
यज्ञराज पाण्डे र योगेश लामा (इमेज)
काठमाडौं, असार २० । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको आन्तरिक विवाद र शक्तिसंघर्षले राष्ट्रिय राजनीतिक माहोल तातेको छ ।
नेकपाको आन्तरिक सत्तासंघर्ष करिब फुटको मुखमा पुगेको अवस्था छ ।
यस्तो अवस्थामा विवादको ‘ल्यान्डिङ’ विगतको जेठ २ वा मंसिर ४ को सहमतिको विन्दुमा फर्किने हो अथवा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने केपी शर्मा ओलीको अडानमा टुंगिने पो हो ? यसैको सेरोफेरोमा नेकपाभित्र विभिन्न तह र तप्कामा तीव्र छलफल भइरहेको छ ।
शुक्रबार नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले महासचिव विष्णु पौडेल र नेता जनार्दन शर्मालाई ‘साक्षी’ राखेर गरेको छलफल निष्कर्षविहीन बन्दा नेकपाको विवाद साम्य हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
पार्टीभित्रको विवाद मत्थर पार्न थप समय र छलफलको आवश्यक भएको भन्दै शनिबार ११ बजेका लागि बोलाइएको स्थायी समिति बैठक सुरु हुनु आधा घन्टाअघिमात्रै स्थगित हुनुले विवाद उत्कर्षमा पुगेको प्रष्ट छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको करिब तीन घन्टा लामो छलफलपछि ठोस निष्कर्ष नआउँदा पुराना सहमतिलाई ब्युँताउने दाउमा दाहाल देखिनुभएको छ ।
२०७५ जेठ २ मा भएको पार्टी एकताको आधारशीला ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भनिएपनि २०७६ मंसिर ४ को सहमतिमा भने ‘दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने र संसदको बाँकी कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री बन्ने’ उल्लेख थियो ।
ओलीइतर पक्षका बहुमत सदस्यले ओलीको राजीनामाको जोडबल गरिरहँदा दाहालले विगतका सहमतिअनुसार आफूलाई अध्यक्षको भूमिका नदिइएको र मानमर्दन गरिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली स्वेच्छाचारी भएकाले सरकारलाई पार्टी विधानअनुरुप चलाउने पक्षमा आफूहरु सशक्त रहेको बताउनुहुन्छ, स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको भने सरकारलाई पार्टीले सहयोग नगरेको, पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको आरोप छ । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट नहट्ने चट्टानी अडानमा ओली उभिनुभएको छ ।
पार्टी नेतृत्वपंक्तिले पार्टीलाई सक्रिय बनाइ विधिसम्मत चलाउनुपर्नेमा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा सरकारका काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप गरेको जिकिर गर्नुहुन्छ, स्थायी समिति सदस्य केशव बडाल ।
स्थायी समिति बैठकलाई स्थगित गर्दै दाहाल–नेपाल पक्ष ओलीलाई चौतर्फी दबाबमा पारी प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामा गराउन कहिले खुमलटार त कहिले झम्सिखेलमा गुटगत भेला गराइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली पनि आफूनिकटस्थ नेताहरुसँग छलफल गरी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद नछोड्ने अडानमा उभिनुभएको छ ।
पार्टीको सचिवालय र स्थायी समितिमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानतः प्रधामन्त्रीबाट हट्नुपर्ने बाध्यता नरहेकाले आफूलाई रक्षात्मक बनाउँदै मध्यमार्गी बाटो अपनाउनुहुन्छ वा दाहाल–नेपालले यसपटकको पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षको ल्याल्डिङ आफ्नो पक्षमा पार्नु हुने हो त्यो भने केही दिनमै प्रष्ट हुनेछ ।
तर, यसपटकको विवाद पार्टी फुटाउने दिशामा तानिएपछि त्यति सजिलै साम्य हुने भने देखिँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्