१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न


0
Shares

bidya devi bhandari

यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, साउन ५ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को शनिबारको सचिवालय बैठकलगत्तै अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटले राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न उठाएको छ ।

एकातिर पार्टीको आन्तरिक विवादमा आलंकारिक पदमा रहनुभएकी राष्ट्रप्रमुखको सक्रियतालाई अस्वाभाविक मानिएको छ भने अर्कोतिर नेकपाका नेताहरुले नै आपसी छिनाझपटीमा राष्ट्रपतिलाई मुछेपछि यो संस्थासमेत अस्वाभाविकरुपमा विवादमा तानिएको छ ।

करिब एक महिनायता नेकपा नेताहरूसित राष्ट्रपतिको राजनीतिक भेटघाट बाक्लै भइरहेको छ ।

गत शनिबार पनि नेकपा सचिवालय बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शीतल निवास पुग्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सरकार प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिलाई भेट्नु स्वाभाविक मानिएपनि समय र प्रयोजनका हिसाबले भने पछिल्लो भेट अस्वाभाविक रहन गयो ।

नेकपाका अरू नेताहरूलेसमेत दलगत विषयमा बारम्बार शीतल निवासलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको देखिन्छ, मध्यस्थता, साक्षी वा आर्शीवादकै खोजीका रुपमा किन नहोस् ।

शीतल निवास नेकपाको मुख्यालय नभइ राष्ट्रप्रमुखको कार्यथलो भएकाले यसलाई पार्टी विशेषको गृहकलहमा तान्दा व्यक्तिगतरूपमा राष्ट्रपति भण्डारीमात्र विवादमा आउने होइन, त्यसले यो संस्था, गणतान्त्रिक व्यवस्था, संवैधानिक सर्वोच्चता र समग्रमा मुलुककैसमेत कल्याण नगर्ने बताउनुहुन्छ, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी ।

त्यसो त पार्टी आन्तरिक कलहमा रुमल्लिँदा नेकपा नेताहरूले आपसी छिनाझपटीमा मुलुकलाई बन्धक बनाइ राष्ट्रपति संस्थालाई पनि जबर्जस्ती जोडेको यो पहिलो घटना भने होइन ।

संसद अधिवेशनको हठात् अन्त्यदेखि गत वैशाखमा दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याइँदा पनि उहाँको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र राष्ट्रपतिलाई नै महाभियोग लगाउने षड्यन्त्र भएको दाबी गरेर जानाजान पार्टीको शक्ति–संघर्षमा शीतल निवासको ध्यान खिच्नुभयो भने ओलीइतरका नेताहरुले पनि शीतल निवास पुगेरै त्यसको खण्डन गरे ।

संविधानतः राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन तथा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको राष्ट्रपति औचित्य स्थापित नहुने राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय हुनुले एकातिर गणतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउँदैछ भने अर्कातिर राष्ट्रपति भण्डारी आफैंले पनि दल विशेषको राजनीतिमा देखाइरहेको अतिरिक्त चासो अस्वाभाविक र अशोभनीय भएको डा. अधिकारीको टिप्पणी छ ।

राष्ट्रपतिसँग जोडिएर आएका अस्वाभाविक भेटघाट र क्रियाकलापले देशकै सर्वोच्च संस्थाकै गरिमा र निष्पक्षतालाई विवादमा धकिरहेको छ । यसतर्फ सम्बन्धित पक्षले बेलैमा ध्यान दिन ढिला गर्न हुन्न ।

राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा पुग्नुअघि जुनसुकै आस्था र विचार बोकेको भएपनि पदमा आसिन भइसकेपछि भने त्यसको छनक कहीँ–कतैबाट देखिनु हुँदैन । यसबाट नै यो संवैधानिक संस्थाको ओज रहन्छ, गणतन्त्र संस्थागत गर्न पनि मद्दत पुग्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्