काठमाडौं, वैशाख ५ । संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ को बजेटका लागि सुझाव दिन पूर्व बजेट छलफल शुरु गरेको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सदस्यहरुको न्यून उपस्थिति रह्यो । बैठकमा बजेट सम्बन्धी छलफल भयो भने समितिका सभापति कृष्ण ज्वालाले नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधन सम्बन्धी र कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापना सम्बन्धी विधेयकबारे छलफलका लागि छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गरेका थिए ।

सहभागी सदस्यहरुले योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तोकिसकेको र मन्त्रालयले बजेट निर्माण थालिसकेको भन्दै समितिको छलफल र निर्देशन कत्तिको अर्थ हुने भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

सांसदहरु समूह बनाएर दुर्गम र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय जनतासँग बजेट निर्माणका लागि राय सल्लाह लिन जाँदैछन् । विकास क्षेत्रमा गएर बजेटका लागि राय सुझाव लिन ढिलो भइसकेको सदस्यहरुको भनाई थियो ।

सदस्य शंकर भण्डारीले समितिको निर्देशन पालना नभएकाबारे असन्तुष्टि जनाउँदै समितिको दायरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

अर्का सदस्य दिपक प्रसाद कुईकेलले अर्थमन्त्रालयले बजेट तयार गरिरहेको तर अधिकांश सदस्यहरु बेखबर रहेको भन्दै जिल्ला जानु अघि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग पहिला ठोस छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा सहभागी केही सदस्यहरुले एनसेलको कर विवादले नेपालको कर प्रणाली तजबिजीमा चलिरहेको पुष्टि भएको भन्दै कर प्रणालीलाई प्राथमिक एजेण्डामा राखेर छलफल अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।