सन्जीब बगाले
काठमाडौं, चैत ३० । वि.सं. २०७२ साल नेपालको संवैधानिक इतिहासमा महत्वपूर्ण वर्षकारुपमा सावित हुन पुग्यो ।

आफैंले आफ्नो संविधान लेख्ने नेपाली जनताको दशकौंदेखिको चाहना पूरा भयो ।

विभिन्न अवरोध र चुनौती छिचोल्दै संविधानसभा संविधान जारी गर्न सफल भयो ।

वि.सं. २०७१ को आखिरीमा दलहरुकाबीचमा संविधान जारी गर्ने विषयमा ठूलै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

२०७२ साल वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पपछि भने प्रमुख दलहरु संविधान जारी गर्नका लागि एक ठाउँमा उभिए ।

जेठ २५ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकबीच मध्यरातमा भएको १६ बुँदे सहमति संविधान निर्माणका लागि कोशेढंगा सावित हुन पुग्यो ।

यो सहमतिसँगै एकातिर संविधान निर्माणको काम अघि बढ्यो भने अर्कोतिर मधेसकेन्द्रित दलहरु १६ बुँदे सहमतिको विरोध गर्र्दै संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिए ।

मुख्यतः सीमांकनमा असहमति जनाउँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान निर्माण प्रक्रियाको विरोध गर्दै साउन ३१ गतेदेखि तराई–मधेसमा आम हड्ताल सुरु गर्‍यो ।

भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एसएसपीसहित ८ जना सुरक्षकर्मीको नृशंस तरिकाले हत्या भयो भने एकजना दुधे बालकको पनि हत्या भयो ।

तराई–मधेसमा आन्दोलन जारी रहेकै र मधेसकेन्द्रित अधिकांश दलहरुले बहिस्कार गरिरहेकैबीच असोज ३ गते संविधान जारी भयो ।

संविधानसभामा रहेका ५ सय ९८ सभासदमा ५ सय ३७ जना सभासदले नयाँ संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नयाँ संविधानमा ३७ भाग, ३ सय ८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् ।

नयाँ संविधानका मुख्य विशेषताहरुमा नयाँ संविधानमा सार्वभौम र राजकीयसत्ता जनतामा रहने सात प्रदेशको संघीय संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना, संघीय र प्रदेश संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति, सुधारिएको संसदीय शासन प्रणाली, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउनेलगायतका विशेषता रहेका छन् ।

त्यस्तै, दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, दुई तिहाइले संविधान संशोधन गर्न सकिने, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभासहित दुई सदनात्मक संघीय संसद, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिक ११० सहित २७५ सदस्य, केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद, राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट निर्वाचित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ सहित ५९ सदस्य, प्रदेशमा एक सदनात्मक संसद, ७ प्रदेशमा कुल सांसद ५५० रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशमा प्रदेश संसदबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख, प्रदेशमा प्रदेश संसदका कुल सांसदको २० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद, प्रदेश संसदमा संघीय संसदमा जस्तै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद चुनिने व्यवस्था पनि नया संविधानमा गरिएको छ ।

नयाँ संविधानप्रति विश्वभरबाट समर्थन र प्रशंसा भएपनि मुलुकभित्र तराई– मधेसकेन्द्रित दलको आन्दोलन र छिमेकी भारतको असहमतिले केही प्रश्न भने उठाएको छ ।

माघ ९ गते संविधानमा पहिलो संशोधन भएपछि केही असहमतिको सम्बोधन भएपनि यसको स्वीकार्यतालाई अझ व्यापक बनाउन र सम्पूर्णतामा कार्यान्वयनमा उतार्न नयाँ वर्ष २०७३ मा सबैले थप मिहेनत गर्न आवश्यक देखिन्छ ।