-हरिविनोद अधिकारी

नेपालमा एउटा चलन छ-गल्ती आफू गर्ने दोष अर्काको टाउकोमा थुपार्ने । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का दुईओटा अध्यक्षमध्ये एउटा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको एउटा खुलासाले नयाँ विवाद जन्माएको छ । वास्तवमा विवादको जन्मदाता स्वयं दाहाल हुनुहुन्छ तर दोष जत्ति प्रेसलाई लगाउन थालिएको छ ।

को नेकपाको अध्यक्ष र को सँसदीय दलको नेता वा प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा अहिले विपक्षीको पनि वास्ताको कुरा होइन किनभने प्रतिनिधिसभामा नेकपाकै प्रचण्ड बहुमत छ र प्रजातान्त्रिक प्रचलनअनुसार नेकपाकै सँसदीय दलको अधिकारभित्र मात्रै पर्छ । अहिले कसैले पनि के ध्यान दिएको थिएन भने प्रधानमन्त्रीका लागि कसले कुन समय सीमा तयार कहिले गरेको थियो । तर पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष दाहालले नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको दोस्रो पटकको प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिएर भोलिपल्टै भारत भ्रमणबाट फर्कने कार्यक्रम हुँदाहुँदै तत्कालै अन्तर्वार्ताको प्रायोजन गर्नुभएको बुझ्नसकिन्छ । अनि त्यही अन्तर्वार्तामा १५ महिनापछि आफूले सरकार समाल्ने योजना बाहिर ल्याउनु भयो । पोहोर पार्टी एकता हुँदा पनि आफ्नै दलमा समेत नदेखाइएको गोप्य सहमति बाहिर ल्याइयो ।

पत्रकारले त्यो पनि खुला अन्तर्वार्तामा सोध्ने प्रश्नहरु  पक्कै नै नयाँ खोजीकै र अहिलेसम्म बाहिर नआएका कुराहरुबम वारेमा सोधिन्छन् जसले समसामयिक समयको वारेमा अनुसन्धानका काम गर्छन् नै । दाहालले किन पनि त्यो समय रोजेको देखियो भने त्यसले प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय समकक्षीसँगको वार्तामा नयाँ सोचाइ ल्याउने छ । नभन्दै दाहालले भारतीय विदेशमन्त्रीमा सुब्रह्मण्यम् जयशंकरको मनोनयनलाई सहजरुपमा लिनु भयो अर्थात् त्यसको समर्थन गरेको लाक्षणिक अर्थ नेपाली समाजलाई दिनुभयो जवकि नेपालभरि उहाँ विदेश सचिव हुँदाको नेपाललाई पेल्ने व्यवहारका वारेमा चर्चा चलिरहेको थियो । अर्थात् तातो दुधले पोलेको बच्चा मोहीसँग पनि डराउने गर्छ । हुन त अर्काका देशमा को मन्त्री हुन्छ, हामीलाई त्यति वास्ता नहुनुपर्ने हो तर बिर्सन गाह्रो परेको छ २०७२ सालको गैर कूटनीतिक व्यवहार र विनाकारणको नाकाबन्दीको मार नेपाललाई । जबसम्म मोदीजी र जयशंकरबाट नेपालले सहज वातावरणको व्यवहार पाउँदैन, तबसम्म मनमा तुस रहिरहने छ ।

हुन त दुईओटा दलहरु मिल्दा भएका सहमति पहिले नै सार्वजनिक गरेको भए पनि हुन्थ्यो तर त्यसलाई गरिएको थिएन । त्यसको स्मरण गर्ने बेला भने अर्का अध्यक्ष तथा मुलुकका प्रधानमन्त्री देश बाहिर गएको बेलामा होइन भन्ने कुरो पत्रकारले दाहाललाई सम्झाउने कुरो पनि होइन । नियतवश नै त्यो स्मरण गरिएको हो तर अहिले आएर पे्रसले अतिरञ्जित गरेको भनेर दोषारोपण गरिँदै छ ।

नेकपाका वारेमा नेपाली जनतालाई चासो हुनुको कारण हो सत्ताधारी दलमा देखिने अलमल र समस्याले मुलुकलाई धेरै घाटा परेको छ । चाहे त्यो २०५१ सालमा होस् या पछि पनि । पक्कै राजनीति गर्नेले जोगी हुनका लागि र अरुको फाइदाका लागि मात्रै गरेका हुँदैनन् , झन सत्ताकै लागि अचानक पर्दाभित्रैबाट एकता भएका दलहरु त सत्ताकै कारण आफ्ना एजेन्डाहरुको मूल्यांकन र पुनर्मूल्यांकन गरेकै हुन्छन् ।

तत्कालीन एमाले र माओबादी केन्द्रहरु धेरैओटा फुट र जुटबाट आजको शक्तिशाली दल बनेका हुन् सँसदमा ।  अब न त एमाले रह्यो, न त माओबादी केन्द्र । शक्ति सञ्चय र सत्ताका लागि बनेको गठबन्धनमा तत्कालीन माओबादी केन्द्रले कमै महत्व पाएको र पुरानो एमालेले बढी नै खेल्न थालेको समाचार पनि बाहिर ल्याइएको बेलामा सरकारको नेतृत्वको कुरा उठेको हो । यसको समाधान एउटै हो या त सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिनुपर्छ या त शक्तिशाली अध्यक्षको पूर्ण जिम्मेवारी प्रचण्डले पाउनु पर्छ , अनिमात्र अहिलेको भुसको आगो केही समयसम्मलाई साम्मे हुनेछ ।

राजनीतिको एउटा गज्जबको गति हुँदो रहेछ, कुनै पनि विन्दुमा विवाद र मिलन हुनसक्ने तरलता । विवादका बीचमा मिलन र मिलनका छेउमा विवादको तुस । विवाद किन गरिन्छ भने त्यसबाट नयाँ समाधान निकाल्न सकियोस्, अनि मिलन किन हुँदोरहेछ भने त्यहाँबाट कति फाइदा कसरी लिन सकिन्छ? नेपालको राजनीतिमा तत्कालीन माओबादीको उदयपछि यसको प्रशस्तै उदाहरणहरु पाइन्छ  भूमिगत अवस्थाको प्रयोगमा होस् या सत्तामा हुँदा होस् वा विपक्षमा रहँदा होस् । यसले लचकता पनि देखिन्छ कहिले भने अति स्वार्थीपन पनि देखिन्छ । अहिले त सत्ताकै एउटा पक्ष हो र सत्तामा राम्रोसँग हालीमुहाली सम्भव हुन सकेको छैन । पुरानो एमालेको पनि ओली समूह आफ्नो सत्ता र दलमा रहेको एकछत्र पकडलाई यो या त्यो बहानामा छोड्न नचाहने अनि पुरानो माओबादी केन्द्रमा धेरैओटा शक्तिकेन्द्र तयार गरेर कमजोर बनाउँदै जाने क्रममा यो पटकको खुलासा आएको हुनुपर्छ ।

यसलाई भित्रभित्रै जतिओटा गाँठा बाँधेर तानतुन पारे पनि र जसरी थामथुम पारे पनि यो एउटा समीकरणको रुपमा विकसित भएको छ र पुराना एमालेहरु कतिसम्मको अवस्थासम्म पेलेर जाने भन्ने रणनीतिमा देखिन्छन् । आपसको विवाद देखाएर भए पनि संगठनको सम्पूर्ण साँचो माओबादी पक्षलाई दिनेमा एमालेका पुराना नेताहरु देखिएका छैनन् भने जसरी पनि सत्ताको मुख्य भाग आफ्ना भागमा पारेरै छाड्नेमा प्रचण्ड समूह लागेकै छ । सायद विप्लव पनि एउटा समीकरणका पात्र बनेका छन् नयाँ विवादमा । ओली सरकार प्रतिवन्ध लगाउने अनि प्रचण्ड एकदिन त नेकपामा विप्लव आउने विश्वास लिएर बस्ने । राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु त यो भुसको आगो निभ्नेभन्दा भित्रभित्रै टाढैसम्म सल्किने देख्छन् र सरकार र दलका बीचमा नयाँ समीकरणको सम्भावना  देख्छन् जसले एउटा नयाँ राजनीतिक क्षितिजको उद्घाटन गर्नेछ ।