फाइल तस्वीर ।

प्रज्ञा तिमल्सिना (इमेज)

काठमाडौं, साउन ६ । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको पठन–पाठन निःशुल्क गरेको छ । २०७५/०७६ को बजेटमार्फत् नै माध्यमिक तहसम्मको पढाइ निःशुल्क गरिएको हो ।

यसैअनुसार ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै कानुनविपरीत विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीहरुबाट रकम असुल गरेको भेटिएको छ ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनमा प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

तर, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने रजिष्ट्रेसन, परीक्षा र प्रमाणपत्रलगायतका शीर्षकमा शुल्क असुल गरेको खुलेको छ ।

महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले बोर्डले विद्यार्थीबाट एक अर्ब १३ करोड ५ लाख ३१ हजार रकम असुल गरेको देखाएको छ ।

बोर्डले कानुनविपरीत रकम असुल गरेको सन्दर्भमा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेललाई प्रश्न गर्दा ‘सरकारले ऐनमात्र बनाएर नहुने, त्यसैअनुसार आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने’ भनी जवाफ दिनुभयो ।

आवश्यक बजेट पनि नदिएको र नउठाउनू भनेर कहीँबाट निर्देशन पनि नआएकाले पहिलादेखि नै उठाउँदै आएका शुल्क असुल गरिएको पौडेलले जिकिर गर्नुभयो ।

ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकसमेत निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

तर, बोर्डका अध्यक्ष पौडेल सरकारले कक्षा–११ र १२ मा एकजना शिक्षकको पनि दरबन्दीको व्यवस्था नगरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

‘पैसा नउठाइ बाहिरबाट शिक्षक ल्याएर विद्यालय कसरी चलाउन सकिन्छ ?’ भन्ने उहाँको प्रश्न छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत् विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, शिक्षण, सामाग्री, दिवा खाजा, विद्यार्थीको निरन्तर मूल्यांकन, शिक्षक तालिम, पुस्तकालय तथा सूचना–प्रविधिको विकासलगायतका कार्यक्रममा वर्षेनि बजेट वृद्धि भइरहेको छ ।

तर, बोर्डले सञ्चालन गर्ने १०, ११ र १२ कक्षाको नजिता खस्किँदै गएकोसमेत महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

महालेखाले संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको नजिता कमजोर रहेको जनाएको छ ।

सरकारले एकातिर लगानी बढाउने, नीति–नियम पनि बनाउने तर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर झन् खस्किँदो छ ।

अझ नियमविपरीत बोर्डले विद्यार्थीहरुसँग रकम असुल गर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालयले कुनै चासो नदिनु दुःखद् कुरा हो । यसप्रति जिम्मेवार निकायहरुको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी देखिन्छ ।