दीपेन्द्र अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, असार १९ । संसदको बजेट अधिवेशन हठात् अन्त्य हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु थान्को लागेका छन् ।

लामो समयदेखि संसदीय समितिमा अल्झिएर बल्ल–बल्ल सहमति जुटेका कतिपय विधेयकहरुसमेत संसदमा पेस हुन नसक्दा त्यस्ता विधेयकको अवस्था के होला ? भन्ने चासोसमेत देखिएको छ ।

बर्खे अधिवेशन अन्य हुने पूर्वसूचना न राजनीतिक दलहरुलाई थियो न त सभामुखलाई नै ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएकोमा असहमतिमात्रै प्रकट गरेको छ ।

तर, जसरी अधिवेश अन्त्य गरियो, प्रतिपक्षी कांग्रेसलेसमेत त्यसलाई सामान्यरुपमा लिनु आश्चर्यजनक छ ।

५६ दिन चलेको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभातर्फ १४ र राष्ट्रियसभातर्फ पाँचओटा विधेयक दर्ता भएकोमा आठओटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो ।

बर्खे अधिवेशनमा नौओटा संकल्प प्रस्ताव, दुईओटा जरुरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव र दुईओटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएका थिए ।

अधिवेशनको महत्वपूर्णमध्येको उपसभामुख चयनको कामसमेत हुन पाएन ।

अधिवेशन अन्त्य हुँदा नागरिकता ऐन संशोधन, संघीय निजामती सेवा, विशेष सेवा विधेयक, संघीय शिक्षा ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकलगायत दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण विधेयक रोकिएका छन् ।

दुई वर्षदेखि रोकिएका नागरिकता र निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा रोकिएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयक पनि राष्ट्रियसभामै रोकिएको छ ।

हतारमा अधिवेशनको अन्त्य गर्दा सहमतिको संस्कृतिमा प्रश्नचिह्न खडा भएको सांसद कृष्णभक्त पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

संसदको बर्खे अधिवेशनले पार लगाउन नसकेपछि ‘एमसीसी’ सम्झौताको भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ ।

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी सत्तारुढ दलको विवादको अचानोमा संसद परेको बताउनुहुन्छ ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भइसकेको छ भने लिम्पियाधुरा समेटेर तयार पारिएको नक्सा अनुमोदन गर्न संविधान संशोधन पनि गरिएको छ ।

तर, जनसरोकारसँग जोडिएका दर्जनौं विषयहरु भने अधिवेशन अन्त्यसँगै थाती रहेका छन् ।