नारायणी लामिछाने र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, साउन ७ । सरकारले सुरु गरेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण पछिल्लो समय चासो र चर्चाको विषय बनेको छ ।

यो प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामासमेत दिनुपरेको थियो ।

संसदको लेखा समितिको निर्देशनपछि रोकिएको यो प्रक्रिया हालसम्म खरिदको कुनै निर्णय हुन नसक्दा सुरक्षण सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

अर्काेतिर राहदानी, अन्तःशुल्क स्टीकरलगायतका सुरक्षणजन्य सामग्रीकोसमेत अभाव हुनसक्ने देखिएको छ ।

स्वदेशमै राहदानी, चेकबुक, स्मार्टकार्ड, हुलाक टिकट, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टीकर आदिको मुद्रणका लागि सुरक्षण प्रेसको स्थापना र सञ्चालन तथा राहदानी र स्मार्टकार्डहरुको ‘पर्सनलाईजेसन’ गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढायो ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सुरक्षण मुद्रण अवलोकन गर्न ‘जम्बो’ टोलीसहित जर्मनी पुगे । जर्मनी पुगेको टोलीले त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे अध्ययन गर्‍यो ।

त्यसलगत्तै फ्रान्ससँग पनि सञ्चार मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गर्‍यो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङकै लागि फ्रान्स तथा स्वीट्जरल्यान्डको कम्पनीले पनि प्रस्ताव पेस गर्‍यो ।

त्यसपछि फ्रान्सकै कम्पनीलाई सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि तयारी गरिरहेकै समयमै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले रकम ‘बार्गेनिङ’ गरेको संवाद नै बाहिरिएपछि यो खरिद प्रक्रिया रोकियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ‘ग्लोबल टेन्डर’मा जान निर्देशन दियो ।

अहिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ विकास समितिले नयाँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रक्रियामा ग्लोबल टेन्डरमा जान अर्थ मन्त्रालयमा बजेट अनुमितको प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेको बताएको छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्वदेशमै स्थापना हुने भएपछि राहदानी विभागले ठेक्का सम्झौतासमेत रद्द गर्‍यो ।

यता, अन्तःशुल्क स्टीकरको मौज्दात पनि सकिनै लागेको छ । तर, सरकारी तयारी अत्यन्तै सुस्तगतिमा अघि बढेको छ ।

धेरैको चासो र फ्रान्ससँगको सम्झौताको चर्को आलोचनापछि सरकारले प्रेस खरिद योजना केही समय अघि बढ्न सकेन ।

यसबीचमा नेपालमै काभ्रेमा आईटी पार्कमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस राख्ने सरकारी योजना पनि कागजमै सीमित भयो ।

अहिले लेखा समितिको निर्देशनपछि अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

सरकारकै निर्देशन र लक्ष्यअनुसार नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने उद्देश्य सरकारी निकायकै लापरबाहीले अझै धिमागतिमा अघि बढिरहेको छ ।

प्रेस स्थापना गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन नसक्दा अझै अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव परिरहेको छ । यसप्रति सरोकारवाला निकायको बेलैमा ध्यान जानु जरुरी छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्