-नारायण पौडेल

पृष्ठभूमी
सीमा अति संवेदनशील विषय हो । किनकी देशको सानो भाग मिचिँदै जाँदा कालान्तरमा मुलुक नरहन पनि सक्छ । सन् १८१६, मार्च ४ मा दुई देशबीच सुगौली सन्धि हुँदा नेपालले आफ्नो धेरै भूभाग गुमायो । तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपालको बाटो हुँदै तिब्बतसँग व्यापार गर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेपालले जब अस्विकार गर्‍यो,तब नेपालसँग रुष्ट भएको इष्ट इण्डिया कम्पनीले नेपालको राजधानीमा नै आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएपछि नेपालले राजधानी सहितका अन्य नेपाली भूभागहरु बचाउने अभिप्रायले बाध्यात्मक अवस्थामा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको बताईन्छ र यही समयदेखि नै औपचारिक रुपमा नेपाल भारत सीमा विवाद शुरु भएको थियो ।

विशेषगरी सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीको मुहान कुन हो भनी एकिन गर्न नसक्नु नै अहिलेको कालापानी समस्याको मुख्य कारण भएको र लिम्पियाधुरा तथा कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ मा भारत चीन सीमायुद्धका बेलादेखि भारतीय सेनाले नेपाली भूमिमा अखडा जमाएर बसेकाले सीमा विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । त्यस्तै नवलपरासीको सुुस्ता र कालापानी क्षेत्र मात्र नभई झापा, इलाम, सुनसरी, कञ्चनपुुर, डडेलधुरा, बाँके, बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तुु, रुपन्देही, रौतहट, सप्तरी लगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकले सीमा विवादकै कारण सँधै सास्ती खेप्नुु परिरहेको छ ।

वर्तमान

सीमा भनेको देशको सबैभन्दा अन्तिम भूभाग हो । जहाँ दुई देशबीच भौतिक तथा प्राविधिक तवरमा स्तम्भ निर्माण गरिएको हुुन्छ । फलस्वरुप नेपाल र भारतबीच पनि सीमा स्तम्भ निर्माण गर्नुका साथै सीमा रेखाको दुवैतर्फ दशगजा क्षेत्रको विकास समेत गरिएको छ । तर नेपाल भारत सीमा विवाद भारतीय हस्तक्षेपका कारण थप पेचिलो बन्दैछ । सायद भारतजस्तै नेपाल पनि शक्तिशाली भएको भए सीमा बिषयलाई लिएर धेरैपटक युद्ध भईसकेको हुन्थ्यो ।

अर्कोतर्फ हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधन तथा यहाँको अनुकुल मौसमका कारण भारतले नेपाली भूूमिमा सँधै आँखा लगाईरहेको छ र अहिलेपनि नेपालको भारतसँग सीमा जोडिएको २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्लाका ७१ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण हुनुका साथै ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टर नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परिरहेको छ ।

सन् २००१ देखि भारतले नेपालको सीमा क्षेत्रमा ४५ हजार भन्दा बढिको संख्यामा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) नामक फौज खटाएको छ । मूलतः भारत चीन युद्धपछि सन् १९६३ मा गठन गरिएको एसएसबीलाई सीमा निगरानी, अवैध आप्रवास तथा तस्करी नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिँदै पाकिस्तानीको नेपालमा सहज पहुँच भएको भन्दै नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले उक्त फौज खटाएको बताउँछ । तर एसएसबीले सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा गोली हान्ने, नेपाली नागरिकलाई दुःख दिने, लुटपाट मच्चाउने, सीमा अतिक्रमण गर्ने जस्ता हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहँदा समेत भारत सरकार सधैं भारतीय सीमा सुरक्षाबलको पक्षमा उभिन्छ ।

प्रमाण

नेपाल भारत सीमा विवादको मुख्य कारण भनेको दुई देशवीचको सीमारेखा स्पष्ट नहुनु हो । यसर्थ देश सबैभन्दा माथि रहने भएकाले भारतले नेपालको जतिपनि भूमि मिचिरहेको छ, त्यसउपर खण्डन गर्नसक्ने कुनै प्रमाण भारतले प्रस्तुत गर्न सक्दैन । किनकी सुगौली सन्धिपछिका नक्सा,हामीले गराएका जनगणना र चुनावहरु नेपालको लागि बलिया प्रमाण छँदै छन् । त्यसैले सीमा विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई आधार बनाएर नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग प्रभावकारी कुटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाउनुको विकल्प देखिँदैन ।

नेपाल भारत सबैभन्दा नजिकका छिमेकी राष्ट्रहरु हुन् र यी दुई देशकाबीचमा आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक हिसाबले निकटताको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । साथै यी दुई देशबीच खुला सिमाना रहेको छ । जसकारण दुवै देशका नागरिकहरु आफ्नो सामान्य परिचयपत्रका आधारमा परापूर्व कालदेखि दुवै देशतर्फ निर्वाधरुपले आवतजावत हुँदै आईरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने भारतले नेपालका नेता र मन्त्री स्वयंले आफ्नो इज्जत राख्न नसकेर नै हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको हो । साथै कुटनीतिक मामिलामा नीति, विधि र प्रक्रियालाई आफै मिच्ने अनि चाकडी र चाप्लुसीमा तल्लीन हुनाले यो स्थिती आएको हो । किनकी यो समस्या अहिलेको मात्र नभई विगतदेखिकै हो र यो प्रशासनिक तहबाट समाधान नहुने जटिल विषय भएकोले यसलाई उच्च राजनीतिक तथा कुटनीतिक तवरबाटै हेरिनुपर्दछ ।

विवाद

सीमा विवाद कहाँ छैन ? छिमेकी देश चीनका १४ सँधियार मुलुकहरु छन् र करिब सबैसँग उसको सीमा विवाद छ । रसियासँग उसको सबैभन्दा लामो सिमाना छ, त्यहाँ मात्रै नभई थोरै भूभाग जोडिएको भुटानसँग समेत चीनको सीमा विवाद छ । विश्वमा इजरायल र प्यालेष्टाइनहरु सीमा विवाद मिलाउन सफल भएका थिए भने नेपाल भारतबीचको विवाद पनि सदाका लागि समाप्त पार्न सकिन्छ ।

किनकी केही बर्षअघिसम्म छिमेकी देश भारत र बंगलादेशवीच रहेको सीमा विवाद सिमानामा काँडेतार लगाएर समाधान गरिएको घटना ताजै छ । त्यसमा पनि नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता र दार्चुलामा पर्ने कालापानी क्षेत्रलाई दुवै मुलुकले विवादास्पद भूमि भनेर स्वीकार गरिसकेका छन् ।

गतबर्ष लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतीय नक्सामा समेटियो भने यसबर्ष नेपालले आफ्नो नक्सामा समेट्यो । यतिमात्रै नभई नेपालले संविधान संशोधन गरी नेपालको निशान छापमा परिवर्तित नेपालको नक्सा कायम गरायो । तर यस्तो गम्भीर र महत्वपूर्ण कार्य गरिरहँदा नेपाल सरकारले संविधान संशोधन गरेपछि भूमी हाम्रो हुन्छ भन्ने बाहेक त्यो भूमी प्राप्तिका लागि अहिलेसम्म कुनै कुटनीतिक तथा उच्च तहबाट पहल गरेको छैन ।

अघिल्लो बर्ष भारतले छापेको नक्सालाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले नक्सा त छापाखानामा गएर जति छापे पनि त भयो भन्दै व्यंग्य गरे । तर यसबर्ष उक्त भूमीलाई नै नेपालले आफ्नो भूमि भन्दै नयाँ नक्सा छाप्ने मात्रै होईन संविधान संशोधन गरी नयाँ नक्सा समेत जारी गर्‍यो । तर यसप्रति भारतले असहमति जनाउँदै गत असार १० गते नेपाललाई पठाएको प्रोटेस्ट नोट असार २५ गते मात्रै सार्वजनिक भएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१५ मा चीन भ्रमणमा जाँदा चीन र भारतले संयुक्त रुपमा लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने कुरामा सहमति गरे । तर यस बिषयमा चीनले समेत नेपालसँग कुनै वार्ता वा सहमति नगरी सम्झौता गर्‍यो । चीन र नेपालबीच विवादरहित सुमधुर सम्बन्ध भईरहँदा समेत चीनबाट किन यस्तो भयो भन्ने अनुमान गर्न सकिएको छैन र चीन यस बिषयमा अहिलेसम्म केही बोलेको पनि छैन ।

त्यसैले चीन,नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा त्रिदेशीय सीमा विन्दु एकिन नभईसकेको वर्तमान अवस्थामा भारत स्वतन्त्र हुँदा कायम रहेको भारतीय सीमा नै कायम गरी त्यसयता नेपाली सीमामा भएका अतिक्रमण रोक्दै नेपालको पूर्ववत सीमा कायम गर्न ठूलो जमर्को गर्ने बेला भईसकेको छ ।

समाधान

प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानी क्षेत्र नेपालको हो, हामी फर्काएर ल्याउँछौ भन्दै गर्दा गरिमामय संघीय संसदमा सबैले ताली पिटे र सम्पूर्ण रााजनीतिक दलहरुले प्रतिपक्षी भावनालाई थन्क्याएर ओली सरकारसँग ऐक्यबद्धता जनाए । तर ओली वास्तवमै छिमेकी भारतसँग प्रमाणहरु देखाएर त्यो भूमि फिर्ता गर्न चाहन्छन् त भन्ने कुरामा उनकै बोली, व्यवहार र कार्यशैलीले आशंका उत्पन्न गराउन थालेको छ । किनकी उनले भारतलाई एक शत्रु राष्ट्र जस्तै गरी भारतको अशोका प्रतिकमा उल्लेख गरिएको शब्द विपरीत भारतले ‘भन्ने बेला सत्यमेव जयते, बोल्ने बेला सिंहमेव जयते’ जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै कटाक्ष गर्न समेत भ्याए ।

त्यति मात्र नभई उनले चिनियाँ कोरोना भाइरस निकै नरम रहेछ, तर भारतीय भाइरस कडा भयो भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिए । यस्तो अभिव्यक्ति कुनैपनि देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको तहबाट बाहिर आउनु पक्कैपनि कुटनीतिक तथा राजनीतिक तवरले समेत शोभनीय बिषय होईन । किनकी जोसँग सहमति निर्माण गरी वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्नुछ, उसैसँग कुटनीतिक मर्यादा विपरीत बोल्नुले समस्या समाधान हुने नभई जटिल बन्दै जान्छ । त्यसैले ओली अहिले राष्ट्रवादी खोल ओडेर आफ्नो प्रधानमन्त्री पद बचाउन मात्रै लागिरहेका छन् भनी बुझ्न कठिन छैन । नभए आफू मात्रै राष्ट्रवादी भन्दै आफ्नो पक्षमा सडकमा जुलुस निकाल्न यस्तो महामारीको परिस्थितीमा आवश्यक हुँदैनथ्यो होला ।

जब आवश्यक प्रक्रियाहरु पुरा हुने तर्फ वार्ता अगाडि बढ्छ, तब सीमा विवाद गम्भीर सँगै सामान्य पनि बनाउन सकिन्छ । किनकी सँधियार रहेका दाजुभाई कहिलेकाँही खेतबारीको आली मिचियो भनेर ठूलो झगडा गर्ने गर्दछन् । तर सबैभन्दा निकट उनीहरु नै हुनुपर्दछ कि जिउँदाको जन्ति र मर्दाको मलामी उनै हुन्, अरु होईन ।

यसर्थ नेपाल भारतबीच रहेको सीमा विवादलाई दुई देशको मित्रताको गहिराई समेत मापन गरी सामान्यीकरण गरिनु अत्यावश्यक देखिन्छ । वास्तवमा सीमा विवादजस्तो जटिल बिषयमा समाधानका लागि यथेष्ट प्रमाण संकलन गर्ने, विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने,उच्चस्तरीय कुटनीतिक वार्ता गर्ने, द्धिपक्षीय तथा त्रिपक्षीय वार्ताहरु गर्ने तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता समेतको सहयोग लिई विवेकपूर्ण ढंगले वैज्ञानिक पद्धतीबाट निकास खोजिनुपर्दछ ।

अन्त्यमा

भारतीय प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रमा निकै परिपक्वता छ । त्यसको पकड जनमानसमा मात्र नभई राजनीतिक प्रक्रियामा पनि छ र त्यसको आचारसंहिता अनि त्यसलाई लागू गर्नका लागि दक्षता र दृढतामा पनि भारत निकै अगाडि छ ।

तर नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्रशासकीय संयन्त्र बलियो हुनै सकेन । फलस्वरुप आफ्नो भूभाग अरुले कब्जा गरेको भन्दा जटिल अवस्था त देशका लागि अरु हुनै नसक्ने परिस्थितीमा कुटनीतिका धेरै विकल्पहरुमध्ये सकभर नेपाल कटु विकल्पतर्फ नलागि वार्ता मार्फत सरल तथा सहज उपाय अवलम्वन गरेर नै समाधान खोज्न अगाडि बढ्नुपर्दछ । त्यसमाथि नेपाल शान्ति र स्वतन्त्रताको इतिहास भएको देश भएकाले नेपालले दुवै छिमेकीसँग पूर्ण समझदारीका आधारमा विगतलाई कसरी सच्याउने भन्नेतर्फ कुटनीतिक र राजनीतिक पहल अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्दछ ।

सीमा विवादलाई कुनै पार्टी विशेष भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिका रुपमा हेरी सबै राजनीतिक दलहरु एकजुट भई लाग्नुपर्दछ । किनकी नेपालमा विविधखालका राजनीतिक उथलपुथल हुँदापनि सीमा विषयमा कहिल्यै फरक मत भएको छैन ।

यो एकताको भावनालाई निरन्तरता दिँदै सकभर छिटो तथा उत्तम विकल्प अनुशरण गरी सीमा सम्बन्धी सबै विवादहरुलाई प्याकेजमा नै सहमति गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन सके नेपालका लागि ठूलो उपलब्धी हुनेछ । त्यस्तै विवाद समाधानका लागि मैत्रीपूर्ण वातावरणमा दुई देशका जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम होस् भन्ने नेपालको विदेश नीति रहेकाले आफ्नो अनुकुल हुने गरी छिमेकी देशहरुको समेत आवश्यक सहयोग लिएर मुलुक अगाडि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।