मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, असार १८ । डेढ वर्ष संसदीय समितिमा अलमलिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक फेरि संसदीय समितिमै अल्झिने भएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बहुमतबाट पारित विधेयकप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाटै असहमति प्रकट भएपछि निजामती सेवालाई संघीय ढाँचामा लाने साइत टर्दै गएको छ ।

विभागीय मन्त्रीको असहमतिबीच प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक फेरि संसदीय समितिमै पठाइने भएको छ ।

विधेयक पारित भएसँगै आन्दोलित निजामती कर्मचारीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयकमा सरकारको सहमति नभएको भन्दै फेरि छलफलका लागि समितिमै पठाउने वचन दिएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

यसले यसअघि समितिले सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र समितिकै सदस्यहरुको असहमतिबीच पारित गरेको विधेयक अगाडि नबढ्ने स्पष्ट भएको छ ।

सरकारले विधेयक संसदमा नलाने निश्चित भएको छ ।

ट्रेड युनियन अधिकार खुम्च्याउने विधेयक सच्याउन दबाब दिँदै कर्मचारीहरुले भने आन्दोलन जारी राख्ने भएका छन् ।

आन्दोलित कर्मचारीको असहमति रहेको विधेयकमा फरक मत रहेको भन्दै विभागीय मन्त्रालयले नै ३० बुँदे फरक मत राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री नै असहमत रहेको विधेयकबारे आन्दोलित कर्मचारीहरुले सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि जानकारी गराइसकेका छन् ।

सभामुख सापकोटा पनि विधेयकबारे पुनः छलफल गर्ने टुंगोमा पुग्नुभएको छ ।

फेरि संसदीय समितिमै चक्र लगाउने सम्भावना देखिएको विधेयक छिटो पारित होस् भन्ने पक्षमा सरकार छ ।

संसदीय समितिबाट बहुमतको आधारमा पारित भएको विधेयकप्रति मन्त्रीले नै ३० बुँदे असहमति राखेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले चाँडो विधेयक पास होस् भन्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्