
नारायणी लामिछाने र राममान डंगोल (इमेज)
काठमाडौं, असार ३० । कोरोना महामारीको समयमा कोरोनासँगै नेपालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण पनि चर्चामा रह्यो ।
स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी तथा प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकारसमेतको नाम जोडिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा टेन्डर आह्वानदेखि कम्पनी छनोट र स्वास्थ्य सामग्री आयातमा समेत थुप्रै आशंका गर्ने ठाउँ देखिए ।
यही प्रकरणकाबारे लेखा समितिले छलफल गर्दा सरोकारवाला सबै एक–अर्काको बचाउ, प्रतिरक्षा र दोषारोपणमा उत्रिए ।
जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड हुने किसिमले भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘हट केक’ नै बनेको छ ।
उसो त लेखा समितिकै बैठकमा समेत तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले १९ मध्ये चारओटा सामग्री १४ प्रतिशत बढी महँगोमा किनेको स्वीकारिसकेका छन् ।
अख्तियार र संसदको लेखा समितिले पनि यो विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
मंगलबार लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा नाम जोडिएका तत्कालीन सचिव यादव कोइराला, वार्ता समितिका संयोजक तथा स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार र तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्यो ।
छलफलमा तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव कोइराला विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको बचाउमा उभिए ।
डा. कार्कीले त आफू कुनैपनि सम्झौतामा संलग्न नभएको र आफूलाई त्यसै संयोजक बनाएर वार्तामा सहभागी गराइएको भन्दै पन्छिन खोज्नुभयो ।
तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव यादव कोइरालाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा त्रुटि भएको हुनसक्ने तर अनियमितता कतैबाट नभएको भन्दै छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।
पूर्वसचिव कोइराला सभापति भरत शाहको आग्रहसमेत नसुनी एकोहोरो कम्पनीलाई भुक्तानी नभएको भन्दै आफ्नै रटानमा लागिरहेपछि सांसद मीनेन्द्र रिजालले संसदको विधि र कानुनबारे सचेत नै गराउनुपर्यो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठले भने मान्छे मर्ने समयमा ऐन–नियम हेर्ने कि जनताको स्वास्थ्य बचाउने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा करोडौं घोटाला भएको भन्दै अहिले लेखा समिति र अख्तियारलेसमेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तर, सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिहरु भने एक–अर्काको बचाउ र दोषारोपणमा उभिइरहेका छन् ।
जनस्वास्थ्यमा समेत गम्भीर खेलबाड र राज्यको दोहन भएको यो विषयलाई सम्बन्धित निकायले अनुसन्धानको गति तीव्र बनाइ छिट्टै किनारा लगाउन टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्