खिलनाथ ताजपुरिया र योगेश लामा (इमेज)

काठमाडौं, साउन ८ । काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीहरुको निर्णय ढिलाइ हुुनुमा राजनीति हावी भएको खुलेको छ ।

विवादको निरुपण र कारबाही प्रक्रियामा बहुमत जुटाउन नसक्नु तथा आवश्यक जनशक्तिको अभावलेसमेत वर्षेनि मुद्दाहरु दायित्व सरेर विचाराधीन हुने गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ दफा ४६ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिम एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।

दफा ४८ बमोजिम समितिको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा न्यायिक समितिको संयोजक र सदस्यहरुले सामूहिकरुपले गर्ने र बहुमतको राय समितिको निर्णय मानिने भएपनि विवादको कारबाही र किनारा गर्न सदस्यहरुबीच नै बहुमत जुट्न नसक्दा वर्षेनि मुद्दाहरु विचाराधीन हुने गरेका छन् ।

समितिले दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम पक्षहरुबीच मिलापत्र हुन नसकेमा विवादको कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने भएपनि सदस्यले नै साथ नदिँदा निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको जिकिर गर्नुहुन्छ, संयोजक हरिप्रभा खड्गी ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ जेठ मसान्तसम्म उजुरी परेका २५४ उजुरीमध्ये ६३ निर्णय हुँदा २० ओटामात्र कार्यान्वयन भए । तर, अझैपनि १२४ ओटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । जसअन्तर्गत् सार्वजनिक बाटो बन्द गरेको र भाडाको बढी छन् ।

तर, समितिका सदस्य सरोज ढकालले संयोजक खड्गीको भनाइलाई खण्डन गर्दै सर्वसम्मतबाटै निर्णय हुने गरेको तर्क गर्नुहुन्छ ।

मुद्दा विचाराधीन हुनुको पछाडि जनशक्तिकै अभावले समस्या पर्ने गरेको सदस्य ढकालको तर्क छ ।

विवादसम्बन्धी आवश्यक स्रोत–साधन, प्राविधिकसहित थप जनशक्ति उपलब्ध गराउन समितिले यसअघि पटक–पटक प्रशासन विभाग र प्रमुखको सचिवालयमा पत्राचार गरेको छ ।

समितिकै अर्की सदस्य बबी परियार भने संघीयता अभ्यासकैक्रममा रहेको भन्दै अहिलेसम्मको काम–कारबाही सन्तुष्ट नै रहेको बताउनुहुन्छ ।

देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले स्थानीय मुद्दा–मामिलाको किनारा र फैसला कार्यान्वयन समयमै गर्न सक्दैन भने अन्य ७५२ स्थानीय तहको अवस्था के होला ?

भिडियो हेर्नुहोस्