पेशल आचार्य – भनिन्छ लोकतन्त्रमा न्याय र समानता सँगसँगै आएनन् भने त्यो लोकतन्त्र केवल अराजक भीडमा सिमित हुनेछ । नेपालका पछिल्ला केही वर्ष यताका माउ राजनीतिक गतिविधिका घटनाहरूलाई सूक्ष्म तवरले विश्लेषण गरेर हेर्दा अघिकांश बुद्धिजीवी र  जनताहरू निराश भएको पाउँछौं । हुन त आसावादी भएर सोच्ने हो भने अर्कोतर्फबाट यसो पनि भन्न सकिन्छ –कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुन्छ । जहाँ अँध्यारो हुन्छ त्यहीँ उज्यालोको बढी सम्भावना हुने गर्छ ।
 – प्रविधि प्रयोगमा नेपालीहरू पनि अहिले निक्कै अघि गैसके । शिक्षामा नेपालमा चुलिएको चेतनाले हामीलाई आसावादी हुने बनाएको छ । पत्रपत्रिका, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजनका कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपालीहरू निमेषभर मै संसारका कुराहरू आफ्ना मोबाइल एप्समा डाउन लोड गरेर हेर्न, सुन्न, पढ्न र तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउन सक्छन् ।
– देशमा रोजगारीका मुहान् भएका अवसरहरू एकएक गरी सुक्दै गएपछि जब युवाहरूको विदेश पलायन एकाएक बढ्यो सकस र कठिन परिस्थितिमै सही नेपालीहरूले विदेश र विदेशीहरूबाट केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पाएका छन् । उसो त देशै यतिखेर रेमिटेन्समा चलेको अवस्था छ । देशले अर्ध दसक या दसकका विकासे रणनीतिहरू कम विवादास्पद ढङ्ले अख्तियार गर्ने हो भने नेपालजस्तो अपार प्राकृतिक स्रोत र सस्तो मानवीय श्रम भएको मुलुकले बीसतीस वर्षमा अकल्पनीय विकासका फड्का मार्नु पर्ने हो । तर सो हुनेजस्तो छाँट देखिएन ।
– यो दसकमा नेपालमा लोकतन्त्र बहालसँगै देशका कुनाकाप्चा र दूर दराजका स्थानमा किरिङ्मिरिङ् नै सही बाटाघाटाहरूका रेखाङ्कन भएका छन् । अब हामीले आर्थिक रुपान्तरसँगै नूतन सोच बनाएर सोचान्तरण गर्ने बेला आएको छ ।
– संविधान कार्यान्वयनका सिलसिलालाई द्रूतत्तर गतिमा अघि बढाउने हो भने नेपाली समाज अब घस्रने, हिँड्ने होइन दौडने र छलाङ् मार्ने अवस्थामा आइपुगेको छ ।  पढेलेखेको युवा पुस्ताले जस्तो चौतर्फी नवीन प्रविधि र सोच अख्तियार गरेको छ त्यसलाई राज्यका विभिन्न अङ्गले सपोर्ट गर्न सकेको छैन ।
– कृषिमा आत्मनिर्भर हुने हो भने मुलुकले कृषिजन्य धेरै सेवालाई सुलभरुपमै देशभित्रबाट भरथेग गर्न सक्छ । यतातिर अहिले केही ध्यान भर्खरभर्खर जान थालेको छ ।
– राजधानी विश्वकै दस अति प्रदूषित सहरमा परेको छ । प्लान नगरेका सहरी विकासका पुराना योजनाले अब राजधानीमा मानिसको चापलाई थेग्न सक्दैन । गाउँ खाली र रित्ता लाग्दैछन् । गाउँमा युवाहरू कोही छैनन् । बूढाबूढीले घर रुँगेको र छोरी बुहारी जिल्लाका सदरमुकाममा बसेर बच्चा केटाकेटी पढाएको चित्र देखिन्छ । सो परिदृश्यले नजानिँदो पारमा लुकेको समाजको निर्माण पनि तयार हुँदै छ ।
– अझै प्रदेश निर्माणका कामहरू सकिएका छैनन् । मधेश आन्दोलन ओथाएको मात्र हो त्यसले अझै आफ्नो फ¥यौट लिइसकेको छैन । राज्यका तर्फबाट सो र सो प्रकृतिका आन्दोलनहरूलाई दिइने दैदस्तुर खुसहाल परिस्थितिमा दिइएकै छैन । धर्मका नाममा फेरि एक वा अनेक कोणबाट बखेडाहरू झिक्न थालिएका छन् । हालै भारत र युरोपियन युनियनको सम्मेलनका अन्त्यमा आएको व्यक्तव्यलाई नै लिने हो भने पनि नेपालको नयाँ संविधान माथि खासगरी विदेशीहरू बखेडा झिक्ने र भाइभाइ मै लडाउने रणनीति अँगाल्दै छन् भन्ने देखिएको छ । प्रकारान्तरले हामीलाई कता लैजान्छ ? त्यो अहिले नै आँकलन गर्नु अलि छिटो हुन जान्छ ।
– हाम्रो राजनीतिक इस्सुमा हुने आन्दोलनका सिरियलहरू सकिएका हुन् भने अब नेपालका  तमाम राजनीतिक व्यक्तित्व र बौद्धिक अनि पेसागत रुपमा स्थापित र संघर्षशील व्यक्तित्वका विचारलाई एकीकृत रुपमा मजबुन तयार गर्दै देशको लोकतान्त्रिक भविष्यको खाकालाई अझै अघि जाने तवरले समेट्न अब ढिला गर्नु हुन्न । गाउँमा अहिले न्याय र समानताको तीव्र प्रतीक्षा गरिएको देखिन्छ । युवाहरूलाई सहभागिता गराउँदै समय सापेक्ष कार्य गर्ने जसले प्रविधि र उनीहरूका आयआर्जनमा आसातीत तरक्की गर्न सकोस् ।
– सरकारले आफ्नो कार्यकालको आरम्भसँगै दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गर्यो तर अझै स्कुल जाने ससाना नानीबाबुहरू र गाउँमा घाँस दाउरा गर्ने महिलाहरू तुइनमा झुण्डिएका तस्वीरहरू कहिले पत्रिका र कहिले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएका देखिन्छन् । यी दृश्यले आसावादी नेपालीका मन कुँड्याएको छ । सरकारमा बस्नेहरूसँग यी र यस्ता कुरालाई विस्थापित गर्ने साधन र स्रोत भए पनि सोचको कमि देखिन्छ ।
– अझै तेल र ग्यासका खेलहरू बल्झिन लाग्दैछन् । मधेश यो वा त्यो बहानामा फेरि उठ्ने तर्खर गर्दैछ । त्यहाँका कथित मसिहाहरू फेरि जुर्मुराउने शैलीका व्यक्तत्ववाजीमा लाग्न खोज्दैछन् । यही परिवेशमा देशको पुरानो माउ राजनीतिक पार्टी नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यहाँ केन्द्रीय कार्य समितिमा निर्वाचित र मनोनित भएर आएका जेजस्ता नामधारी व्यक्तिहरू देखिए अब काँग्रेसमा पुरातन सोच भएका व्यक्ति नै कतै हावी भएर त जादैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठाउन थालिएको छ ।
– गाउँगाउँमा अहिले चेतना छ्यालब्याल भएको स्थिति छ । पत्रिका र एफएम संस्कृतिले गाउँलेलाई अनेक कुरामा टाठो बनाउदै लगेको छ । उनीहरू अब राज्यको मुख मात्र ताक्ने स्थितिको अन्त्य चाहन्छन् । निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लगेर स्थायी तबरले विकास र निर्माणका देखिन सक्ने नै परिवर्तन गाउँले चाहेको हो । यी कुरामा राजनीति गर्नेहरूले अब पनि नवीन सोच र भावभङ्गीमाका साथ कार्य गर्न नसक्ने हो भने ती आउदा सबै खाले निर्वाचनमा बढारिएर जाने पक्कापक्की छ ।
– मन्त्रिपरिषद्ले अहिले स्थानीय निर्वाचन निर्देशिका जारी गरेको छ । संसद् चलेको अवस्थमा परिषद्बाट आएको सो निर्देशिकामा अनेक जालझेल र बखेडाका कुरा हुन सक्छन् । प्रतिपक्ष पार्टीका नेता तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सो कुराको विरोध पनि गरेका छन् । तर त्यहाँ गरिएको राइट टु रिजेक्टका व्यवस्थाले मतदातालाई नयाँ प्रकारको सुविधा दिएको छ । अब मतपत्रमा भएका पार्टी र उमेद्वारलाई मन नपराउने अवस्था आयो भने सबैलाई छोड्न कसैलाई गुहार्नु पर्ने छैन ।
– यसैगरी थ्रेसहोल्ड र राजनीतिक पार्टीको महाधिवेशनलाई प्रत्येक पाँचपाँच वर्षमा गर्नै पर्ने गरी कानुन बनाइदिने हो भने र सबै आर्थिक कारोबारहरू चेक सिष्टममा गर्ने हो भने नेपाली समाज एक धक्का ह्वात्त अघि बढ्ने थियो । डिटिटल संस्कृतिमा समाजका सबै कार्य र प्रकृतिलाई ढालेर लैजाने हो भने नेपालको आउँदा बीसतीस वर्षहरू सकसमय भए पनि त्यसपछिका पुस्ताले सजिलो तवरले देशमा आफ्नै देशमा बसेर नयाँनयाँ काम गर्ने संस्कृतिको अवलम्बन गर्न सक्छन् । अझ खाडी र मलेसियाजस्ता देशमा गएका युवायुवतिहरू नयाँ सिपमा देश भित्रिँदै जाने हो भने नेपाललाई कृषि, शिक्षा, पर्यटन, संचार र सेवामुखी क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउदै जान सकिने अवस्था समेत विद्यमान छ ।
– तर खाँचो छ नयाँ भिजन, मिसन र गोलको । के यो अपेक्षाको अहिले भएका पुराना र स्थापित भनिएका सबै पार्टीका नेताका भेजाले मात्र सम्भव छ ? अहिलेलाई मूल र यक्ष प्रश्न यत्ति हो ।