फाइल तस्वीर ।

दीपेन्द्र अधिकारी (इमेज)

काठमाडौं, साउन १ । कोरोना महामारीका कारण नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु गर्न नपाएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर शुल्क असुल्न नपाएपछि सरकारलाई घुर्की देखाउन थालेका छन् ।

शुल्क लिन नपाएपछि बिहीबारदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गराएर सरकारलाई दबाब दिने बहानामा विद्यार्थीको भविष्यप्रति गैरजिम्मेवार बन्दैछन्, विद्यालय सञ्चालकहरु ।

कक्षा सञ्चालनको शुल्क असुल गर्न नपाइने र आफूले माग गरेको सहुलियत ऋण र आर्थिक सहयोग नपाएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले नयाँ वर्षको सुरुआतसँगै सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षा साउन १ गतेबाट स्थगित गरेका छन् । उनीहरुले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पनि बेतलबी बिदा दिएका छन् ।

शिक्षकहरुलाई काममा लगाएपनि तलब दिन नसकेपछि कक्षा स्थगित गर्नुपरेको विद्यालय सञ्चालकहरुको भनाइ छ ।

निजी विद्यालयहरुले गत शैक्षिक वर्षमा अध्ययनरत् विद्यार्थीहरुलाई ‘होल्ड’ गर्न चाहन्छन् ।

लामो समयदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न नपाएका विद्यालयहरुले अघिल्लो कक्षामा अध्ययनरत् विद्यार्थी पुनः आफ्नो विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने यकिन गर्न खोजिरहेका छन् ।

सरकारले विद्यार्थी भर्ना तथा अभिलेखिकरण गर्ने निर्णय गरे कक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने विद्यालय सञ्चालकको भनाइ छ ।

शैक्षिक गतिविधि स्थगित गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उठाएका विषय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)मा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गर्दै वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले भने सञ्चालित कक्षा सबै विद्यार्थीहरुका लागि रहेको जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय आफैंले निर्णय गर्नेभन्दा पनि सीसीएमसीमा पठाएको सुझाव तथा प्रस्तावहरुको निर्णय पर्खिरहेको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरु भने घाटामा नगइ शैक्षिक क्षेत्र चलायमान बनाउन मन्त्रालयलाई दबाब दिने घुमाउरो बाटो अख्तियार गरिरहेका छन् ।

तर, मन्त्रालयको निर्णयमा ढिलाइ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले थापेको अड्कोमा विद्यार्थीको भविष्य अलमल हुनु निश्चय पनि राम्रो होइन । त्यसैले दुवै पक्षले समन्वय गरेर तत्कालै समस्याको समाधान गर्नु जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्