काठमाडौं, चैत ३० । सुरुआतदेखि नै शुभलक्षण नदेखिएको वर्ष २०७२ आमनेपालीका लागि प्रकृतिले पनि उत्तिकै झट्का दिएर गयो ।

भूकम्पका दृष्टिले संसारकै अत्यन्तै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पर्ने नेपालमा अझैपनि खतरा नटरेको विज्ञहरुले बताइरहेकै बेला वैशाख १२ को भूकम्पकै पीडितले न त प्रभावकारी राहत पाए न त पुनःस्थापनाको कार्य नै हुन सकेको छ ।

वर्षको सुरुआत अर्थात् वैशाखको १२ गते शनिबार मध्याह्न ११ बजेर ५६ मिनेटमा गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दू भएर ७.६ म्याग्निच्यूडको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले मुलुकका १४ जिल्ला अति प्रभावित बने ।

वि.सं. १९९० सालको महाभूकम्पपछिको ठूलो मानिएको यस भूकम्पबाट १४ अति प्रभावितसहित ३१ जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावित भए ।

भूकम्पपछि गरिएको आवश्यकता पहिचानसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पमा परी ८ हजार ७९० जनाले ज्यान गुमाए भने २२ हजार ३०० जना घाइते भए ।

भौतिक क्षतितर्फ चार लाख ९८ हजार ८५२ निजी घर र २ हजार ६५६ सरकारी भवन पूर्णरुपले ध्वस्त भए ।

यसैगरी, दुई लाख ५६ हजार ६९७ निजी भवन र ३ हजार ६२२ सरकारी भवन आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त बने ।

विद्यालय भवनका हकमा १९ हजारभन्दा बढी कक्षाकोठा पूर्णरुपमा र ११ हजारभन्दा बढी कक्षाकोठा आंशिकरुपमा क्षति भए ।

भूकम्पको अत्यधिक जोखिममा रहेको तर बेवास्ता गरिएको यस विपद्को एकै झट्काले मुलुकको समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै नराम्रो असर परेको छ ।

भूकम्पबाट क्षति भएका पूर्वाधारको पुनःनिर्माण गर्न ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँको बजेट आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

महाविपत्तिबाट परेको प्रभावको सामना गर्न राहत, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनालाई अघि बढाउन २०७२ वैशाख ३० गते संसदले संकल्प प्रस्ताव हुँदै ऐन बनाइ काम सुरु गरिएको छ ।

तर, प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी को र कुन दलको हुने भन्नेमै दलहरुले लामो समय बिताउँदा जनताका भागमा निराशामात्र हात लाग्यो ।

सत्ताको नेतृत्व गर्ने दुई दल कांग्रेस र एमालेले आफ्नै कार्यकर्ता प्राधिकरणको कार्यकारी हुनैपर्ने ढिपी गर्दा आमपीडितले भने एक–एक वर्ष राज्यविहीनताको अवस्था व्यहोर्नुपर्‍यो ।

भूकम्प गएको तीन महिनापछि अध्यादेशमार्फत् नियुक्त गरिएका कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेललाई निरन्तरता नदिने खेलले अध्यादेश संसदमा पुर्‍याउँदै-नपुर्‍याइ तुहाइयो भने एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उसले नियुक्त गर्न लागेको सीइओ रोक्न कांग्रेसले उस्तै छिर्के दाउ हान्यो ।

परिणाम भूकम्पको पीडामा जनता सडकमा तड्पिरहेका बेला हालका सीइओ सुशील ज्ञवालीले पुस १० गतेमात्र नियुक्ति पाए ।

प्राधिकरणको नेतृत्व खोज्नै नौ महिना लागेपछि बाँकी कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दै अरु मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई परिचालन गर्नु सजिलो पक्कै थिएन । र, अहिले यही विषय प्राधिकरणका लागि फलामको च्यूरा बनेको छ । एक रिपोर्ट (भिडियो हेर्नुहोस्) ।