अक्कल कुँवर (इमेज)

काठमाडौं, असार २२ । सरकारले कोरोना महामारी र ‘बिजनेस’ नभएको भन्दै हठात् संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेपनि संसदमा पर्याप्त बिजनेस रहेको छ ।

हतार–हतारमा अधिवेशन अन्त्य गरेपछि अत्यावश्यक विधेयक, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव त रोकिएका छन् नै जनप्रतिनिधिले जनताका समस्याबारे सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने कर्तव्यसमेत कुण्ठित भएको छ ।

सरकारले कोरोना महामारीकैबीच संसद अधिवेशन बोलाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र संविधान संशोधन विधेयक पारितजस्ता महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएसँगै संसद बिजनेसविहीन भएकाले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको दाबी गरेको छ ।

संसद अधिवेशन एक्कासि अन्त्य भएपछि बहालवाला मन्त्रीले महत्वपूर्ण काम नभएकाले ‘रत्यौली खेल्न संसद नचाहिने’ प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

सरकारकै मन्त्रीले जनप्रतिनिधि संस्था संसदलाई रत्यौली खेल्ने थलोको रुपमा परिभाषित गरेपछि मन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

त्यसो त सरकारले भनेजस्तो गरी संसद बिजनेसविहीन भएको भने होइन । संसदमा अहिलेपनि ४० भन्दा बढी विधेयक प्रक्रियामा छन् ।

त्यसमध्ये सदनमा १९ ओटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् भने २० ओटा संसदीय समितिमै अड्किएका छन् । १३ ओटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न बाँकी छ ।

विधेयकबाहेक संसदले गर्नुपर्ने अन्य थुप्रै कामहरु पनि बाँकी छन् । संसदमा नौओटा संकल्प प्रस्ताव, दुईओटा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र दुईओटा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । यस्तै, आठओटा सन्धि–सम्झौतासमेत विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

तर, यी कुनैपनि प्रस्तावमा छलफल नै नगरी सरकारले अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो ।

विपक्षी दलहरुले भने संसदमा पर्याप्त बिजनेस भएपनि सरकारले हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई आफूअनुकूल स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

विपक्षी दलहरुले सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न संकटबाट भाग्न अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । तर, सरकार विपक्षीको यो तर्क मान्न तयार छैन ।

संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै सरकारकै प्राथमिकतामा रहेका संघीय निजामती सेवा विधेयक, विशेष सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयक, अख्तियार दुरुपयोगलगायतका विधेयक पनि अलपत्र परेका छन् ।

संसदका नियमित कामसँगै जनताका समस्या मुखरित गर्ने जनप्रतिनिधिको अधिकारसमेत कुण्ठित भएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्