
रोमन आचार्य र दिलिप पोखरेल (इमेज)
काठमाडौं, साउन २ । सत्तारुढ दल शक्ति–संघर्षमा रुमल्लिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि गुटगत संघर्षको पारो चढेको छ ।
अन्य दलहरुमा पनि आ आफ्नै किसिमबाट नेतृत्वको रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
कोरोना महामारीका कारण मुलुकका सम्पूर्ण संरचनाहरु थिलथिलो बनेको बेला दलहरुको ध्यान भने आन्तरिक खिचातानी, व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थकेन्द्रित बन्दा जनमानसमा भने चरम निराशा छाएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपामा पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने विषयका कारण चर्किएको विवादले जारी स्थायी कमिटी बैठक सातौंपटक स्थगित गरिएको छ ।
उता, बल्लतल्ल १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएपनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसभित्र गुटगत द्वन्द्व बढ्दा तोकिएको मितिमै महाधिवेशन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ ।
हालैमात्र निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिएको जनता समाजवादी पार्टीले पदीय बाडँफाँट मिलाउन नसक्दा पुरानै राजपा ब्युँताउने प्रयासहरु पनि हुन थालेका छन् ।
यता, वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्ने साझा पार्टीभित्रको विवादले उग्ररुप लिँदा प्रभावशाली नेताहरु पार्टीबाट अलग्गिएका छन् ।
आखिर किन नेपालका राजनीतिक दलहरु विवादको चंगुलमा यसरी फसिरहेका छन् ?
विश्लेषक देवेश झा प्रत्येक दलहरु सिद्धान्तविहीन भइसकेको निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ ।
सिद्धान्ततः पार्टी सञ्चालन गर्न बनाइएको विधि–विधानको स्वयं दलका नेताहरुले मान्न छाडेका छन् ।
कोरोनाले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत राज्यका सम्पूर्ण अवयवहरुलाई नराम्ररी थलाएको अवस्थामा जनसेवा भन्ने शब्द ओझेलमा परेको छ । पार्टीमा सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिवाद चरित्र हाबी भएको छ ।
मूलतः राजनीतिक दलको स्थापना नै देश र जनसेवाका लागि हो । शासकीय मनोविज्ञान, राज्यव्यवस्था र समयको अन्तरालसँगै दलहरुको स्थापना हुने गर्दछ ।
नेपालमा दलहरुको ७० वर्षे संघर्षले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो । तर, पहिलो जनआन्दोलनपछि राजनीतिक क्षेत्र फस्टाएको व्यवसायजस्तो भएको विश्लेषण हुने गरको छ ।
दलहरुमा देखिएको शक्ति–संघर्ष र बढ्दो खिचातानीले जनतामा चरम निराशा छाएको छ ।
सबै द्वन्द्व नकारात्मकमात्र हुँदैनन् । तर, अहिले राजनीतिक दलहरुमा देखिएको आन्तरिक कलहले सकारात्मक नतिजा आउने अवस्था भने देखिँदैन । किनकि, उनीहरुमा व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षामात्रै चुलिएको हो ।
चुनावी घोषणपत्रलाई फगत जनता झुक्याउने मेसो बनाएर दलहरु आन्तरिक कलहमा रम्दा वर्तमान राज्यव्यवस्थामाथि नै वितृष्णा नजाग्ला भन्न सकिँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्