाई हतियार बनाएर इन्धन र ग्यासमा कालो बजारी गर्ने अपराधीहरु सरकारी संरक्षणमा दिनरात सक्रिय रहेर नेपाली जनतालाई हैरान बनाएका छन । ठूलो ठूलो स्वरमा साइरन बजाएर सडक जाम गर्दै गुडने कुनै मन्त्रीमा सर्वसाधारणको पीरमर्काप्रति चासो रहेको दखिदैन । उनीहरु सत्ताशिखरको हरियाली चर्नमै मस्त बनेर दौडिरहेका छन ।

महाभूकम्पको महाविनासले दश लाख भन्दा बढी जनता घरबार विहिन भएको पनि बर्ष विति सकेको छ । जनता अझै त्रिपाल सेउला र ओडारमुनी जीउ ज्यान जोगाइबसेका छन । बस्नै नहुनेगरी भूस्खलन भएका लाप्राक झार्लाङ लाङटाङ आदि ठाउँवाट वसोवास अन्यत्र सार्ने व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन । आसेपासेलाई जागीर दिने र विदेशी सहायतामा लामो हात गर्ने दुर्नियतले गठन गरिएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण पङ्गू र निकम्मा सावित भैसकेको छ । आफनो मिसनमा तदारुकता देखाउन नसकी सरकार हल्ला मात्र गरीरहेको छ । उल्टै अन्तरराष्टिय रेडकस जाइका र एनआरएनजस्ता संस्थाहरुलाई समयमा काम गर्न नदिएर हैरान बनाएको छ । विपन्न जनताकोलागि घरवास बनाइदिन आएका विदेशी निकायहरुलाई काम गर्न रोकेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधान मन्त्री के.पी.शर्मा ओली भने रानी पोखरीको पुनर्निर्माण गरेर आफूलाइ दोस्रो प्रताप मल्ल बनाउने अनि विना कामको धरहरा ठड्याएर भीमसेन थापा बन्ने तरखरमा चुरीफुरी देखाइरहेका छन । साँखु कान्तिपुर भक्तपुर पाटन लगायत शहरीक्षेत्रका गल्लीगल्लीमा भग्नाबेश पन्छाइ नसकी रानी पोखरी र धरहराको पुनर्निर्माण गराउने कार्य कति सामयिक छ ? तत्काल नगरी नहुने कामप्रतिको चासो पटक्कै देखिदैन ।

गत बर्षको महाभूकम्पकले आफ्नो थलो छोडेका लाखांै जनताले खेत बारी बाझै राखेर ज्यान जोगाउने काम गरे । परिणमस्वरुप अहिले लाखौ जनता भोक रोगले पीडित बनेका छन । अर्कोतिर अन्य राष्ट्रहरुले सहयोग स्वरुप दिएको लाखौ क्विन्टल खाद्यान्न किरा परेर सडेको छ । सरकारी अधिकारीहरु अल्छी पाराले झिगा मार्दैछन । मन्त्रीहरु इन्धनको कालो बजारी ऊर्जा माफियातनत्रकै चास्निमा डुवेको माउरी झै निजी स्वार्थमा लुटपुटिएका छन ।

सिनेमाका अभिनेताको बगाल झैं लाग्ने मन्त्रीमण्डलमा छ थरी दर्शन सिद्धान्त र आदर्शको मखुण्डो लगाएका  दशथरी स्वार्थ जुधेका भुरे टाकुरे मुखियाहरु उपप्रधान मन्त्रीको बिल्ला लगाएर तर मार्दै र उग्राउँदै बसेका छन । यिनको परराष्ट्र नीति भनेकै आफ्ना मान्छेलाई महंगो डलर हातलागी हुने ठाउँमा राजदूत बनाएर विदेश सयर र सुखभोग गराउने मात्रै छ । भर्खर तयार भएको संविधानबारे नेपालका प्रतिनिधि भनाउँनदा राजदूतहरुले कहिँ कतै प्रचार गोष्ठि गरेर विदेशी मिडियालाई जानकारी गराएनन । कुनै कुटनीतिलाई लविङ गरेर अन्तरराष्ट्रिय संस्था र मित्र राष्ट्रहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने काम गरेनन । फलस्वरुप छिमेकी विग ब्रदरले कहिले बेलायत र अमेरिकी सरकारलाई झुक्याएर कहिले युरापियन युनियनको चाकरी बजाएर नेपालमाथि जथाभाभी वक्तव्यवाजी गर्ने र आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक दख्खल दिने काम गरीरहेको छ । त्यो सहनु पनि सरकारको बहादुरीले पुर्पुरोमा लेखिदिएको नेपालीहरुको नियतिजस्तै भएको छ । संघीयता पूर्णरुपमा लागू हुनै सक्तैन, स्वयं प्रधान मन्त्रीले नै भनी आएका छन भने प्रस्तावनामा नै संघीयता धर्मनिरपेक्षता लेखिएको संविधानको सपथ खाएर आपूmलाई संघियताको कट्टर विरोधी देखाउने अनि राजतन्त्र विउताउने र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने सपना देखेका अनुहार पनि यसै देशको यसै मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्रीकै जागीर उग्राउनेमा पुगेका छन । मधेशवादी दलहरुले सिमाङ्कनको असन्तुष्टिमा संघर्ष चलाइरेको बेला भारतले तराइ क्षेत्र गाभ्न लाग्यो भन्ने राष्ट्रबादीमात्र होइन आखण्ड सूदुर पश्चिमको वकालत गर्ने र वाँकी भँडखारोमा परीजाओस भन्ने अर्को धुरन्धर राजनीतिक पात्र पनि यसै मन्त्रीमण्डलमा जमेका छन । त्यसैले पनि सिङ्गो सरकार स्वयं लोभी पापीको संगठित स्वरुप बनेको छ । सार्वभौम भै खाका नेपाली जनतालाई शान्तिसुरक्षा अनि गाँसवासको भरोसा दिनेतर्फ कसले जिम्मेवारी लिने ?

देशका चालू आयोजना चाँडो सक्नेभन्दा विदेशीको गुलामी गरेर विजुली खरीद गर्दा आउने कमिसन सरकारको आँखामा परेको छ भने मगन्ते हात पैmलाएर वर्षदिनभित्र देशै झिलिमिली पार्न लागिपरेको सरकार आपूmले आफैंलाई एक नम्वरको राष्ट्र.बादी हुँ भन्न पनि पटक्कै लाज मान्दैन । प्राविधिक कर्मकाण्डको भाषामा मिलिजुली भए पनि नाकाबन्दीको मारमा परेका जनताकोलागि सरकार कपटी संवेदनाहीन हरामी ठहरियो । खाद्य सुरक्षा इन्धन ग्यास र अन्य उपभोग्य बस्तुको सहज आपूर्ति गर्न र राहतकोरुपमा कुनै सहयाता दिन सकेन । भूकम्प पीडितको नाममा विदेशीले दिएको सामानमा समेत सरकारी अधिकारीहरु नै लामो हात गर्न अघि सरे । सहायता हडप्ने ग्याङको नेतृत्व गर्दै सांसद मत्रीहरुसमेत रंगेहात मिडियासामु देखा परे । नयाँ गणतन्त्रको डाडुपन्यू हातमा लिएका नायकहरु नै खलनायक बनेर लामो हात गर्दैगरेको देख्ता लाजशरमले जनता आफैं मुख लुकाउन र आँखा छोप्न बाध्य भएका थिए ।               

अर्काकै भरण पोषणमा हुर्किएका तथाकथित क्रान्तिकारी मानस पुत्रहरुभन्दा आफ्नै माटोमा हुर्के बडेका र राष्ट्रको अखण्ड एकीकृत स्वरुपलाई आत्मसात गरेका राजा महाराजा र पंचहरु पो ठीक थिए कि बरु ? यही डिलेमा र नोष्टाल्जियाको धूपछायामा आमनेपाली जनताको चेतना र अनुभूति मौलाउँदै आइरहेको छ । तर नोष्टाल्जिया नोष्टाल्जिया नै हो । अवका दिनमा हातलागी नहुने कुरा हो । आउँदा दिनहरुमा त राजनीतिको पेसामा लागेका जतिलाई अरु काम नगरी बसीखाने मेसो मिलाउनकोलागि जनताको रगतपशिनाको ढुकुटीबाट चुनाव खर्च बाँड्ने नियम बन्दैगरेका खवरले जनमानस अझै सन्तप्त बनेको छ । विशिष्ठि हरुलाई अत्यधिक साधन सुविधा थप्दै जाने र विपन्नहरुलाई उपेक्षा गर्दै जाने गणतन्त्रे सरकारी नितिले जनताको आशा विश्वास र भविष्यप्रतिको भरोषमा तुषारापात भएको छ । जेठका छिचमिरा झैं एकाएक दुलोबाट निस्किएर राजनीतिको धन्दा गर्ने विल्लाधारी पार्टीले के दिए जनतालाई ? हिसाब किताब चाहिएको छ । उत्तर कसले दिने ?