काठमाडौं, चैत २ । व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ का प्रावधान कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी समन्वय गर्न र ऐन पालन नगर्ने व्यक्ति, संघसंस्था उपर कडाइकासाथ दन्ड–जरिवाना गर्ने प्रक्रिया मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलबारको बैठकले प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ लाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गराउन नेपाल प्रहरी संगठनभित्र एउटा प्रतिलिपि अधिकार प्रहरी इकाइ गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाईसमेत निर्देशन दिएको छ ।

सूचना तथा सन्चार मन्त्रालयबाट जारी गरिएका चलचित्रकर्मीहरुको परिचयपत्र दोहोरो नपर्ने गरी उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने मापदन्ड निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

समितिको मंगगलबारको बैठकमा सन्चारमन्त्री शेरधन राई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, नेपाल दूर सन्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल टेलिकम र एनसेलका कार्यकारी अधिकृतलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफल भएको थियो ।