
मीरा बस्नेत र राममान डंगोल (इमेज)
काठमाडौं, असार १६ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार (हिजो)को बैठकमा विरलै देखिने दृश्य देखियो ।
वहालवाला विभागीय मन्त्रीको तीव्र असहमतिबीच संघीय निजामती विधेयक समितिको बहुमतबाट पारित गरियो ।
सत्ताधारी दल नेकपाकै मन्त्रीको सुनुवाइ नगरी सोही दलकी सभापतिबाट विधेयक पारित भएको घोषणा हुनुले पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच संसदभित्रै टकराव रहेको संकेत मिलेको छ । प्रतिनिधिसभामा यो विधेयकबारे निकै चर्काचर्की हुने सम्भावना छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको असहमतिकाबीच करिब दुई वर्षदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै अल्झिएको संघीय निजामती विधेयक बहुमतबाट पारित भएको घोषणा गरियो ।
मन्त्रीको असहमतिबीच बहुमतबाट विधेयक पारित विरलै हुन्छ । रोचक त के छ भने त्रिपाठी सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै हुनुहुन्छ भने विधेयक पारित भएको घोषणा गर्ने समिति सभापति शशी श्रेष्ठ पनि नेकपाकै हुनुहुन्छ ।
यो परिदृश्यले ‘मिनि संसद’मा सत्ताधारी दल नेकपामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीच विभाजन रहेको देखायो ।
विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै छलफल हुनुपर्ने मन्त्री त्रिपाठीको मतसँग पूर्वमाओवादीबाट समिति सभापति बन्नुभएकी श्रेष्ठ ठाडै असहमत देखिनुभयो ।
यसले मिनि संसदमा नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीबीचको द्वन्द्व भित्रभित्रै गुम्सिएर रहेको देखाउँछ ।
तर, पूर्वमाओवादीतर्फका सांसद औपचारिकरुपमा यो तथ्य स्वीकार गर्दैनन् ।
संसदीय समितिबाट पारित प्रतिनिधिसभामा जाने विधेयकबारे संसदमा अझै उल्झन आउने सम्भावना छ ।
रोचक त के छ भने बहुमतबाट विधेयक पारित भएको भनिएपनि समितिमा बहुमत थियो या थिएन भन्ने यकिन हिसाब–किताब कसैसँग छैन ।
२७ सदस्यीय समितिमा पूर्वएमालेबाट छ, पूर्वमाओवादीबाट आठ, नेपाली कांग्रेसबाट छ र अन्य दलका सातजना सदस्य छन् । विधेयक बहुमतबाट पारित हुन उपस्थित संख्याको बहुमत चाहिन्छ ।
तर, प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका छ, पूर्वएमालेकै मन्त्री त्रिपाठी, झपट रावल, लालबाबु पण्डित, विजय सुब्बा र नवराज सिलवाल विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा खुल्नुभएको थियो ।
यसले विधेयक बहुमतबाटै पारित भयो भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
सत्ताधारी दलका मन्त्री तथा पूर्वएमाले र नेपाली कांग्रेसलगायत साना दलकोसमेत विरोधकाबीच समितिबाट विधेयक पारित भयो ।
यसरी विधेयक पारित गर्दा बहुमत पुग्यो/पुगेन भनेरसमेत कसैले ख्यालै नगरेको देखिन्छ । मिनि संसदमा यो हदसम्मको लापरबाही हुनु लाजमर्दो विषय हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्