प्रज्ञा तिमल्सिना र राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, साउन ९ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत् चिकित्सकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बनाइएको चिकित्सा शिक्षा नियमावली यस वर्षदेखि लागू हुने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले हालैमात्र पारित गरेको नियमावलीले वर्षौंदेखि सरकारी र खुलातर्फका चिकित्सकहरुबीचको विवादलाई केही समाधान गरेको छ ।

सरकारी अस्पतालमा स्थायी सेवामा कार्यरत् चिकित्सकहरुलेमात्र पाउँदै आएको छात्रवृत्तिको व्यवस्थालाई खारेज गर्दै सरकारले करार सेवामा रहेका चिकित्सकले पनि छात्रवृत्तिमा ‘पीजी’ पढ्न पाउने व्यवस्था लागू गराउन खोजेको छ ।

जसमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट स्थायी, अस्थायी र करार सेवामा नियुक्ति पाएका र विभिन्न प्रतिष्ठानहरु, सरकारी विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुमा कार्यरत् चिकित्सकहरुले अब सरकारी कोटामा पढ्न पाउने भएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले मन्त्रिपरिषद्मा खुलामा ७०, सरकारीमा २० र विदेशीतर्फ १० सिट छुट्ट्याएर लगेको मस्यौदामा परिवर्तन गरी हाल सरकारीतर्फ ४०, खुलामा ५० र विदेशीलाई १० सिट निर्धारण गरी नियमावली पास गरिएको छ ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस अध्ययन गरेका चिकित्सकले सरकारले खटाएको स्थानमा दुई वर्ष काम गरेरमात्र पीजी अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था पनि परिवर्तन भएको छ ।

अब एक वर्ष सेवा गरेका चिकित्सकले पनि पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, खुलातर्फ तोकिएको ५० प्रतिशत सिटमा पनि सेवा प्रदान गरिरहेका जो–कोही चिकित्सकहरुले पढ्न पाउनेछन् । तर, सरकारीतर्फ जानेले खुलामा प्रवेश परीक्षा दिन भने पाउँदैनन् ।

विदेशीकालागि १० प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । यसमा विदेशी विद्यार्थी आएनन् भने त्यो सिट पनि खुलातर्फ नै जानेछ ।

नियमावलीप्रति सरकारी चिकित्सकहरुले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । एक वर्ष करार सेवामा काम गरेकालाई समावेश गरेर स्थायी नियुक्ति पाएर लामो समय काम गरेरमात्र पढ्न पाउने चिकित्सकप्रति अन्याय भएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का पूर्वडीन डा. जगदीश अग्रवाल हाल बनेको नियमावलीले खुलातर्फका धेरै विद्यार्थीलाई समेट्ने भन्दै उनीहरुलाई धेरै मर्का नपर्ने बताउनुभयो ।

विदेशी कोटामा थोरैमात्र सहभागी भए त्यो स्वतः खुलातर्फ जाने हुँदा धेरै विद्यार्थी समावेश हुनसक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यस्तै, आयोगले यस वर्षदेखि एकीकृत प्रवेश परीक्षासमेत सञ्चालन गराउने भएको छ ।

हाल पीजी अध्ययन गर्न देशभर सरकारी संस्थाहरुमा ३०० हाराहारीमा मात्र सिट रहेको छ ।

वर्षौंदेखिकोे विवाद समाधान गर्न ढिलै भएपनि सरकारले नयाँ चिकित्सा शिक्षा नियमावली ल्याएको छ ।

सरकारी चिकित्सकहरुले उठाएका विषयले फेरि यो विवाद बढाउने पो हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्